गाडी आयात रोक्न ऋण नदिने ब्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन, डाउनपेमेन्ट बढ्न सक्ने




काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको 'व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना' कार्यान्वयन भए सवारी साधन बिक्रेताहरु अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन्।

गत १३ गते मन्त्रीपरिषद्ले आयात नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ। कार्ययोजनामा विद्युतबाहेकका इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा बैंकिङ ऋण नदिने भनिएको छ।

Tata
Swostik Collage

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना अनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनमा 'ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)' ऋण नदिने ब्यवस्था गर्दैछ। कार्ययोजनामा भनिएको छ- विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा टिआर कर्जा नदिने। यो ब्यवस्था ६ महिनाभित्र लागू गरिसक्नु पर्छ।

सवारी साधनको उच्च आयातले ब्यापार घाटा चुलिएको सरकारी बुझाइ छ। त्यही कारण सरकारले विद्युतीयवाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा कडाइ गर्न टिआर ऋण बन्द गर्ने नीति लिएको हो। चालु बर्षको चैतसम्म कुल ७७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात भइसकेको छ। गत आर्थिक बर्षभरी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको थियो।

टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने बिक्रेताहरुलाई आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ। 

स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंकमार्फत गाडी भित्र्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ। जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो त्यहाँको बैंकसँग नेपाली बैंकले सम्पर्क गर्छ। उताबाट गाडी हिँडेपछि त्यहाँको बैंकले नेपाली बैंकलाई गाडी हिँड्यो भन्दै कागजपत्र पठाउँछ। 

नेपाली बैंकले यताबाट अर्डर गरे अनुसारको सामान हिँड्यो हिँडेन भनेर त्यहाँको बैंकले पठाएको कागजपत्र जाँच गर्छ। सबै ठिक भएपछि उसले गाडी मगाउनेलाई बोलाएर भुक्तानीको कुरा गर्छ। त्यसबेला बिक्रेताले उताबाट सामान हिँडेको रिसिप्टका आधारमा बैंकसँग ऋण माग्छ। 

बैंकले उसलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। त्यो ऋण बैंकले उताको बैंकलाई पठाउँछ र सामानको भुक्तानी हुन्छ। सामान आएर बिक्री गरेपछि बैंकलाई ऋण तिर्ने विश्वास बिक्रेताले दिलाएको हुन्छ। त्यसैले विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुने भएकाले यसलाई 'ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)' ऋण भनिएको हो। 

यसरी बैंकले गाडी नेपाल भित्र्याउन ऋण नदिने हो भने गाडीवालाहरुले आयात गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले 'घाँटीमै आक्रमण' गरेको हो।राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु बर्षको चैतसम्म कुल टिआर ऋण एक खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत बर्षभरी यस्तो ऋण एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो। 

बिक्रेताले आफ्नै पैसा हालेर गाडी मगाइहाले भने पनि ग्राहकलाई नकिन्ने बनाउन बैंक ऋणमा थप कडाइ गर्न भनिएको छ। अहिले नै २० लाखको गाडी किन्नु परेमा १० लाख ग्राहक आफैले हाल्नु पर्छ अनि मात्र १० लाख बैंकले ऋण दिन्छन्। पहिले ६५ प्रतिशतसम्म ऋण बैंकले उपलब्ध गराउँथ्यो।

मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा ५० प्रतिशतलाई पनि अझ झार्न भनिएको छ। कार्ययोजनामा भनिएको छ- इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा दिइने अटो लोनको सीमा पुनरावलोकन गरी बैंक कर्जाको माध्यमबाट त्यस्ता सवारी साधनको पैठारी नियन्त्रण गर्ने।राष्ट्र बैंकलाई ६ महिनाभित्र यस्तो ब्यवस्था गर्न भनिएको छ।


Share this Story

   

गाडी आयात रोक्न ऋण नदिने ब्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन, डाउनपेमेन्ट बढ्न सक्ने को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)

rakeshmani[ 2019-06-16 11:28:03 ]
ब्यापार घाटा, तरलता अभाव हटाउन यस्तो व्यवस्था ठीक छ, सरकारले सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोक्न गाडी खरीद गर्ने कार्य पनि रोक्न पर्छ ।

   हालसम्म १२४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


rithenepali[ 2019-06-14 11:10:37 ]
This is good decision.
well done government

   हालसम्म १६० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Shiva Mani Nepal[ 2019-06-14 10:22:31 ]
raat ko samaya ko bijuli khera najane bhayo.
Bidhuyt Pradhikaran ko naafa badhne bhayo.
Muluk nafa ma jaane bhayo.
Ghar ghar ma petrol pump khulne bhayo.

   हालसम्म १२२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Janata[ 2019-06-14 10:01:53 ]
Thik kuro ho,,bhenda janata lai kina chaahiyo gaadi....sarkar ley gaadi kiney bhai haalyo ne..sathaniya nikaya dekhi pradesh pramukha ley chanda paaye bhai haalyo ne..harmo Bidhay devi ley chandna paaye bhai haalyo....

   हालसम्म १०४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.