काठमाडौं। राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमको अन्तर बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएपनि २१ ले मात्रै संकलन बढ्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व संरचना नै दबाबमा परेको हो।

अर्थका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा २१.४४ प्रतिशतले राजस्व संकलन बढेको छ। चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यसले वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब (संशोधित ९ खर्ब १७ अर्ब) दुवै पुरा नहुने निश्चित जस्तै देखिएको छ।

'केही दिनअघि अर्थ मन्त्रीले बजार अनुगमन बढाएर यथार्थ बिल बिजक जारी भए/नभएको र कर सहभागिता हेर्न निर्देशन दिनु भएको छ,' अर्थका सहसचिवले भने, 'राजस्वको लक्ष्य जसरी पनि पुरा गर्नैपर्छ, अहिलेसम्मको प्रयास पर्याप्त छैन, बजार अनुगमन बढाउनुस्।'

अर्थमन्त्री खतिवडासहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले राजस्वको प्रमुख स्रोत मध्येका एक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन प्रति सधैँ गुनासो गर्दै आएका छन्। भ्याट संकलनमा सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि छ। 'मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धिदर र उपलब्धिबीच धेरै अन्तर देखिएको छ, त्‍यसलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ। त्यसकारण पनि बजार अनुगमन अगाडि बढाइहाल्नुस्,' मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयकरको स्ल्याबमा केही परिवर्तन गर्दै करिब ४० प्रतिशत वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको थियो। आयकर २७ प्रतिशतले बढेको छ। 'टेलिकमसहितका केही क्षेत्रको कारोबारमा कमी आउँदा कर संकलनमा ठूलो असर गरेको छ, त्यसबाहेक राजस्व चुहावटका जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्ने भन्ने नै मन्त्रीको निर्देशन हो,' स्रोतले भन्यो।

भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रभाव पारका वर्षबाहेक सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउँदै आएको छ। सामान्य अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य र संकलित रकमबीच यति धेरै अन्तर पहिलोपटक परेको छ।