आगामी बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा एकजना पूर्वअर्थमन्त्रीले शहरलाई लगानीको केन्द्र बनाउने धारणा राखे। यदि त्यो विचारले संसदको आर्थिक ‘ब्रेन’को प्रतिनिधित्व गर्छ भने देशका केही महानगर र उपमहानगरहरुमा राज्यले ठूलो लगानी गर्ने पक्षमा बजेट पास हुने सम्भावना भयो।

समाजवादी दल बनेको केही दिनभित्रै शहर केन्द्रित लगानीको बहस चलाएर समाजवादको जग सहरमा बसाल्ने खालको नयाँ आर्थिक मोडल अघि सारिएको छ। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाले हाल भोगेको उत्पादनहिनता, बेरोजगारी, परनिर्भरता र आयातमा आधारित उपभोग जस्ता समस्या हल गर्ने विषयमा यस विचारले अन्यौंल थपेको छ।

गोरखाबाट राजधानी भित्रिँदा नागार्जुन डाँडा आसपासबाट काठमाडौं उपत्यकाको मलिलो माटोमाथि भएको शहरीकरणको भयावहस्वरुप र कृषि जमिन प्रयोगको अवस्था पक्कै देखिँदो हो। यस्तै शहरलाई नै उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र ठहर गरी शहरी क्षेत्रमा राज्यले लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको छ। शासकीय क्षमताको विश्लेषण गर्दा नीति निर्माताको दृष्टिकोण र अर्थराजनैतिक विचारहरु पस्कने ल्याकतको पनि जाँचपरख गरिन्छ। आफ्नो दलगत लाभहानी हेरेर विचार पस्कने नेतृत्वले समस्यालाई झन बल्झाउँछन्। तर गाउँ वा सहर, केन्द्र वा परिधिमा गरिने लगानीसम्बन्धी बहसले सदनमा प्रवेश पाउनु सकारात्मक नै छ।

आर्थिक आत्मनिर्भता, स्वाधिनता, विकास, सुशासन र समृद्धि ल्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले गरेका बाचाहरु बेवारिसे बन्नुका कारणको खोजी गर्नेहरुले नेतृत्वको शासकीय क्षमतालाई आलोचनाको विषय बनाएका छन्। अरु देशले पहिलो दोश्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनबाटै चामत्कारिक आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेका छन् तर नेपालले चौधौं आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि आर्थिक विकासका चामात्कारिक नतिजा देखाएन। क्रमिकतावादी नतिजा मात्रै आए।

करिब ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनलाई नेपालको पछौटेपनको कारक ठान्ने र सत्यतथ्य आत्मसात गर्नबाट पन्छिदै सतही निष्कर्षमा सन्तोष लिने गरिएको छ। निराशावादी अर्थराजनीतिक समीक्षकहरुले विषयको गाम्भिर्यतालाई नकारात्मकरुपमा छोएको र बहसलाई किनारा लगाउन नसकी मनोगत निष्कर्षमा रमाउने गरेको देखिन्छ। आशावादी समीक्षकहरुले ससाना आर्थिक तथा भौतिक उपलब्धीलाई पनि बढाई चढाई गरेर लामो समयमा भएको सन्चित प्रगतिलाई नेपालको नियती भनी त्यसको रक्षामा आफ्नो बौद्धिक ऊर्जा ब्यय गरेको र आफ्ना महात्वाकांक्षी अतृप्त चाहानाहरुको प्रतिफलहरुको रक्षार्थ अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ।

सरकारी समीक्षाहरु सत्य नजिक भएपनि हाल अवलम्बित शासकीय प्रणालीले फलाएका अलिकति विकासेफलहरुको लाभ पनि सबैलाई दिलाउन नसकेको यर्थाततालाई छिपाउने गरेको पाइन्छ। ढाकेको बिरालोको म्याउँम्याउँ अलि परैबाट सुनिए झैं सरकारी अर्थराजनैतिक आँकडाको पस्काई रोचक लाग्छ। ‘हामी किन पछि अरु किन अघि?’ जिज्ञासा गहिरो छ तर जवाफ भने अनेकौ बहसहरुले ढाकिएको छ र ढाकिएका सयौं जवाफभित्रको एउटा निम्छरो जवाफको खोजी यस आलेखमा पनि जारी छ।

