काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई राहत हुने गरि विभिन्न शीर्षकमा दुरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले इन्टरनेट जडानगर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट-लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिएर उपभोक्तालाई इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्नबाट रोकेको छ।

यो सँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माग सम्बोधन भएको र उपभोक्तालाई शुल्क नबढ्ने इन्टरनेट प्रदायक संस्था (आइएसपी)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए।यसअघि इन्टरनेट कम्पनीले २० प्रतिशत शुल्क बढ्ने सूचना ग्राहकलाई पठाएका थिए।

यसअघि सरकारले सम्झौंता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्न आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट २० प्रतिशत शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए।

नियमित सेवा शुल्क स्वरुप १३ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको नलिएको १३ प्रतिशत सेवा शुल्कको हिसाब मिलाउन थप ७ प्रतिशत गरि २० प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माग सम्बोधन गरेसँगै तत्काल मूल्य वृद्धि नहुने भएको छ।

पोल भाडाको भार उपभोक्तालाई

सरकारले उपकरणमा छुट दिएर मूल्यवृद्धि रोकेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोल भाडा तिर्नुपरे इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने अध्यक्ष भट्ट जिकिर गर्छन्।उनका अनुसार पोल भाडा बढे  इन्टरनेटको शुल्क १५/२० प्रतिशत मूल्य बढ्नेछ।

विद्युत प्राधिकरण, दुरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिचको छलफलमा पोलभाडा व्यवस्थापन गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। समितिको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नाम सिफारिस गरेपनि विद्युत प्राधिकरण र दुरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै तयारी नगरेको भट्टको आरोप छ।

विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा सम्झौता नगरे इन्टरनेटको तार काट्ने भनेपनि व्यावसायीहरु टसमस भएका थिएनन्। पोलभाडा सम्झौंतामा पनि आफुले भनेजस्तो नभए इन्टरनेटको तार आफै काट्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिले प्रति पोल/ प्रति वर्ष १५० रुपैयाँ सम्म भाडा लिदै आएको थियो। यहि आर्थिक वर्षदेखि लागुहुने गरि प्रति किलोमिटर तारको मोटाई अनुसार प्रति महिना एक हजार दुई सय रुपैयाँ देखि दुई हजार सात सय रुपैयाँ सम्म भाडा तय गरेको थियो।