काठमाडौं। संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गर्नेबारे विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि छुट्याएको छ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तु ढुवानी अथवा सेवा विस्तार गर्दा कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको हो।संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ढुवानी अथवा सेवा विस्तार गर्दा कुनै किसिमको महशुल नलाग्ने व्यवस्था गर्दैछ।
विधेयकको परिच्छेद २ को ४ को घ मा भनिएको छ,‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल नलगाउने वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने सुनिश्चितता।’
यसैगरी, विधेयकले कुनै पनि फौजदारी कसूरको सजाय केन्द्र सरकारले नै गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ। फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने, फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्ति उपर राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिइएको छ।
संघले कानून नबनाएको अवस्थामा के गर्ने?
विधेयकले संघ अर्थात केन्द्रले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा कानून बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, संघले कानून बनाएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो कानून संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ।
यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको कानून संविधान तथा अन्य संघीय कानून विपरीत भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कानूनलाई संविधान तथा संघीय कानून अनुकूल हुने गरी तत्काल परिमार्जन गर्न सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ।
विधेयकले स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार स्वयंले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मुख्यतः प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने व्यवस्था छ।तर, विधेयकमा भनिएको छ,‘संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत् गाउँ कार्यपालिका, तथा नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।’