नेपाली अर्थराजनीतिको इन्जिन बदल्ने प्रयास बि.स. १९९७ सालदेखि थालियो र २००७  सालमा आंशिक सफल भयो। दलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरुले राज्यका नीति, विधि, नेता र सस्था निर्माण गर्ने परिपाटी बस्न समय लाग्यो। शासकीय मामिलाको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्रको विशिष्टीकरण र संस्थागत विकास गर्न निजामती सेवा ऐन २०१३ जारी भयो। पञ्चायतकाल भरसोही ऐनद्धारा कर्मचारीतन्त्र संचालन भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उक्त ऐनका सैद्धान्तिक मान्यता, संरचना र आधारहरु कायमै राखी निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भई कर्मचारीतन्त्रलाई थप व्यावसायिक, विशिष्टीकृत,नागरिकमैत्री र गतिशिल वनाउने प्रयासहरु भए।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयां प्रशासनिक संरचना र प्रारुप बनाउने कार्यहरु भए। संघीय संरचनासम्बन्धी बहसले कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वलाई ततायो, राजनीति र प्रशासनको वीचमा कार्यविभाजनका प्रयास गरिए तर शासन प्रणाली बदल्ने लामो लडाँईमा कर्मचारीतन्त्र पनि उपयोग गर्नु पर्ने राजनैतिक बाध्यताले कर्मचारीहरुलाई सरोकारवाला ठानी परिचालन गरियो। आफ्ना स्वार्थको लागि कर्मचारीका युनियनहरुलाई नागरिक सेवामा भन्दा दलगत राजनीतिको निर्देशनमा चलाउने, आर्थिक श्रोत परिचालनमा खटनपटन गर्ने, राजनीतिक तटस्थता र पेशागत प्रतिबद्धताको स्थानमा विपरीत सिद्धान्त र मान्यताहरुले प्रशासनयन्त्रलाई मार्गदर्शनगर्ने प्रयास भए ।आर्थिक रुपान्तरणमैत्री प्रशासनयन्त्र बनाउन राज्य पछि पर्यो।

व्यवसायिक दक्षता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता जस्ताअसल शासनका सदगुणहरुले भन्दा राजनैतिक दलको नजिक देखिएर आफ्नो हित रक्षार्थ प्रशासनयन्त्र लागि पर्यो। शासकीय भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलका संस्थागत विपक्षी बनेर कर्मचारीहरुले नै सरकारहरुलाई हल्लाई दिए। राज्यको आवश्यकता बमोजिम नतिजादायी आर्थिक, राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणाली बनाउने र संस्थागत रुपमा चलाउने भन्दा पनि कर्मचारीलाई उपयोग गर्ने, नीति नबदल्ने तर ब्यक्तिमा समस्या देख्ने र फेर्ने रोग लाग्यो। परम्परा धान्दै महत्वाकांक्षी बजेट तथा नीति कार्यक्रम पनि आए तर कार्यान्वयनमा राजनैतिक र प्रशासनिक दक्षताको कमी रह्यो। शासकीय क्षमताको अभावले अपेक्षित प्रतिफल आएनन्।

जनअपेक्षाको विपरीत सबैतिर आर्थिक अनियमितता बढे। असल शासनका पक्षपाती कर्मचारीहरु आदर्शवादी र अव्यवहारिक ठानिए। चर्को बोल्नेहरुले कुहिएको पिठो पनि बेचे तर सोझा र इमानदार राम्रो चामल पनि बिकेन। पेशागत रुपमा दक्ष, व्यवसायिक र मेहनतकश कर्मचारीहरु दलीय चपेटामा परे। राम्रा खोजिएन, हाम्रा मान्छे खोजियो। योग्यताप्रणाली लोकसेवाको परीक्षा हलमा सीमित भयो। राज्यको आवश्यकताले चल्नपर्ने प्रशासन केही ब्यक्तिहरुको हितार्थ चल्न थाल्यो, आफ्नो लागि राज्यलाई चलाउन थालियो। विज्ञताको कदर भएन। दक्षहरुको राय पत्याइएन। राजनीति र प्रशासनको बीचमा खिचिएका मसिना सीमा रेखाहरु व्यवहारमा मेटिए, मिसिए, खिचडी भए। मन्त्रीहरु कर्मचारी सरुवामा रमाए। कर्मचारीले राजनीतिमा रुची राखे। सेवा प्रवाह ओझेल पर्यो। आर्थिक एजेण्डा क्षितिज पारी रह्यो। परिणाम आज भोगिदैछ।

