विराटनगर।कुनै पनि तयारी मालवस्तु र त्यसको औद्योगिक कच्चा पदार्थको पैठारी गर्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालको भन्दा कम्तीमा १५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने पूर्वका उद्योगीले माग गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा विराटनगरमा भएको बजेट तयारी सम्बन्धी छलफलमा उद्योगीले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलको अन्तर कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले कच्चा पदार्थकै भन्सार दरमा धेरै तयारी सामान नेपालमा भित्रिरहेकाले स्वदेशी उद्योगहरू सङ्कटग्रस्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिएको हो भने १५ प्रतिशतको अन्तर कायम गरिनु पर्ने जिकिर गरे ।

अध्यक्ष शारडाले हाल नेपालको आयात–निर्यात १७:१ को कहालीलाग्दो अनुपातमा पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि वस्तु जुनसुकै देशमा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा त्यस उद्योगलाई नगद अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने सुझाव दिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत गर्नेलाई १० र ७० प्रतिशतभन्दा माथि गर्नेलाई १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष शारडाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन तुरुन्त संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने सुझाव दिए ।उनले सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको साल्ट ट्रेडिङको सुनसरी अमडुवास्थित ६ सय ५० बिघा जमिनलाई औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

‘निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण सेजमा उद्योगहरू आउन सक्तैनन्’, उनको कथन थियो, ‘त्यसैले आन्तरिक बजारकै लागि त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरिनु पर्छ ।’शारडाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताका लागि लागु गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्वदेशी उद्योगका लागि पनि लागु गरिनु पर्ने बताए ।

‘हाल स्थानीय तहले उद्योगको बाई प्रोडक्टमा पनि जबर्जस्ती कबाडी कर लिइरहेका छन्’, उनले भने, ‘एक उद्योगको बाई प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि कच्चा सामग्री हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता वस्तुलाई कबाडीमा परिभाषित गर्नु न्यायोचित हुदैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग उचित समन्वय गरी कबाडी सामानको स्पष्ट व्याख्या गरिनु पर्छ ।’

शारडाले सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल भएकाले यसलाई संशोधन गरी सरल बनाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला कामको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर प्रादेशिक हिसाबले तोकिनु पर्छ’, उनको राय थियो, ‘भारतीय कामदारका हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैङ्क खाता सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ हुन्छ । यो १९५० को सन्धिको विपरीत पनि हुने हुँदा यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’

राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा बैङ्क ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिइनु पर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानका सट्टामा सो रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिइनु पर्छ । करदाताले मुद्दा जितेमा बैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने एवम् नगद धरौटी राखेका खण्डमा रकमको ब्याजसहित फिर्ता दिने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ।’

क्रेडिट रेटिङका बारेमा उनको सल्लाह थियो, ‘५० करोड भन्दा बढी रकम लिँदा क्रेडिट रेटिङको शुल्क प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन र व्यवसायीको लागत समेत बढिरहेको छ । त्यसैले क्रेडिट रेटिङका कम्पनीहरू पर्याप्त मात्रामा स्थापना नहुन्जेल विद्यमान क्रेडिट रेटिङको शुल्कमा पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।’

शारडाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट अनुदान दिइनु पर्ने उल्लेख गरे ।

एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा उनको धारणा थियो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उद्योगको मिल मेसिनरी, कच्चा पदार्थ राख्ने जग्गा र सोमा निर्मित भवन र कामदार बस्ने घर बाहेकको जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक उद्योगले आफ्नो औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उद्योगबाट उत्पादित बाई प्रोडक्ट भण्डारणमा प्रयोग भएको जग्गा र कार्यालय भवनको निश्चित परिमाण बमोजिमको क्षेत्रमा समेत एकीकृत सम्पत्ति कर नलाग्ने गरी कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

शारडाले राजस्वसम्बन्धी विवादमा राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन मुख्य औद्योगिक कोरिडोरलाई आधार बनाई प्रत्येक प्रदेशमा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।साथै बैङ्कहरूका एकै स्थानमा अवस्थित कार्यालयलाई विकेन्द्रित गरी प्रधान कार्यालयसरह प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गरिनुपर्ने उनको आग्रह थियो । यसबाट सानो कामका लागि राजधानी जानु पर्ने र २–३ दिन पर्खनुपर्ने समस्याको अन्त्य भई बैङ्किङ क्रियाकलाप छिटो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङ

सरकारले निकासी गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । तर बैङ्क ग्यारेन्टीमा कच्चा पदार्थको आयात गर्न भन्सार विभागले ६० प्रतिशत निकासी गर्नैपर्ने भन्ने नियम लगाइदिएको छ । यसले गर्दा निकासीमूलक उद्योगले पहिलो वर्ष विना कारण भन्सार कार्यालयमा रकम थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

