काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको थियो।

बजेटमा पहिलो पटक गरिएको यो व्यवस्थाप्रति अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको खुलेर प्रशंशा भएको थियो।तर यो व्यवस्था अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भने फ्लप भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार १५ दिनअघिसम्म प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने युवा जम्मा ६ जना मात्रै थिए।

युवाहरुका लागि आकर्षक मानिएको यो योजना अनुसार किन ऋण लगानी भएन? सरकारले ल्याएको योजनालाई बैंकहरुलेनै असफल बनाउन खोजेका त होइनन्? यो प्रश्नको उत्तर बैंकरहरु सहजै दिँदै भन्छन्-‘सरकारले तयारी विना शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यविधि ल्याउँदा समस्या भएको हो।’ उनीहरुले कार्यविधिमा दोष लगाएपनि बैंकहरुले परम्परागत रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएकाले समस्या भएको हो।

धितो मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको रुपमा स्वीकार नगर्दा समस्या भएको हो।उनीहरुको निष्कर्ष छ-‘शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मानेर कर्जा दिँदा जोखिम हुन्छ।’

सरकारले गत असोजमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दा नै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधामा मात्रै कर्जा दिन नसक्ने जनाएका थिए।

यस अघिपनि सरकारको स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह गरिएको कतिपय कर्जा अहिलेसम्म पनि उठ्न नसेको भन्दै यस्तो कर्जा दिन नमानेका हुन्।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिदा बैंकहरुले बढी जोखिम देखेर कर्जा दिन नमानेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए। बैंकहरुले कर्जा दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले विशेष चासो दिएको उनले बताए।

बजेटमार्फत कार्यक्रम आएकाले राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रुपमा हेरेको थिएन्।निरौलाले जोखिमका बारेमा बैंकहरुसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताए।‘सरकार,राष्ट्र बैंक र बैंकर बसेर जोखिमका बारेमा छलफल गर्नेछौं। बैंकले उठाएको चासो हल गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्नेछौं।’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंकहरुले किन देखे जोखिम?

शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा भोलिका दिनमा थप जोखिम आउन सक्ने बैंकहरुको विश्लेषण छ। अधिकांश बैंकहरुले अहिले पनि आयोजनाका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाका लागि चल/अचल सम्पत्तिलाई धितो राखेरमा मात्रै प्रदान गर्छन्।

यही अन्यौंलता देखाउँदै केही बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि तयारी समेत गरेका छैंनन्। स्रोतका अनुसार यो कर्जा लिन आउनेलाई समेत बैंकका सहजीकरण हुँदैन्।बैंकका अनुसार अधिकतम सात लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने यस्ता कर्जा लघुकर्जा अन्तर्गत पर्छ।एक बैंकरका अनुसार व्यवस्थापकीय खर्च बढी हुने भएकाले समेत कर्जा दिनेतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैंनन्।

‘राज्यले ल्याएको व्यवस्थालाई अस्विकार गर्न सकिदैन्। तर यो राजनीतिक लाभका लागि लोकप्रियमूखी कार्यक्रम ल्याएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।’ ती बैंकरले भने।यो मात्रै होइन ब्याज सहुलियतका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्छ।

कर्जा प्रवाह गरेसँगै बीमा तथा व्याजमा पाउने सहुलियतका लागि बीमा समिति र राष्ट्र बैंकसँग नियमित सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले निर्देशन गरेको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा समेत अधिकांश बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्स मार्फत जाने गरेका छन्। ठूला निक्षेप र ऋण लगानीमा रमाउने बाणिज्य बैंकहरुले साना कर्जालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्।

कार्यविधि तयार पारेर कर्जा प्रवाह गर्दै सिद्धार्थ बैंक 

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिन आनकानी गरिरहेका बेला सिद्धार्थ बैंकले छुट्टै कार्यविधि तयार पारेको छ। बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै व्यावसायिक योजना हेरेर कर्जा दिने कार्यविधि तयार पारेको छ।

बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जालाई लक्षित गरि कलेजसँग सहकार्य गर्न थालेको सिद्धार्थ बैंकका माइक्रो बैंकिङ एण्ड ब्रान्चलेस बैंकिङ प्रमुख केशव खातीले बताए। सहुलियतपूर्ण व्याज कर्जाका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पारेर ऋण दिने बताए। बैंकले यस्तो कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई सहजीकरण गर्न क्षेत्रीय स्तरका शाखा कार्यालयहरुलाईनै कर्जा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ।