काठमाडौं। सातवटै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। संघीय सरकारले बजेट ल्याएको १८ औँ दिनमा सातवटै प्रदेशले आफ्नो वार्षिक विकास तथा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रदेशहरुले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। सातवटा प्रदेशले करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

अधिकांश प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएर बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। प्रदेश नं ३ मा बजेट निर्माण गरिरहेका एक सरकारी अधिकारीले धेरैवटा कार्यक्रम चालु वर्षमा उल्लेख भएकाले तिनीहरुको निरन्तरता मै बजेट आउने जानकारी दिए।

कार्यक्रम यथावत राखिए पनि उनीहरुले करको दरमा सामान्य हेरफेर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची उल्लेख छ। त्यसमा प्रदेशहरुले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आय, सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना लगाउन सक्नेछन्।

प्रदेश ३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइएको जानकारी दिए। 'चालु वर्षमा घोषणा गरिएका केही कार्यक्रम अघि बढेका छन्, केही अघि बढाउन सकिएन,' ढुंगेलले बिजमाण्डूसँग भने, 'आगामी वर्ष पनि यिनै कार्यक्रमलाई समेटेर हामी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ।'

ढुंगेलले बहुवर्षीय प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भएकाले कतिपय कार्यक्रम सुरु भएपनि नतिजासम्म नपुगेको दावी गरे। 'हामीले भनेको प्रदेश गौरवका केही कार्यक्रम सुरु भए, केही सुरु गर्न सकिएन,' उनले भने, 'अब त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ।'