नागरिकको हितमा काम गरेर लाभदायी नतिजा निकाल्ने भन्दा पनि आफ्नो पालामा काम थालिएको प्रचार गर्ने,साना निर्माण कार्यको समेत केन्द्रीय मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने,  रिबन काट्ने र खादा मालामा रमाउने आदत बस्यो। त्यसो नगर्ने गरी सामूहिक बाचा कसम र संस्थागत प्रतिबद्धता पनि जारी गरिए। आफ्ना त्यस्ता आचारसंहिताहरु प्रस्तावक स्वयंले पालन गरेनन् र खादामाला लगाएका अनि रिबन काटेका रंगिन तस्विरसहितका समाचार प्रचारमा आइहाले।

यसो नगरौँ भनी राय दिनेहरु पराय बने, विपक्षीका मान्छे ठहर गरिए, किनारामा धकेलिए, ठेलिए। हरेक संस्थामा यस्तै प्रवृत्तिहरु हावी भए। सिर्जनशिलता र पहलकदमी लिने क्षमतावानहरु तलदेखि माथिसम्म नै बहिष्करणमा परे। समालोचनात्मक चेतसहित राय दिनेहरुलाई क्रान्तिकारी अधैर्यता वा पलायनप्रेरित सोचका शिकार भएको आरोप लाग्यो। युवाशक्ति खाडीतिर फस्यो। ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, चना र भटमासको पोषिलो खाजालाई चाउचाउले विस्थापन गरे। सातु,मह र गोरश खानेले दारुको अम्मल सिके। प्रणाली आफैँले समाधान दिदैन, समाधान मान्छेले दिन्छ। प्रणाली आफैँ चुक्दैन, संचालक चुक्छ वा चलाउन जान्दा सफल हुन्छ। नेपालमा यही स्थापित भयो।

आज पनि समाजवादी आर्थिक ढांचाको विषयमा बहस नचलाउने हो भने विकासे जेट चलाउदा हामी जोखिममा फस्नेछौं। विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिदै शासकीय कमजोरीको लागत घटाउनुपर्छ। आगामी शासकीय शिल्पमा विगतका कमजोरी नरहने गरी नयाँ थिति, विधि, नीति र ब्यक्ति चयन गर्ने वैज्ञानिक र ठोस आधार र उपायको खोजी गरिनुपर्छ। यस्तो नगरिएमा नाम मात्रको स्वतन्त्रता भोग्ने तर आर्थिक रुपमा पराधिन राष्ट्र बन्ने जोखिम छ।

उत्तर र दक्षिणको करिब २ अर्बको जनसंख्याहाम्रो लागि सम्भावना र चुनौती दुबै हो। छिमेकीको आर्थिक सम्पन्नता स्वतः हाम्रो घरमा आउँदैन। अर्थशास्त्रीय नियमले पनि भौतिकशास्त्रीय नियमको सिको गर्छन। ठूलो चुम्बकले सानोलाई आफूतिर तान्छ। महासागरमा मिसिएपछि नदी र खहरेहरुको पहिचान रहन्न। राज्य र राजनैतिक इकाईहरुमा पनि यही प्राकृतिक नियम लागूहुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा विश्वव्यापीकरणले ल्याएको जटिल चुनौती हो। सबल आर्थिक ब्रेन र प्रणाली तयार गरेर मात्रै यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकिनेछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र जस्तो राम्रो व्यवस्था ल्याएका छौ तर त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कमजोर देखिएका छौं। अधिकार केन्द्रित शासन व्यवस्था ल्याएकोले नागरिकहरु कर्तब्यतर्फ सचेत भएका छैनौं। आफ्नो घर आगनको विकासलाई केन्द्रीय नेताको कामको रुपमा लिने गल्ती भएका छन्। केन्द्रीय बजेट र कार्यक्रममा स्थानीय नेतृत्वले स्वामित्व नलिने तर खर्च गरेको देखाएर खल्तीको तौल बढाउने काम भएका छन्। सदाचार र असल शासनको विषय माथिको विषय ठानिन्छ। आफ्नो हैसियत र कार्यक्षेत्रको दायराले दिएसम्म, मिलेसम्म सबै तहमा सरकारी बजेट हिनामिना भएका तथ्यहरु लेखापरीक्षणले देखाएका छन्। भ्रष्टाचारको विरोध सबैले गर्छन तर आफ्नो अचारमा पनि यस्तै श्रोतार्जित आयले काम चलाउनेहरु सर्बत्र भेटिन्छन्।