हाम्रो आग्रह के छ भने, हामी पहिलो वर्ष नै ६० प्रतिशत निकासी गर्छौं, हामीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीको सुविधा चाहियो । हामी ६० प्रतिशत निकासी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गर्छौं, निकासी गरेनौँ भने दण्ड भोग्न तयार छौँ । तर पहिलो वर्ष नै बैङ्क ग्यारेन्टीको सुविधा दिन भन्सार विभाग तयार हुनुपर्छ ।  

ताराचन्द खेतान, पूर्व अध्यक्ष मोरङ व्यापार सङ्घ

उद्योगमा सामान्य आय गर्नेलाई पनि ३६ प्रतिशत आयकर लिनु न्यायोचित छैन । भारतमा ५ लाख सम्मको आयमा आयकर छुट गरिएको छ । यहाँ पनि त्यहीँको अनुपातमा कायम गरिनुपर्छ ।

व्यवसायीले हरेक वर्ष नभई प्रत्येक ५ वर्षमा एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।पोस्ट क्लियरेन्स अडिटका नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने काम भएको छ, यो बन्द गरिनुपर्छ ।

नन्दकिशोर राठी, पूर्व अध्यक्ष मोरङ व्यापार सङ्घ

भारतमा एलसीमार्फत् निर्यात गर्दा मात्र नगद अनुदान पाइने भन्ने सरकारी नीति हचुवा प्रकारको छ । भारतमा एलसीमार्फत् निकासी गर्न जटिल भारतमा एलसीमार्फत् निर्यात गर्दा मात्र नगद अनुदान पाइने भन्ने सरकारी नीति हचुवा प्रकारको छ ।

भारतमा एलसीमार्फत् निकासी गर्न जटिल छ । त्यसैले टीटी र ड्राफ्टमा गरिएको निर्यातलाई पनि एलसीसरह मान्यता दिएर नगद अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्छ ।

शङ्करलाल अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मोरङ व्यापार सङ्घ

सरकारले भन्सारले कायम गरेको मूल्यका आधारमा नै मूअकर र आयकर असुल गर्ने नीति लिएको छ । यो मूअकरको सिद्धान्तको विपरीत छ । यस्तो अव्यावहारिक र व्यवसायीलाई सडकमा ल्याउने खालको नीतिमा परिमार्जन गरिनु पर्छ ।

शिवशङ्कर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङ

बैङ्कहरूले तीन–तीन महिनामा ब्याज असुल गर्छन् । तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन बैङ्क र व्यवसायी दुबैलाई भ्याई–नभ्याई हुन्छ । त्यसैले ब्याज असुल गर्ने समयलाई ५ देखि ७  दिन थप गरिनु पर्छ ।

अरुण राठी, ग्लु व्यवसायी

नेपालमा हाम्रो सहित ग्लुका ११  वटा कारखाना छन् । तर तयारी ग्लु ल्याउँदा १० प्रतिशत र यसको कच्चा पदार्थमा पनि १० प्रतिशत नै भन्सार महसुल छ । अझ साफ्टा सुविधा अन्तर्गत भारतबाट ल्याउँदा ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमै पैठारी गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग सङ्कटमा छन् ।

सुनील टिवडेवाल, गलैँचा उत्पादक

हामी गलैँचाको कच्चा पदार्थ काँकडभिट्टा नाकाबाट आयात गर्छौं र तयारी गलैँचाको निकासी विराटनगर नाकाबाट हुन्छ । यसले गर्दा हामीले कच्चा पदार्थमा पासबुक र बैङ्क ग्यारेन्टी सुविधा पाएका छैनौँ ।

जुन नाकाबाट कच्चा पदार्थ ल्याइएको हो त्यहीँबाट निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने नियम छैन । आज अनलाइनको युग छ र दुबै भन्सारमा अत्याधुनिक भन्सार प्रणालीअन्तर्गतको आसिकुडा वल्र्ड सञ्चालित छ । त्यसैले दुबै भन्सारले हाम्रो कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको निकासी पैठारी हेर्न सक्छन् । यसका लागि बजेटमा ठोस नीति आवश्यक छ ।

मोहन सुवेदी, अर्थशास्त्री

आगामी जनगणना २०७८ मा कुन घरको कति आय छ भनेर त्यसको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनु पर्छ । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण सामुन्ने आउँछ ।

देशमा युवायुवती घट्तै र वृद्धवृद्धा बढ्दै छन् । त्यसैले मुख्य शहरमा सशुल्क वृद्धाश्रमको निर्माण आवश्यक छ ।