कुनै पनि मुलुकको आम्दानीको मूख्य स्रोत भनेको करनै हो। जनताबाट विभिन्न तवरबाट उठाउने पैसा(प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर)को समुचित उपयोगबाट मुलुकको विकासले गति लिन्छ।

कर देशको पूर्वाधार विकास, सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रको विकासका निमित्त आवश्यक स्रोत हो।जनताबाट उठाएको पैसाको सदुपयोग गरेर धेरै देशले आर्थिक उन्नतिमा ठूलै फड्को मारिसकेका छन्। उपलब्ध स्रोतको उचित परिचालनमा सरकारले ध्यान नदिँदा हाम्रो मुलुक भने अल्पविकसित मुलुकको दर्जामा छ।सरकारले जनताबाट उठाएको पैसा उत्पादक क्षेत्र(पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना)मा लगाएमा मात्रै मुलुक आर्थिक उन्नतितर्फ जान्छ। सरकारले स्रोत आवश्यक पर्यो भन्दैमा जथाभावी कर लगाउन सक्दैन्।

जनताको क्रयशक्ति, मुलुकको आर्थिक अवस्था, औद्योगिकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई हेरेर करका दरहरु कार्यान्वयन गरिन्छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न पिलरलाई हेरेर निर्धारण गरिने करनै वैज्ञानिक हुन्छन्। आडम स्मिथका अनुसार उपयुक्त कर प्रणालीका लागि कर न्यायोचित,लोचदार,निश्चित,सजिलो,कम खर्चिलो,समानताको अनुभुति दिलाउने,लचिलो,उत्पादक, लगायतका विषयले सिर्जित कर प्रणाली हुनुपर्छ। करका दर कार्यान्वयनका पनि विभिन्न मोडलहरु अवलम्बन गरिन्छन्।

कर प्रणालीलाई सरकार संचालनमा आउने दलका आधारमा प्रगतिशील,प्रतिगामी, समानुपातिक भनेर परिभाषित गर्छन् र त्यही आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्। त्यही निश्चित मान्यताका आधारमा कर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिन्छ। तर कर कार्यान्वयनमा आएपनि पूर्ण रुपमा परिपालना भने हुन कठिन छ। विकसित देशमा समेत कर पूर्ण रुपमा परिपालना भएका हुँदैनन्।विकसित देशमा समेत बहुराष्ट्रिय कम्पनीले  ट्याक्स एरेन्जमेन्ट गरिएका धेरै उदाहरण छन्।

ती कम्पनीहरुलाई अर्बौ जरीवाना समेत तिराइएको छ। ट्याक्स एरेन्जमेन्टसँगै अर्को प्रमुख मुद्धा भनेको बक्यौंता समेत हो।कर कार्यान्वयनमा आएपनि ठूलो रकम बक्यौंता रहन्छन्। यो सबै देशको समस्या हो।  नेपालमा आन्तरिक राजस्व विभागले बक्यौंता उठाउन विभिन्न स्कीम समेत ल्याइरहेको छ।तर त्यसको रिजल्ट राम्रो छैंन। कर बक्यौंता राख्ने मानसिकताको अन्त्यका लागि सरकारले समेत सहजीकरण गर्नुपर्छ। यो लेखको मूख्य उदेश्य भनेको कर प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।

कर बक्यौंता भन्नाले करदाताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरि सिर्जना भएको करको रकमलाई बुझिन्छ। यो रकम करदाताले कुनैपनि हालतमा तिर्नुपर्छ। त्यो करदाताको दायित्व छ। यदि कुनै करदाताले सिर्जित दायित्व तिर्न आनकानी गरेमा सरकारले विभिन्न कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउँछ। कर नतिरे सरकारले चलअचल सम्पति समेत रोक्का गर्छ। तर यति गरेपनि बक्यौंता ठूलै छ।

विगतमा बक्यौंता असुल गर्न फर्छयौंट आयोग समेत बनाएको थियो। तर त्यो प्रयोजनका लागि बनाइएको आयोगले गरेका विवादास्पद निर्णयका कारण खारेज भयो। अहिले कर सेटलमेन्टका लागि आवश्यक संयन्त्रको अभाव छ। कर बक्यौंता रहनुमा धेरै कारणहरु देखिएका छन्।साझेदारी र संयुक्त लगानीका कम्पनीहरुको धेरै बक्यौंता रहेको पाइएको छ। सुरुमा धेरै लगानीकर्ता मिलेर कम्पनी खोल्ने तर मनमुटाबका कारण व्यवसाय बन्द भएका धेरै फाइल कर कार्यालयमा रहेको पाइएको छ।

व्यवसाय बन्द भएपछि पनि कर परीक्षणपछि नियमित सिर्जना हुने करको दायित्व भने रहिरहन्छ। त्यो दायित्व तिर्नका लागि सबै साझेदार मिल्नुपर्छ।कुनै पनि अंशियार आफ्नो हिस्साको कर तिरेर दायित्वबाट मुक्त हुन पाउँदैन। साझेदारबीचको झगडाले समयमा कर भूक्तानी नगरेपछि ब्याज, हर्जना र जरीवानाकै कारण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। यसरी विविध कारणले बन्द भएका संयुक्त लगानीका कम्पनीका हकमा आगामी बजेटले ती करदाताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो विशेष व्यवस्था भएमा ठूलो बक्यौंता समेत उठन सक्छ।

 “साझेदारी तथा संयुक्त पूँजी कम्पनीका पाँच बर्ष पहिलादेखि भ्याट तथा आयकर बक्यौंता रहेका साथै कारोवार पनि बन्द भएका तर साझेदारहरुको कारण बक्यौंता कर दायित्वबाट मुक्त हुन नपाएका करदातालाई आफ्नो हिस्सा अनुसारको कर पुस मसान्तभित्र तिरेमा जरिवाना,हर्जाना तथा ब्याज मिनाह हुनेछ।

बाँकी साझेदार वा अंशियारहरुका भागमा पर्ने करको हिस्साको बक्यौंता यथावत कायम गरिनेछ।” भन्ने व्यवस्था भएमा त्यसले ठूलो रकम राज्यको ढुकुटीमा आउनेछ। यो व्यवस्थाले सरकारलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन्।यो व्यवस्थाले बाँकी हिस्सा रहेका करदातालाई समेत कर तिर्न नैतिक दबाब पर्छ।आफ्नो हिस्साको कर तिरेर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने अवसर सिर्जना हुनेछ। कर सम्वन्धि न्यायको सिद्धान्त पनि आकर्षित हुने परिस्थिती सिर्जना हुन्छ।(घिमिरे नेपाल शिक्षा क्याम्पस ताहचलका अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापनरत छन्)