८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १६ खर्ब ९३ अर्ब लगानी आवश्यक, डिल्लिराम पोख्रेलको लेख

बिजमाण्डू
२०७६ असार २७ गते ०९:०० | Jul 12, 2019
८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १६ खर्ब ९३ अर्ब लगानी आवश्यक, डिल्लिराम पोख्रेलको लेख


Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले बजेट बक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। लक्षित आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति एवम् हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को प्रारम्भिक अनुमान (पछि संशोधन हुनसक्ने) लाई आधार मान्दा सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको जिडिपी (प्रचलित मूल्यमा) हालको ३४६४ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ३९८४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ। 

खासगरी भूमि (प्राकृतिक स्रोत), पूँजी, श्रम र प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साधनको रुपमा लिइन्छ। यसमा पनि उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न श्रम, पूँजी र प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त उत्पादनका अन्य साधन यथावत रहेको अवस्थामा पनि प्रविधि एवम् श्रम दक्षताका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। 

अर्को शब्दमा भन्दा उत्पादकत्व (प्रोडक्टिभिटी) बढाउन सकियो भने थोरै लगानीमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर उत्पादकत्व मूलतः प्रविधि र मानव संशाधन विकासमा निर्भर रहने भएकोले हाम्रो जस्तो मुलुकमा छोटो समयमा यसमा ठूलो प्रगति गर्न सकिने स्थिति छैन। तसर्थ, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त उत्पादनशील लगानीले उत्पादकत्व सुधार गर्नमा पनि मद्दत पुर्याएकै हुन्छ। लगानीले तत्काल प्रतिफल दिने र उत्पादकत्वमा सुधार हुन समय लाग्ने भएकोले हाम्रो पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पादनशील लगानी बढाउनु नै हो। 

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुरुप लगानीको मात्रा अनुमान गर्न अर्थतन्त्रको सीमान्त पूँजी–उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेण्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो अर्थात् आइकोर) लाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ। गतिशील आर्थिक प्रभावहरुलाई स्थिर मानी गरिने यस किसिमको गणना यथार्थपरक नभएपनि मोटामोटी अनुमानका लागि यसलाई एउटा उत्तम विकल्पका रुपमा लिने गरिन्छ। पन्ध्रौं योजनाले नेपालको सीमान्त पूँजी–उत्पादन अनुपात (आइकोर) विद्यमान ५.२ बाट घटेर ४.९ पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसको अर्थ १ इकाई थप उत्पादन गर्न औसतमा ४.९ इकाई लगानी आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। यस्तो अनुपात कम हुनुले लगानीको कुशलता (इफिसेन्सी) बढेको जनाउँदछ। 

विगत १० वर्षको अवधिमा जिडिपीको २७ प्रतिशत स्थिर पूँजी लगानी हुँदा औसतमा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। यस अवधिमा भएको यस्तो लगानीमध्ये सरकारी क्षेत्रको हिस्सा औसतमा २१.५ प्रतिशत र बाँकी ७८.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हालिस गर्न उत्पादनशील लगानी विस्तारका साथै उत्पादकत्वमा सुधार गर्नै पर्ने देखिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको कुल लगानीमध्ये सरकारी क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा करिब २२ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ। आधारभूत पूर्वाधार विकास भईनसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न अझै केही वर्ष सरकारी लगानीको हिस्सा कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ।

सीमान्त पूँजी–उत्पादन अनुपात, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई आधार मानी मोटामोटी अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न न्यूनतम १६९३ अर्ब रुपैयाँ स्थिर पूँजी लगानी आवश्यक देखिन्छ। यस अन्तर्गत सरकारले कम्तिमा ४२३ अर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रले १२७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि ४०८ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च विनियोजन समेतलाई समावेश गर्दा सरकारी लगानीको आवश्यकता गणितीय रुपमा पर्याप्त देखिएपनि विगतको यथार्थ खर्च र त्यसको आर्थिक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसमा पनि प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्चको विगतको अभ्यासलाई हेर्दा निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ।

लगानी अनुमानले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग त पुग्छ, तर जति नै सही अनुमान गरेपनि कार्यान्वयन कमजोर भए लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। यसका लागि बजेट कार्यान्वयन संयन्त्रका सम्पूर्ण पक्ष (क्वालिटी एट इन्ट्रीदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्म) एवम् सुशासनमा कुनै प्रकारको सम्झौता हुनु हुँदैन। यस्तो पद्दति अवलम्बन गरी विनियोजित रकमको शत् प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर लक्षित आर्थिक वृद्धिका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने विगतको प्रवृति कायम रहेसम्म, निजी क्षेत्रले उत्पादनशील लगानी विस्तार गर्ने आँट नगरेसम्म र यसका लागि उचित वातावरण नबनेसम्म दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना दस्तावेजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। 

विगत हेरेर पनि हामीले पाठ सिक्नैपर्ने भएको छ। विगत पाँच वर्षमा विनियोजित पूँजीगत खर्चको औसतमा ७२ प्रतिशत मात्र र त्यसको पनि ठूलो हिस्सा असारे विकास मोडेलमा खर्च हुने प्रवृति कायमै रहेकोले यसमा अविलम्ब सुधार गर्न जरुरी छ। 

उत्पादनका साधनहरुको अल्प–उपयोग (अण्डर युटिलाइजेशन) भइरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। वास्तवमा उच्च वृद्धि हुने यस्तै अवस्थामा हो, तर आफै हुँदैन। यसका लागि प्रविधिको प्रयोग र मानव संशाधन विकासमार्फत उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनशील लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। 

हाल सार्वजनिक ऋण–जीडिपी अनुपात ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको सन्दर्भमा हामीसँग भएको फिस्कल स्पेस (सरकारी ऋणर्फत लगानी बढाउन मिल्ने स्थिति) लाई समेत उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न योजनावद्ध विकासको मोडेलसँगै सुशासनयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र तर्जुमा गर्नु पर्नेमा दुईमत नहोला।
(पोख्रेल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।)