(87).jpg)
काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बोलाएको आकस्मिक बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार पूँजीगत लाभकर गणना विवाद सल्टाउन बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि) सँग गरेको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो।
सरोकारवाला तीन निकाय बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीको संयुक्त बैठकमा लाभकर गणनाको लागि 'कट अफ डेट' नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै नेप्से र सिडिएससीले तर्क अघि सारेका थिए। जसमा नियामकलाई उक्त डेट तोक्न उनीहरूले सुझाएका थिए। तर बोर्डले करको विषय टुङ्गाउन नसक्ने जनाएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको स्रोतले जनाकारी दिएको छ।
संयुक्त बैठकले विवाद समाधान गर्न तीन विकल्पमा जान सक्नेगरी सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूले 'कट अफ डेट' निर्धारणका लागि पहिलो विकल्पमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको दिन २०७२ माघ २ गतेको बजार मूल्यलाई लिनु पर्ने पहिलाकै अडानलाई दोहोर्याउने भएका छन्।
दोस्रो विकल्पको रूपमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक पास भएको अघिल्लो कारोबार दिनको बजार मूल्यलाई लिन सकिने सुझाव दिने भएका छन्। यस बाहेक सरकारलाई उपयुक्त लागेको कुनै मिति भएमा त्यही मितिलाई कट अफ डेट स्वीकार गर्न सकिने सुझाव दिने निर्णयमा उनीहरू पुगेका छन्।
सुझाव लिएर तीन वटै निकाय सोमबार अर्थ मन्त्रालय जाने भएका छन्। पूँजीगत लाभरको विवाद सरकारमै गएर टुङ्गिने भएकाले उनीहरू संयुक्त रूपमा सुझाव सहित अर्थ मन्त्रालय जाने भएका हुन्। कति बेला मन्त्रालय जाने भन्ने टुङ्गो भने नलागेको स्रोतले भनाइ छ। आजको बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्की भने अनुपस्थित थिए।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले पूँजीगत लाभकर गणनाका लागि भारित औसत लागत गणना गर्न लगानीकर्ता आफैले लागत मूल्यको प्रमाणसहित स्वघोषित गर्न निर्देशन दिएसँगै लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए।
लगानीकर्ताको चर्को विरोधपछि सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीलाई समाधानको उपाय खोज्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्देशन आएसँगै बोर्डले आइतबार आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो।