दलहरुको आन्तरिक शासकीय क्षमताको चर्चालाई हाल थाँती राखेपनि राज्यले अबलम्वन गर्ने प्रणाली र शासकीय स्वरुपको अल्प र दीर्घकालिन लागत लाभ विश्लेषण गर्ने क्षमता कम भएकोले सानो देशमा संघीयता जस्तो महँगो व्यवस्थालाई स्वीकार गरियो र यो विधिवत कार्यान्यवनमा गइसकेको छ तर  यसको प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत परमुखी बन्ने खतरा छ। यसको निराकरणको लागि सबै तहको आर्थिक क्षमता बढाउनु पर्नेछ।

अर्थव्यवस्थाका आधारभूत संरचनात्मक स्वरुपमा ब्यापक परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्र उत्पादनशील बन्दैन। नेपाली अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरता र स्वाधिनता प्राप्त नगरेसम्म संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको समाजवादोन्मुख आर्थिक ढाँचाको निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्भव छैन। केन्द्र र परिधि, श्रम र पूँजी, सहर र गाउँ, मानसिक र शारीरिक श्रम लगायत द्वन्द्वात्मक आयामहरुको तार्किक समायोजन नगरी पछौटे अर्थतन्त्रका सामन्ती संरचनात्मक समस्या हट्दैनन्। राज्यको शासकीय परिचालन यान्त्रिक रुपमा गरिदैमा विकास कार्यक्रमहरुबाट उत्साहजनक परिणाम पनि आउँदैनन्। नतिजामुखी व्यवस्थापनले मात्र जगडिएका सामन्ती भूमि र उत्पादन सम्बन्ध तथा संरचनात्मक व्यवधानहरु हट्दैनन्। मक्किएका सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण नै  नयाँ आर्थिक ढाँचा निर्माणका पूर्व शर्तहरु मानिन्छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बनिरहेको बजेटका नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरुमा बहस हुदा समाजवादमुखी बजेटको अपेक्षा नागरिकको स्वभाविक अपेक्षा हो। संरचनात्मक लगायतका कारणहरुले ग्रामीण अर्थतन्त्र थलिएको र ब्यापार घाटा बढेतापनि अन्य आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक देखिएका छन्। तर कृषि प्रधान देश कृषि तथा पशजन्य उत्पादनको आयातमा भर परेकोछ। यस अवस्थामा ग्रामीण भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील लगानीको पहिलो गन्तब्य बनाई उत्पादन केन्द्रित संस्थागत विकासमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ।

समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण नै आजको राष्ट्रिय अभिभारा भएकोले हरेक स्थानीय तहका वडास्तरमा साना मझौला आर्थिक इकाईहरु स्थापना गरी स्थानीय तहको मार्गदर्शनमा परिचालन गर्ने गरी उपयुक्त आर्थिक मोडेलको कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। कृषि प्रधान देशका सहर बजारहरु उपभोगको केन्द्र र गाउँहरु उत्पादनका केन्द्र मानिन्छन्। शहरी जनसंख्याको आधारभूत खाद्य आवश्यकताहरु ग्रामीण क्षेत्रले पुरा गर्नुपर्छ तर हाल नेपाली सहरहरुले नै गाउँलाई पालेको अवस्था छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रले कृषि, पशु, वन तथा जलजन्य उत्पादनमा सहरलाई आपूर्ति गरेर सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रतर्फ आय प्रवाह बढाउने गरी हालको आर्थिक संरचनालाई फेर्न जरुरी छ। शहरमा पूँजी प्रधान  र गाउँमा श्रम प्रधान उत्पादनमुखी संस्थागत आर्थिक क्रियाकलाप बढाई समाजवादी आर्थिक इकाईहरु तयार गरी अर्थतन्त्रका संरचनात्मक र प्रणालीगत पक्षको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्नुपर्छ। स्वाधिन अर्थव्यवस्था निर्माणको लागि कृषिमा आत्मनिर्भता अपरिहार्य भएकोले स्थानीय तहले पनि आर्थिक इकाईको कार्य गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जमिनमाथि राज्यको स्वामित्व र नागरिकको उपयोग अधिकार कायम गर्नुपर्छ। समाज र राज्यको लगानीमा समाजवादी ग्रामीण आर्थिक संरचनार संस्थाको परिचालन र सहरमा पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको परिचालनले नै राष्ट्रिय आर्थिक स्वाधिनताको बलियो आधार तयार हुनेछ। (अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव खत्री चीनको सानडङ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्)