टिआर लोन बन्द गर्ने नीति विरुद्ध गाडी बिक्रेता, मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था नगर्न दबाब दिँदै

बिजमाण्डू
२०७६ असार २२ गते १७:२१ | Jul 7, 2019
टिआर लोन बन्द गर्ने नीति विरुद्ध गाडी बिक्रेता, मौद्रिक नीतिमा  व्यवस्था नगर्न दबाब दिँदै


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं।मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनमा ट्रष्ट रिसिप्ट लोन(टिआर) बन्द नगर्न दबाब दिने उदेश्यले सवारी साधन बिक्रेताले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेका छन्।

अघिल्लो साता उद्योगमन्त्री मातृका यादबलाई भेटेका नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीले आइतबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेका हुन्। सरकारले 'व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना'मार्फत सवारी साधनको आयातमा कडाई गर्न 'विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा टिआर कर्जा नदिने,' नीति ल्याएको थियो। कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिना भित्रमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ।

नाडाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले ट्रस्ट रिसिप्ट लोन बन्द गर्दा अहिले चलिरहेका सवारी साधनमै पनि समस्या आउन सक्ने बताएका हुन्।'अहिले २२ लाख सवारी साधन गुडिरहेका छन्, पाटपुर्जा आयातमा दिइने ऋण बन्द गर्दा भोलि तिनीहरुको मर्मतमा पनि समस्या पर्न सक्छ,' नाडाका अध्यक्ष दाहालले भने, 'हामीले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हौँ।' सवारी साधनको आयात रोक्दा राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।

यस्तो ऋण बन्द गर्दा आयातकर्ता आफैँले सम्पूर्ण लागत भूक्तानी गरेर सवारी साधन भित्र्याउनु पर्छ। त्यसो हुँदा सवारी आयात नै नहुने अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। 'मौद्रिक नीति आउँदैछ, हामीले त्यसअघि नै यो विषय सम्बोधन होस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हौँ,' दाहालले भने, 'तत्कालका लागि हालकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो।'  

यसैगरी व्यवसायीले सवारी साधन कर्जाको मूल्यांकन अनुपात पनि घटाउन माग गरेका छन्। अहिले ५० प्रतिशत रहेको  यो सीमा पुरानै अवस्थामा फर्काउन पनि व्यवसायीले माग गरेका छन्। 'हामीले पहिलेकै अवस्थामा यसलाई पुर्‍याउनुपर्छ भनेका छौँ,' दाहालले बिजमाण्डूसँग भने।

जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटाले मुलुक  को अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय खोजिएको भन्दै व्यवसायीको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्ने बचन दिएका छन्। उनले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र व्यवसायीको मागबीच सन्तुलन कायम गर्न कोशिस गर्ने जवाफ दिएको सहभागी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

उद्योगमन्त्री पनि सकारात्मक

नाडासँगको भेटमा उद्योगमन्त्री यादबले सर्वसाधरणलाई गाडी चढ्ने नदिने नीतिलाई परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। गत साता भएको छलफलमा उनले भनेका थिए-‘टिआर लोन बन्द हुँदा पर्ने प्रभावका बारेमा मैले अहिले पूर्ण रुपमा जानकारी पाए।यसले गाडी बिक्रीमा मात्रै होइन सर्वसाधरणले गाडी किनेर चढ्न नपाउने अवस्था आउने रहेछ।’

उनले राम्रो र महँगा गाडी चढ्न मन्त्री र सचिवबीचनै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताउँदै तर सर्वसाधरणलाई भने चढ्नमा प्रतिवन्ध लगाउने गरि नीति ल्याउने विषयमा सहमत हुन नसक्ने बताएका थिए।सवारी साधनको उच्च आयातले ब्यापार घाटा चुलिएको सरकारी बुझाइ छ। त्यही कारण सरकारले विद्युतीयवाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा कडाइ गर्न टिआर ऋण बन्द गर्ने नीति लिएको हो।

चालु बर्षको चैतसम्म कुल ७७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात भइसकेको छ। गत आर्थिक बर्षभरी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको थियो।

कस्तो पर्छ प्रभाव?

टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने बिक्रेताहरुलाई आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ।स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंकमार्फत गाडी भित्र्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ। जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो त्यहाँको बैंकसँग नेपाली बैंकले सम्पर्क गर्छ। उताबाट गाडी हिँडेपछि त्यहाँको बैंकले नेपाली बैंकलाई गाडी हिँड्यो भन्दै कागजपत्र पठाउँछ।

नेपाली बैंकले यताबाट अर्डर गरे अनुसारको सामान हिँड्यो हिँडेन भनेर त्यहाँको बैंकले पठाएको कागजपत्र जाँच गर्छ। सबै ठिक भएपछि उसले गाडी मगाउनेलाई बोलाएर भुक्तानीको कुरा गर्छ। त्यसबेला बिक्रेताले उताबाट सामान हिँडेको रिसिप्टका आधारमा बैंकसँग ऋण माग्छ।

बैंकले उसलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। त्यो ऋण बैंकले उताको बैंकलाई पठाउँछ र सामानको भुक्तानी हुन्छ। सामान आएर बिक्री गरेपछि बैंकलाई ऋण तिर्ने विश्वास बिक्रेताले दिलाएको हुन्छ। त्यसैले विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुने भएकाले यसलाई 'ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)' ऋण भनिएको हो।

यसरी बैंकले गाडी नेपाल भित्र्याउन ऋण नदिने हो भने गाडीवालाहरुले आयात गर्न सक्दैनन्। चालु बर्षको चैतसम्म कुल टिआर ऋण एक खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत बर्षभरी यस्तो ऋण एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो।