बिग मर्जर: कमजोर संस्थाको सूची तयार, भदौसम्म आँफै नगरे राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप




काठमाडौं। 'बिग मर्जर' का लागि जोडी खोज्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले दुई 'मोडेल' बाट मर्जर अगाडि बढाउने भएको छ। सुरुमा प्रोत्साहन गर्न सुविधा 'प्याकेज' दिने छ। त्यसबाट पनि मर्जरमा संस्थाहरु नगए बाध्यकारी नीति लिने भएको छ।

'बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा हामी छैनौं। सुरुवातमा हामी प्रोत्सान नै गर्छौं' डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'प्रोत्साहन गर्न के के चाहिन्छ, सक्ने जति सुविधाहरु दिन्छौं।'

Tata
Swostik Collage

प्रोत्साहन प्याकेज भदौ मसान्तसम्मको हुने छ। भदौसम्म प्याकेजमा सहमति जनाएर मर्जरका लागि संस्थाहरु आउन सक्छन्। यसबेलासम्म बैंकहरुलाई आफूले छानेका संस्थासँग मर्ज गर्ने अवशर हुने छ।

तर मसान्तपछि संस्था छान्ने अवशर हुँदैन। राष्ट्र बैंकले कमजोर संस्थालाई बलियो संस्थासँग मर्जरका लागि निर्देशन दिनेछ। 

'सकभर हामी बाध्यात्मक मर्जरमा जाँदैनौं। बैंकहरु स्वस्फूर्त रुपमा मिलेर गएकै राम्रो हुन्छ' श्रेष्ठले भने, 'तर नतिजा आएन भने दोस्रो चरणमा हामी बलियो र कमजोर संस्थाहरु मर्जरमा जाउ भन्ने छौं।' दोस्रो चरणको रणनीति 'मलेसियन पारा' को हुने उनले बताए।

मलेसियामा केन्द्रीय बैंकले निष्चित समय दिएर १० वटामा झर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही अवधिमा छरिएका संस्थाहरु घटेर १० मा आएका थिए।

राष्ट्र बैंकले कमजोर बैंक कुनु-कुन हुन् भनेर सूची तयार पारिसकेको छ। कमजोरको सूची 'निर्देशनहरुको अनुपालन नभएको' आधारमा तयार पारिएको छ। खासगरी प्राथमिकताप्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा तोकिए जति लगानी गर्न नसकेको, अनिवार्यत तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न नसकेको, कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) कायम गर्न नसकेकोलगायतका आधारमा कमजोर संस्थाको सूची तयार पारिएको हो। यसमा निक्षेपको विविधीकरण, ऋणको गुणस्तर, इनसाइड र आउट साइड सुपरिवेक्षकीय प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानिएको छ।

'कमजोर रहेका संस्थाहरु बलियो संस्थासँग मर्जरमा जान सक्छन्' श्रेष्ठले भने, 'बलियो संस्थाहरुले पनि आफ्नो कमजोरी रहेको क्षेत्रमा अर्को संस्था गाभेर त्यहाँ बलियो उपस्थिति देखाउन सक्छ। एउटा संस्था अर्कोको परिपुरक बन्ने हिसाबले मर्जरको जोडी खोजुन् भन्ने हामी चाहन्छौं।'

आगामी बिहीबारसम्म जोडी खोजेर प्रतिबद्धतासहित आउन गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले निर्देशन दिएका छन्। 

गभर्नरको मौखिक निर्देशनलाई अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले 'गम्भिरतापूर्वक' लिएका भने छैनन्। 

'गभर्नर अवकाश हुन ८ महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा उहाँले चाहेर पनि संभव हुँदैन। जाँदाजाँदै मैले मर्जर नीति ल्याएँ भन्ने रणनीति हुनसक्छ' अधिकांस बैंकका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीहरुको टिप्पणी हो यो।

उनीहरुको टिप्पणी राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख र त्यहाँभन्दा तलका कर्मचारीहरुका आधारमा बनेको हो। अधिकांस विभागीय प्रमुखहरु मर्जरको विपक्षमा छन्। 'नेतृत्वले लिएको एजेण्डालाई समर्थन गर्नु हाम्रो दायित्व हो' बिजमाण्डूले कुराकानी गरेका मूख्य मूख्य विभागका प्रमुखहरुले भने, 'तर मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा आँफै हुने बाहेक लादेर मर्जर गर्नु हुँदैन।'

यद्यपी मध्यमस्तरका केही बैंकहरुले जोडी खोज्न भने थालिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले भनेको समय सीमाभित्र प्रतिबद्धता जनाउनेस्तरमा भने जोडी खोज्ने काम भएको छैन।

'ल आउनुस् लभ गरौं भन्ने बाहेक कुराकानी भएका छैनन्। अहिले सबै कुरा हल्का रुपमा भइरहेका छन्' एक बैंकरले भने, 'सात दिनको समय आँफैमा अपर्याप्त भएकाले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिन नसकिएको हो।'


Share this Story

   

बिग मर्जर: कमजोर संस्थाको सूची तयार, भदौसम्म आँफै नगरे राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप को लागी ६ प्रतिक्रिया(हरु)

Bishnu Regmi[ 2019-07-07 05:40:59 ]
हृाम्रो काम गर्राई नै गलत छ । राष्ट् बैंक जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा दुर भिजन भएको मान्छे हुनूपर्ने हो । यस्ता विधि च्याउ उम्रेजस्ता वितीय संस्थालाई खुरु खूरु स्वीकृति दिने अस्ती आज फेरी यस्तो वाध्यकारी मर्जर जान लगाउंने । क्या अचम्म । खै दुरदर्शिता ।

   हालसम्म २८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


प्रितम बानिया[ 2019-07-02 10:10:58 ]
कुमारी NCC मेगा जनता सिविल र सेन्चुरी कम्जोर हुन । जग जाहेर छ । के नौलो कुरा हो र । यिनी हरु लाई बलियो मनिएका बैंक सँग गाभ्न लगाउछ ।

   हालसम्म ७३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


योगेश[ 2019-07-02 07:10:47 ]
नेपालजस्तो आर्थिक बिकासको हिसाबमा सानो मुलुकमा यति धेरै बैंक तथा बित्तिय सस्थाको आवस्यक छैन । ७ वटा बैक भए पुग्छ । एउटै बिल्डिङ्ग मा ५ वटा बैक राख्नु भन्दा एउटै राख्नु बेश

   हालसम्म ४४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bishow bandhu[ 2019-07-01 10:27:12 ]
हाम्रो नराम्रो वानी छ । हामी सधै अरुको नक्कल गर्छौ । मलेसियाको नीति मलेसियामा ठीक होला नेपालमा नहुन सक्छ । हामीले हाम्रो आवश्यकता र धरातलीय यथार्थतालाई बुझेर आफ्नो आवश्यकता र वाध्यतालाई वुझेर मर्जर नीति लिनु पर्छ । अरुको नक्कल गर्ने होइन । फोर्स मर्जर भनेकै गलत नीति हो । आवश्यकतानुसार क्रमशः विस्तारै कमजोर वैकलाई मर्जरमा पठाउनु राम्रो हुन्छ । काम देखाउनका लागि फोर्स मर्जरमा जाँदा दुर्घटना हुन सक्छ । यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हाललाई फार्स मर्जर हैन की स्वतः आफै मर्जरमा जाने अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

   हालसम्म ६६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Rakesh Shrestha[ 2019-07-01 01:31:47 ]
मर्जरको निर्णय हामिले लह्डमा लिएको हैन, रास्ट्र बैकको सयौ जनाको टिमले अध्यायन र अनुसन्धान गरेर गरेको निर्णय हो यो भनेर अस्ती पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर ज्युले भन्नु भएको थियो । फेरी आज बिभागिय प्रमुख ज्यु हरु मर्जरको बिपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने बिरोधाभासपुर्ण कुरा आयो । भनेपछी रास्ट्र बैक नेत्रत्वले अघिल्लो पुजी बृद्धी लाई सही ठहर्याउन जबर्जस्ती मर्जरमा जाने कुरा लिएर अगाडी बढेको जस्तो देखिन्छ ।

मर्जरको आवस्यकता परिणामको राम्रो सँग अध्यायन नगरिकन केवल सन्ख्या धेरै भएकोले सुपरिबेक्षण गर्न गार्हो भयो र अस्व स्थ प्रतिस्पर्धाले जोखिम बढ्यो भन्ने मान्यतामा टेकेर मर्जरको सोच बनाइएको हो भने चै त्यती सान्दर्भिक देखिदैन । अहिलेका सन्ख्यामा बित्तिय संस्था हुनुका फाइदा र बेफाइदा राम्ररी अध्यायन गएर क्रमस रणनिती बनाउनु पर्नेमा सात दिनमा लभ र बिहे गर्ने जस्ता कुरा गरेर बजार तताउनु सान्दर्भिक होला त! हतारमा गर्ने निर्णयले सही परिणाम पक्कै ल्याउदैन ।

   हालसम्म ८१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


KABI BARAL[ 2019-07-01 01:01:24 ]
VIEW UNDER ONLY ONE GOVERNMENT BANK IS NECESSARY IS WROG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT POLICY
GOVERNMENT BANKS ARE NESESSARY. IF WE TRANSFER ALL PRIVATE BANK IN TO THE GOVERNMENT OWNERSHIP THIS GIVE THE POSITIVE IMAPACT ON SO MANY SECTOR. FOR EX, IN INDIA 85% BANKING INDUSTRY UNDER GOVERNMENT. IN 2013/14 FININCIAL ACCESS IN INDIA IS 35% IN 5 YEAR GAP IN YEAR 2017/18 IT REACH IN 85%. IN 5 YEAR NEPAL ACHEIVE 18% TO ARROUND 40% FININCIAL ACCESS ONLY. IT IS THE IMAPACT OF GOVERNMENT BANK.
IN THE CONTEXT OF NEPAL, GOVERNMENT BANKS WILL MERGE PRIOR THAN OTHER, IS THE VOICE OF PROMOTERS OF PRIVATE BANK WHO DONT WANT TO MERGE.

   हालसम्म ६४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.