विराटनगर।ट्रक व्यवसायी विभाजित भएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ सरकारी कार्यदलमा बसेर वार्ता गरिरहेका बेला नवगठित अर्को सङ्गठनले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ।

गोकर्ण पराजुली संयोजक रहेको नवगठित नेपाल ट्रक एन्ड ट्राफिक व्यवसायी फेडरेसनले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पुरानै अवस्थामा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण नबनेसम्म सडकमा यातायातका साधन ल्याउन नसक्ने जानकारी गराउँछौँ।’सरकारले लागु गरेको ढुवानी भ्याट र भीसीटीएसलाई पूर्णतः खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नयाँ सङ्गठनले पुरानै अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो।

यो सङ्गठनमा स्वरोजगार व्यवसायी बढी छन् । स्वरोजगार व्यवसायीका आह्वानमा साउनदेखि देशभरि ढुवानी व्यवसाय ठप्प छ । बन्दलाई उनीहरूले कसैका आह्वानमा नभई स्वतःस्फूर्त बन्द भएको बताइरहेका छन्।‘एउटा ट्रकको सरदर ४५ लाख रुपैयाँ पर्छ, देशमा ढुवानी गर्ने मात्र ७० हजार ट्रक छन्’, अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘ट्रक व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायी र मजदुर मात्र देशभरिमा ७ लाख ५० हजार छन्। यातायात क्षेत्र यद्यपि असुरक्षित छ, तर यसमा लगानी खर्बमा पुगिसकेको छ। तर सरकारले ल्याएका केही अवैज्ञानिक र झन्झटिलो नीतिले पेशाबाट हात धोएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ।’

उनले हेटौँडाबाट काठमाडौं आइरहेको ट्रकले चितवनको जुगेडीमा हावा हालेको पैसा त तिर्नुपर्छ तर त्यो टायर मर्मत गर्ने मिस्त्रीले ट्रक व्यवसायीलाई भ्याटको बिल कसरी दिनसक्छ भन्ने प्रश्न गरे।सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि टीडीएसको व्यवस्था गरेको र प्रत्येक ट्रकले वार्षिक ८० हजार देखि १ लाख २० हजारसम्म अतिरिक्त कर तिरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

‘देशमा व्यवसाय गर्न पाए कर तिर्न गाह्रो छैन’, उनको भनाइ छ, ‘तर अव्यावहारिक र झन्झटिलो नियमका आडमा व्यवसायमाथि लगाइएको अङ्कुशले पेशाबाट पलायन हुने स्थिति छ।’विकसित मुलुकको जस्तो भीसीटीएस हाम्रोजस्तो मुलुकमा लागु हुँदा दक्ष जनशक्तिका अभावमा समस्याजति ट्रक व्यवसायी र मजदुरले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनको धारणा छ।

पराजुलीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बताए, ‘भीसीटीएस उल्लङ्घन भएमा पहिलो पटक ५० हजार, दोस्रो पटक ७५ हजार हुँदै जरिवाना बढेर ट्रक जफत, मजदुर थुनामा र मालिकलाई जरिवानासम्मका अव्यावहारिक नियम हाम्रो देशमा कसरी सम्भव छ ? राज्यले नै पूर्वाधार नबनाएसम्म हामी व्यवसायीलाई जरिवाना मात्र थोपर्ने नियत देखिएको छ। हामी यसको विरोधमा छौँ। सरकारले आवश्यक पूर्वाधार नबनाउने अनि दोषी चाहिँ हामी मात्र देखिन!’

सरकारले ट्रक व्यवसायीलाई गरेको पञ्जीकरण व्यवस्थाबारेमा पनि आफ्नो असहमति रहेको उनको कथन छ।‘पञ्जीकरण भनेको अभिलेखीकरण हो, भन्सारबाट गाडी छुटेपछि छुटपुर्जी नै पञ्जीकरण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर पञ्जीकरणका नाममा फेरि पनि अनेक जरिवाना लगाएर कर असुल्ने मात्र नियत देखिएको छ।’

भारतीय ट्रकले अत्यधिक लोड बोकेर भित्रिएपछि तिनलाई पनि नेपालको कानुन लाग्नु पर्ने आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा भारतीय ट्रककै बढी भारवहनले नेपालको सडकको दुरावस्था भइरहेको जिकिर गरिएको छ।पराजुलीको गुनासो छ, ‘नेपाली ट्रक व्यवसायीलाई भने सडक बोर्डले राजमार्गमा ३५ वटा जति ढाट राखेर कर असुल्न खोज्दैछ । जबकि व्यवसायीले रोड पर्मिट शुल्क तिरेपछि मात्रै ट्रक चलाउन पाउँछन्। दोहोर करको मार, राजमार्गमा राज्यकै ढाटले निम्तन सक्ने दुर्घटना, अपराध तथा ट्रक व्यवसायीमाथि पटकपटक एउटै कर थोपरिँदा कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ?’