राष्ट्र बैंक कर्मचारी बारे सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण: लोकसेवाको संबैधानिक अधिकार खोसियो

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७६ जेठ २३ गते ०९:१७ | Jun 6, 2019
राष्ट्र बैंक कर्मचारी बारे सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण: लोकसेवाको संबैधानिक अधिकार खोसियो


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारकी अवकाश सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएको छ। संविधानमा भएको लोकसेवा आयोगको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्णय गर्न अरुलाई सोध्न नपर्ने फैसला गरेको हो।

संविधानको धारा २४३ मा रहेको 'लोक सेवा आयोगको काम कर्तब्य अधिकार' संबन्धि धाराको चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ- कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।

संबैधानिक ब्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरेर सर्बोच्चको फैसलामा भनिएको छ- राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवं स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभवी एवं प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यकता र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवं समानरुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राख्ने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिषयबस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरको हक के कति राख्ने भन्ने बिषय र साथै मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि के कस्तो? सुविधाको ब्यवस्थाको बिचार गर्नपर्ने, नपर्ने हो? त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवं स्वायत्त हुँदा त्यही बिषयलाई लिएर निवेदकको माग ममोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्ने पर्ने अवस्था देखिन आएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।

न्यायाधिसद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण रुपमा संविधान विरोधी रहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

'सर्वोच्चले गरेको यो फैसला अनुसार जाने हो भने अब राष्ट्र बैंकले लोकसेवालाई मात्र होइन सरकारी कुनै पनि निर्णय नमान्न उ स्वतन्त्र हुने देखिन्छ,' कानुन व्यवसायी अपूर्व खतिवडाले भने।

राष्ट्र बैंकमा अवकाशका लागि दुई वटा बाटाहरु छन्। काम गरेको ३० बर्ष र उमेर ५८ बर्ष, जुन पहिला हुन्छ त्यसैको आधारमा अवकाश दिनु पर्ने ब्यवस्था अहिलेको नियमावलीमा छ। यसलाई संशोधन गर्दै ३० बर्षे अवधि हटाएर उमेर ५८ पुगेपछि मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ।
 
यसका लागि उसले लोकसेवा आयोगसँग स्वीकृति माग गरेको थियो। आयोगले संघिय निजामति ऐन अनुसार हुने भन्दै तत्काललाई राष्ट्र बैंकले मागेको स्वीकृति दिएको थिएन। यसविरुद्ध कर्मचारीहरु अदालतमा गएपछि सर्वोच्चले अवकाशका बारेमा नीति बनाउने काम राष्ट्र बैंक आफ्नै भएकाले लोकसेवाको स्वीकृति लिनु नपर्ने फैसला गरेको हो।

के गर्छ राष्ट्र बैंक?
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा पत्र पुगिसकेको छैन। सर्बोच्चले लोकसेवाको परामर्श लिन नपर्ने ब्यख्या गरेकाले बाँकी बिषयहरु मिलाउन कानुनी परामर्श नै गर्नु पर्ने त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

'आफ्नो बिनियमावली आँफै तयार पारेर कार्यन्वयन गर्न सक्छौं भनिएको हो। साथै मुद्दा चल्दै गर्दाका अवकाश कर्मचारीका बारेमा पनि निर्णय लिन सकिने भनिएको छ' डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, 'त्यसैले अझै पनि केही कानुनी र प्रकृयागत जटिलताहरु छन्। त्यस बारेमा पूर्णपाठ पाएपछि हामी छलफल गर्छौं।'

उनका अनुसार, ३० हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिइएको भन्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। 'यस बारेमा हामीले पनि कानुनी परामर्श गर्नु पर्छ' उनले भने, 'फैसला गरेको दिनबाट लागू गर्ने वा पाएको दिनबाट लागू गर्ने वा मुद्दा चलेका दिनदेखि लागू गर्ने भन्ने बिषय प्रष्ट छैन। यस बारेमा गहन अध्ययन नै गर्नु पर्ने छ।'

पूर्णपाठ सार्बजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबीच पनि दुई ध्रुब देखिएको छ। बहालवाला कर्मचारीहरुको एउटा पक्ष 'बिनियमावली संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको हो। तर त्यो गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नभएकाले अहिले जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्न दिनु पर्छ' भन्नेमा छन्।

अर्को पक्षले ३० हटाउनका लागि कर्मचारी अदालत गएकाले त्यो हटाएर ५८ बर्षे उमेर हद मात्र लागू गर्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

'पूर्णपाठ औपचारिक रुपमा हात परोस् अनि हामी अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सक्छौं' शिवाकोटीले भने, 'अहिले यसै गरौं भन्न सकिँदैन।' 

 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6131223-Nrb.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-6131223-Nrb”
});