काठठमाडौं। सरकारले विदेशी लगानीमा न्युनतम सीमा नतोक्दा डेढ दर्जन बढी विदेशी लगानी स्विकृतिका फाइल अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। उद्योग विभागले स्पष्टब निर्देशन नपाउँदा फाइल अगाडि बढाउन नसकेको हो।

कुल ६ अर्बको जलविद्युतसहित सात अर्बा परियोजनाहरुको फाइल रोकिएको हो। लगानी सम्मेलन सुरु हुनु तीन दिनदेखि फाइल रोकिएको हो।

'यसअघि विदेशी लगानी तथा प्रविधिक हस्तान्तरण सम्बन्धि प्रचलित कानुनले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोक्ने अधिकार उद्योग विभागलाई दिएको थियो,' विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले बिजमाण्डूलाई भने, 'गत चैतमा संशोधन भएको कानुनले भने यो अधिकार माथिल्लो निकायलाई दिएको छ।' 

विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा सम्बन्धि कार्यविधि ल्याउन केहि ढिलाई भएकोले विदेशी लगानी स्विकृतिको काम रोकिएको उनले बताए।

यसअघि विभागले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। नयाँ कार्यविधि आएपछि न्युनतम सीमा बढ्न सक्ने हुनाले अहिले आएका ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भएका फाइल स्विकृतिको चरणमा रोकिएका हुन्। 

सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा नतोकिदिँदा चैत १३ गतेपछि आएका डेढ दर्जन हाराहारी विदेशी लगानीका फाइल स्विकृत नभएको विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले बताए। एक हप्ताभित्रै कार्याविधि मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत गराउने तयारी भइरहेकाले विदेशी लगानी स्विकृतिको काम छिट्टै सुचारु हुने बोहराले बताए।

एकद्वार प्रणाली बैशाखभित्रै
सरकारले लामो समयदेखि तयारी गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक सिंहले बताए।

'एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहने विभिन्न कार्यालयका डेस्कमा अधिकार सम्पन्न कर्मचारी पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई पत्राचार गरिसकेका छौ' सिंहले भने, 'बैशाखभित्रै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम पनि सुरु गर्ने गरि कार्यविधि बनाईरहेका छौ।'

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन तयार भइसकेको र कर्मचारी पठाउन पत्राचार पनि गरिसकेकोले मन्त्री परिषदले कार्यविधि स्विकृत गर्ने केन्द्र सञ्चाने सिंहले बताए।

विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोक्ने र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कार्यविधि एक साथ मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत गराएर काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।