काठमाडौं। चर्को तरलता अभाव खेपिरहेका बेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आक्रामक योजना बनाएका छन्।स्रोत विनानै लगानीको आक्रामक योजना बनाएकाले आगामी वर्ष तरलता अभाव झन् चर्को हुने देखिएको हो।

ऋणको उच्चतम मागलाई संबोधन गर्ने गरी अधिकांस बैंकले आगामी बर्षका लागि आक्रमक 'बजेट तथा रणनीतिक योजना' तय गरेका छन्। अहिले अधिकांस बैंकको बजेट तर्जुमा सकिएको छ। केही बैंकले मसान्तअघि नै बजेट सम्मेलनबाट योजना तय गर्दैछन्।

सरकारले आगामी बर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको छ। अधिकांस बैंकहरुले आगामी बर्षको व्यापार वृद्धि आर्थिक वृद्धि दरभन्दा चार गुणा बढी राखेका छन्। केहीले मात्र ३ गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले चालु बर्षजस्तै आगामी बर्ष पनि ऋण विस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत हाराहारी राख्दैछ। आर्थिक वृद्धिको तीन गुणा मात्रै लक्ष्य राख्दा पनि बैंकहरुले २५ प्रतिशतमाथि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। चार गुणामा जाँदा ३४ प्रतिशतले व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ। केही बैंकले ४० प्रतिशतले व्यापार विस्तार गर्ने गरी बजेट बनाएका छन्।यो व्यापार विस्तारलाई भेट्टाउन बैंकहरुलाई स्रोतले भने सहयोग नगर्ने देखिएको छ।

'अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग करिव साढे ४ खर्बको ऋणको फाइल पेन्डिङ छ। पैसा नभएर प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना र ब्यवसायीहरुलाई ऋण दिन सकिएको छैन' एक बैंकरले भने, 'हरेक बर्ष व्यवसायीका नयाँ परियोजना निर्माण र विस्तार हुन्छन्। ती परियोजनाहरुले माग गरे जति ऋण दिने हो भने पनि हामीले आर्थिक बृद्धिको ५/६ गुणाले लक्ष्य तय गर्नु पर्छ।'

उनका अनुसार, सीमित स्रोत भएकै कारण लक्ष्य ३/४ गुणाभन्दा माथि जान नसकेको हो।बार्षिक बिन्दुगत आधारमा हिसाब गर्ने हो भने चैतसम्म बैंक ऋण २२ प्रतिशतले बढेको छ। २२ प्रतिशतको वृद्धि गर्दा बैंकहरुलाई तरलता अभावले सताएको छ। त्यसमाथि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएकाले संकट अझै गहिरिने गरेको छ।

चालु बर्षको अन्तिममा आएर सरकारले ५४ अर्ब ऋण उठाउँदा बैंकहरु अझ समस्यामा परेका छन्। आगामी बर्ष सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। यसले आगामी बर्ष तरलता अभाव सहज हुने देखिँदैन।

बैंकहरुले आर्थिक वृद्धिको चार गुणाको लक्ष्य भेट्टाउने हो भने ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्छ। यसका लागि ८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप आवश्यक पर्छ। ४ खर्ब नै लगानी गर्ने हो भने पनि ५ खर्ब निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ।

'जुन कुरा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र संभव नै छैन। सरकारले ४ खर्ब विकास खर्च छुट्याएको छ, तर खर्च गर्ने भनेको साढे २ खर्ब मात्र हो' अर्का एक बैंकरले भने, 'स्थानीय तह र प्रदेशको गरेर बर्षभरीमा डेढ/दुई खर्ब परिचालन हुन्छ।' उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले गर्ने कुल लगानीमा ३० प्रतिशत मात्र उसको पूँजी हुन्छ, त्यो पनि कुनै न कुनै रुपमा बैंक ऋणकै माध्यमबाट जुटाउँछ।

'त्यसैले यसपाली पनि तरलता सहज हुँदैन। झन् अप्ठेरो अवस्था आउने देखिन्छ' उनले भने, 'यसपालीको राम्रो कुरा भनेको बृद्धि भत्ता बढेको छ त्यो पैसा प्रणालीमा आउँछ।'बैंकहरुले ऋण विस्तारको आक्रमक नीति जसरी लिएका छन्, निक्षेप संकलनका लागि भने ठोस रणनीति तय गर्न भने सकेका छैनन्। सबैले विदेशबाट ऋण ल्याउने भन्दै आएका छन्।तर विदेशबाट ऋण ल्याउन भने सहज देखिदैन्।

'राष्ट्र बैंकसँग भएको कुराकानीमा यसपाली केही न केही तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजारहरु आउँछन्' अर्का एक बैंकरले भने, 'यसो हुँदा पैसाको स्रोत वृद्धि हुन जान्छ।' बैंकरले यसपालीको आफ्नो बजेट राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गरेर पनि बनाएका छन्।

गत र चालु बर्ष केही बैंकले आक्रामक रणनीति लिँदा उनीहरुलाई फाइदा भएकाले बाँकी बैंकले पनि आक्रमक बजेट रणनीति तयार पारेका हुन्। यद्यपी उनीहरुले तयार पारेको बजेटलाई भने राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगर्न सक्छ।

असार मसान्त सकिएको केही समयभित्रै बैंकहरुले एक बर्षभित्र गर्ने लगानी र निक्षेपको स्रोतका बारेमा राष्ट्र बैंकलाई योजना दिनु पर्छ। त्यो योजना महत्वकांक्षी लागे सच्याएर आउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्छ। यो चालु बर्षको मौद्रिक नीतिबाट गरिएको ब्यवस्था हो।

बजेट योजना मागे पनि राष्ट्र बैंकले त्यसमा सुधारका लागि भने खासै पहल गरेको छैन। चालु बर्ष पनि कुनै बैंकलाई किन यस्तो भनेर सामान्य प्रश्न पनि गरेको छैन। बजेटमा भएभन्दा आक्रामक रणनीतिमा काम गरेकाहरुलाई पनि राष्ट्र बैकले सामान्य सवालजबाफ गरेन। यसैको फाइदा उठाउँदै कयौं बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाएका थिए। ती नघाउने बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेन।