काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट बनाउँदा घर जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्ने उल्लेख गरेका थिए। 

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानून तर्जुमा गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षमा जग्गा कारोबारलाई कम्पनी मार्फत ल्याउन सकेन।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा व्यस्त रहेको मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भएको छ।

६  अर्ब ५४ करोडको बजेट सिलिङ लिएको मन्त्रालयले घर जग्गा कारोबारलाई कम्पनी मोडेल, जग्गाको न्यूनतम अधिकतम मूल्यांकनमा एकरुपता, जग्गा अभिलेख प्रणालीलाई अटोमेसन लगायत कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले सुरुमा ठूलो आकारमा हुने जग्गा कारोबारलाई कम्पनी मार्फत गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। कम्पनीमार्फत मात्र जग्गा प्लानिङ र बेचबिखन गर्न मन्त्रालयले गत पुस ३० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ। 

परिपत्रमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न दर्ता भएका संघ, संस्था तथा कम्पनी आवश्यक पर्नेछ। धेरै जग्गा कारोबार गर्दा कृषियोग्य जमीन बाहेकलाई कित्ताकाट गरी कारोबार गर्न पाउने उल्लेख छ। 

कम्पनीबाट घरजग्गाको कारोबार हुँदा कम मूल्य देखाई राजस्व छलि गर्ने, बढी मूल्य देखाई कालो धनलाई सेतो बनाउने र पुँजीगत लाभकर छली गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनेमा प्रवक्ता जोशी विश्वस्त छन्।  
   
आगामी बजेटमा पनि कम्पनी मार्फत घर जग्गा कारोबार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भैसकेको जोशीले जानकारी दिए।

'सरकारको जग्गा कारोबार व्यवस्थापन नीति निरन्तरता हुनेछ, मन्त्रालयले आगामी वर्ष कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्छ' उनले भने। उनका अनुसार हाल कार्यविधिलाई समेट्न मालपोत ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भैरहेको छ।  

जग्गाको प्रयोग धितो, अंशबन्डा, दान, राजीनामा इत्यादी रुपले प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा कानूनले पैसाबाट हुने ठूला कारोबारलाई मात्र समाहित गर्न सक्छ। व्यक्तिले गर्ने सानो कारोबार कम्पनीमा जानुपर्ने छैन। व्यक्तिसँग रहेको घरजग्गा कारोबार स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्नेछन्। 

अंशबन्डा घरायसी प्रयोजनको लागि व्यक्तिले सजिलै कारोबार गर्न सक्नेछन्। धेरै कित्ता बनाएर बेचबिखन गर्न चाहनेले कम्पनी मार्फत कारोबार गर्नु पर्नेछ। यद्यपि अहिलेसम्म कति कित्तासम्म व्यक्तिले कारोबार गर्नसक्ने भन्ने विषय निर्क्योल भैसकेको छैन। यी सबै विषय कार्यविधिले समेट्ने जोशी बताउँछन्। 

हाल काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर ३ सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले जग्गा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

जग्गा कारोबार गर्दा मान्याता प्राप्त कम्पनी हो/होइन, कर चुक्ता छ/छैन सबै कुराको अध्ययन मालपोत कार्यालयले गर्नेछ।

जग्गाको मूल्यमा एकरुपता ल्याइने
घर जग्गाको मूल्याङकन निकाय अनुसार फरक/फरक भएपछि मन्त्रालयले एकरुकता ल्याउने तयारी गरेको छ। मालपोत, स्थानीय तह, बैंक, सहकारी, ऋण असुली न्यायधिकरणको न्युनतम मूल्याङकनमा एकरुकता ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ।

यसको लागि जग्गाको अधिकतम र न्युनतम मूल्य निर्धारण गर्न युनिर्फम एण्ड कन्सिस्टेन्ट ल्यान्ड भ्यालुएसन प्रणालीको विकास गरिरहेको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए। 

सबै तह तथा निकायले सोहि मूल्याङकन लागू गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।  

जग्गा कारोबारको 'स्टक मार्केट' सम्भव छ?
मन्त्रालयले देशभर १३१ मालपोत कार्यालयहरुलाई अटोमेसनमा लगिसकेपछि जग्गाको कारोबार गर्ने स्टक मार्केट निर्माण गर्न कानूनी बाटो खोल्नेछ। 

यस्तो मार्केटमा कुनै व्यक्तिले जग्गा किनबेच गर्नु परेमा ब्रोकर कम्पनीलाई भन्नु पर्नेछ। घरजग्गा लिनेदिने बीचमा ब्रोकर कम्पनीले मध्यस्थता गर्नेछ। सोहि अनुरुप जग्गा बढाबढ/घटाघट आधारमा जग्गा कारोबार हुनेछ। 

यस्तो कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनेछ। प्रविधिको विकाससँगै घर जग्गाको कारोबार पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिनेछ। 

यो प्रणाली विकसित मुलुकहरु क्यानडा, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायत देशमा प्रचलनमा रहेको छ। तत्काल कम्पनी मोडेलमा कारोबार सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने घर जग्गा व्यवसायी डेकेन्द्र श्रेष्ठले बताए। 

विकसित देशमा घर जग्गाको कारोबार ब्रोकर कम्पनीबाटै गरिन्छ तर नेपालमा कर, कानूनी झमेला छ। व्यक्तिबाट कारोबार गर्दा ५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ तर कम्पनीबाट गर्दा १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ। 

यस्तै नाफाको २५ प्रतिशत पुन कर तिर्नुपर्छ। यसले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न असहज रहेको व्यवसायी श्रेष्ठ बताउँछन्। तत्काल सम्पूर्ण कारोबार कम्पनी मार्फत गरिए घर जग्गा कारोबारमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायी श्रेष्ठ तर्क गर्छन्।

घरजग्गा कारोबारलाई स्टक मार्केटमा रुपान्तरण गर्न देशभरका जग्गाको अध्ययन गर्नुपर्ने शुभकामना हाउजिङका कन्सल्ट्यान्ट रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।