बिग मर्जर बहश: तीन वर्षपछि मात्र खराब कर्जामा सुधार, सबै कर्मचारीको तलब बृद्धि हुने

बिजमाण्डू
२०७६ असार ८ गते १६:३६ | Jun 23, 2019
बिग मर्जर बहश: तीन वर्षपछि मात्र खराब कर्जामा सुधार, सबै कर्मचारीको तलब बृद्धि हुने


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सबै रोगको ओखति 'बिग मर्जर' भन्ने हिसाबले सुझावहरु आइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबाट हुन सक्ने संभावित जोखिम र चुनौतीका बारेमा छलफल थालेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा 'बिग मर्जर' को अवधारण अगाडि सारेपछि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि त्यस बारेमा छलफल थालेको हो। 

गत वर्ष नै मर्जर नीति ल्याउन खोजेका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले सरकारी समर्थन नपाउँदा योजना 'पेन्डिङ'मा राखेका थिए। नेपालको योजनाअनुसार नै खतिवडाले बजेटमा मर्जर नीति समेटेपछि अनुसन्धान विभाग मर्जरका विषयमा अध्ययन गर्न जुटेको हो।

'बजेटमा आएका विषय, जुन राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छन्, त्यस बारेमा हामीले आवश्यक अध्ययन तथा छलफल थालेका छौं,' अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यसमध्ये मर्जर तथा एक्विजिसन पनि हो।'

बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ तथा अन्य ब्यावसायिक संगठनहरुले पनि 'वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी' बिग मर्जरमा जानु पर्ने सुझाब दिन थालेका छन्। मर्जरमा धेरैले कर्मचारीलाई समस्याका रुपमा देखाएका छन्। तर अध्ययनले भने कर्मचारी खासै समस्या नरहेको देखाएको छ।

'मर्जर गरेर वित्तीय संस्थालाई सवलीकरण गर्नु उपयुक्त हो। तर केही चुनौतीहरु पनि छन्। त्यसलाई भने मिलाएर लैजानु पर्छ' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना मर्जर गरियो भने अर्कै खालको समस्या आउन सक्छ।'

राष्ट्र  बैंकले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले पनि मर्जरपछि केही चुनौति रहेको उल्लेख गरेको थियो। यद्यपी मर्जरका सामान्य चुनौति भए पनि फाइदा बढि रहेको निष्कर्ष त्यसमा छ।

कस्ता चुनौती हुनसक्छन्?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरपूर्व 'एचआर अडिट' गरी दीर्घकालीन जनशक्ति व्यवस्थापन योजना बनाउनु पर्छ। कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, तह निर्धारण र तलब भत्ताको स्पष्ट संरचना बनाइएन भने भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ। साथै कर्मचारीहरुलाई घुलमिल हुने वतावतरणको निर्माण गर्ने र सेवाग्राहीहरुलाई मर्जरका बारेमा सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै कर्मचारीको विषय मिलाउन नसक्दै सैद्धान्ति सहमति पाएर पनि प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको थियो।

मलेसियामा गरिएको एक अध्ययनले साना तथा मध्यम वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्तरको मितव्ययिता कारण मर्जरबाट फाइदा लिएको पाइन्छ। मर्जरपछि लिभरेज अनुपात र कम्पनीको कार्यकुशलतामा खासै वृद्धि नभएको पनि देखिएको छ। 

मर्जर भएका अधिकांश वित्तीय संस्थाले लागत मितव्ययिता प्राप्त गरेको र शेयरधनीहरुको सम्पत्ति बढेको देखाएको छ। भारतीय बैंकहरुमा मर्जरपछि कुल नाफा मार्जिन, संचालन नाफा मार्जिन, रिटर्न अन इक्विटी र डेब्ट इक्विटी रेसियो लगायतका परिसूचकहरुमा सुधार आएको देखिएको छ। 

तैपनि खुद नाफा मार्जिन र पूँजीको प्रतिफलमा भने सुधार भएको देखिएन। भारतीय सरकारी बैंकमा मर्जर पछि खुद नाफा मार्जिन, पूँजीमा प्रतिफल, सम्पत्तिको प्रतिफल र ऋण तथा सम्पत्तिको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखियो भने निजी क्षेत्रको बैंकमा पूँजीको प्रतिफल र ऋण र पूँजीको अनुपात बाहेकका सूचकहरुमा खासै परिवर्तन भएको देखिएन। 

'ठूलो मर्जरमा जाँदा भोलि समस्याहरु पनि ठूलो रुपमा देखा पर्न सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका कमिकमजोरीबाट सिकेर मर्जरमा जानु पर्छ,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'पर्याप्त तयारी गरेर जाँदा मर्जरबाट प्रणालीलाई फाइदा नै बढि देखिन्छ।'

मर्जर पछि समग्रमा बैंकहरुको दक्षता र कार्यकुशलता वृद्धि भएको देखिएको छ। नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले कर्मचारीहरुमा मर्जरले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ भने मर्ज भएका संस्थाका शेयरधनीहरुले भविष्यमा बढी प्रतिफल पाउने देखिएको र ठूला तथा संस्थागत ग्राहकहरु मात्र मर्जर सम्बन्धमा सचेत रहेको देखिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई पच्छ्याउने हो भने मर्जरपछि कर्मचारीको उत्प्रेरणा ४१ प्रतिशतले राम्रो भएको देखिएको छ। मर्जर भएका संस्थामध्ये साढे ५१ प्रतिशत वटा संस्थामा कर्मचारीको बोनस घटेको देखिएको छ भने करिब २७ प्रतिशत संस्थामा मात्र बढेको छ।

बढुवाको अवसर २९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। ३० प्रतिशत संस्थामा भने बढेको देखिन्छ। कर्मचारीको तलब भन्दा ५६ प्रतिशत संस्थामा बढेको छ। कुनैमा पनि घटेको छैन। बरु ४४ प्रतिशत संस्थामा यथावत छ। मर्जरपछि ४९ प्रतिशत कर्मचारी पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छन् भने ३२ प्रतिशत सामान्य सन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट संख्या  साढे तीन प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ।

मर्जरपछि ५४ प्रतिशत संस्थामा सेवाको गुणस्तर बढेको छ। जोखिम ब्यवस्थामा ५१ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ। मर्जरपछि संस्थागत सुशासनमा कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिमै सुधार देखिएको छ। खराब कर्जा पनि तेस्रो बर्ष प्रवेशसँगै घट्न थालेको देखिन्छ।

'केही टेककेयर गरेर जाँदा मर्जरले वित्तीय प्रणालीलाई नै फाइदा पुर्याएको देखिन्छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'त्यसका लागि बैंकहरुले केही सहुलियत दिनु पर्छ। यसबाट प्रोत्साहित भएर बैंकहरु मर्जरमा जान्छन्।' बैंकरहरुको बुझाइमा प्रोत्साहनबाट भएको मर्जरमा  समस्याको अंश कम रहन्छ पनि।