काठमाडौ। बिग मर्जर अहिलेको आवश्यकता नभएको भन्दै एक अर्थशास्त्रीले गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई मौद्रिक कृयाकलापका लागि छुट्टै 'मनिटरी इकाइ' गठन गर्न सुझाब दिएका छन्।

गभर्नर प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री सन्तोष आचार्यले मर्जर स्थायित्वका लागि उपयुक्त भए पनि संख्या घटाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर भने गर्न नहुने सुझाब दिएका हुन्।

टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थले मौद्रिक नीतिअघि सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले 'बिग मर्जर' ले स्थायित्व नदिने बताए। उनले चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउने नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाएको भए मात्रै पनि २८ वटा बैंक घटेर २५ मा झरिसक्ने बताए। 

'मर्जर तीन कारणले गरिन्छ-संख्या धेरै भएर, पूँजी कम भएर र स्थायित्वका लागि' आचार्यले भने, 'तर मर्जर जुन हिसाबले गर्न खोजिएको भनिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा हुने देखिँदैन। मर्जरपछि स्थायित्व आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने पनि छैन।'

उनले मर्जरभन्दा पनि तरलता प्रवाहतिर बढि ध्याउन दिनु पर्ने बताए। बरु त्यसका लागि ५०० र १००० दरका नोटहरु दुई बर्षभित्र परिवर्तन गरिसक्ने स्किम ल्याउनु पर्ने सुझाब दिए। 'बाहिर कतै पैसा रहेछ भने परिवर्तन गर्ने स्किमका कारण त्यो प्रणालीमा आउँछ' उनले भने, 'यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ।'

एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले पुनर्कर्जालाई सहज बनाउन आग्रह गरे। उनले पुनर्कर्जा बैंकले निवेदन दिएको ७ दिनभित्र पाइने र दुई बर्षसम्म चलाउन पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले बाहिरबाट ल्याएको पैसालाई सिसिडीमा गणना गर्न नपर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनले सरकारी बैंकलाई कतिपय अवस्थामा छुट्टै ब्यवहार गरिनु पर्नेसमेत बताए।

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले सरकारले कर उठाउने बेलामा सिसिडी रेसियोमा सुविधा दिनु पर्ने बताए।