काठमाडौं।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटप्रति सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेको प्रति जिल्ला र वस्तुगत संघले तीब्र असन्तुष्टी जनाएका छन्।

महासंघले बजेट आएको ६ दिनपछि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटमा भएको व्यवस्थाको मुक्तकण्ठले स्वागत गरेको थियो।महासंघले बजेट एवं आर्थिक विधेयक २०७६ले पारेको प्रभाव सम्वन्धमा भएको छलफलमा महासंघको नेतृत्व निरीह जस्तै भएर बजेटको स्वागत गरेको भन्दै आपति जनाएका थिए।

‘बजेटमा उद्योग/व्यवसायमा गम्भिर प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। तर महासंघले भने बजेटको स्वागत मात्रै गरेको छ। यस्तो धारणा किन सार्वजनिक गर्नुपर्यो?’ छलफलमा सहभागी उद्योगीले प्रश्न गरेका थिए।उनीहरुले बजेटको वस्तुनिष्ट अध्ययन नगरि हावाको भरमा सरकारलाई समर्थन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।‘यो महासंघको कार्यसमिति बसेर निर्णय भएको हो की होइन? गम्भिर र दीर्घकालमै असर पार्ने नीतिगत व्यवस्थामा समेत सरकारलाई समर्थन गर्ने हिसाबले वक्तब्य किन जारी गरियो?’ अर्का एक उद्योगीले प्रश्न गरेका थिए।

ती उद्योगीका अनुसार महासंघले अरु व्यवसायिक संगठनलाई समेत जितेर सरकारको प्रशंशा गरेकोमा रोष प्रकट गरिएको थियो।‘राजाको शासनकालमा समेत एफएनसीसीआईले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थिएन। व्यवसायीलाई टाउकै उठाउन नदिने बजेट ल्याउँदा पनि महासंघले स्वागत गरेर जग हसाउने काम गरेको छ’ महासंघकै एक कार्यसमिति सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने।

सहभागीले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाले उद्योग/व्यवसायनै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए।छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र राजस्व समितिका सभापति अशोक तोदी थिए। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसँगै यूरोप भ्रमणमा रहेकोले कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिईनन्।

प्रतिउत्तरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले कार्यसमिति बैठकनै बसेर बजेटको बक्तब्य जारी गरिएको बताएका थिए।उनले आर्थिक ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए।