काठमाडौं। आक्रमक कर्जा लगानीलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रामक लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउन पूँजी कोष अनुपात वृद्धिको नयाँ योजना अगाडि सार्ने भएको छ।

तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकले यो स्कीम घोषणा त गरेको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले बैंकहरुको आक्रामक ऋण विस्तारको आलोचना गर्दै आएको छ। बैंकहरु आक्रामक हुँदा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा दबाब परेको थियो। उच्च ऋण विस्तारले आयातलाई प्रोत्साहितसमेत गरेको थियो।

यी सबै समस्यालाई संबोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरलाई बढाउने भएको हो। राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफर क्रमश बढाउँदै साढे २ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने छ।

अहिले बैंकहरुले पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। लाभांस वितरणका लागि ११ प्रतिशतसम्म कायम गर्नु पर्छ। काउन्टर साइक्लिक बफर साढे २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा पूँजी कोष अनुपात साढे १३ प्रतिशतसम्म पुग्छ।
 
यसले बैंकहरुको प्रतिफल दिने क्षमतामा ह्रास आउँछ भने लगानीमा पनि केही संकुचन ल्याउँछ। यसले बैंकहरुलाई आक्रामक हुनबाट रोक्ने छ। 

राष्ट्र बैंकले वासेल-३ साउन १ बाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै काउन्टर साइक्लिक बफरलाई अगाडि सारेको हो। अहिले वासेल-३ आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा छ। अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा आउने समस्या वा अन्य फरक खाले समस्यामा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपरोस् भनेर पुँजीको भार थप्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्। कर्जा विस्तार आक्रामक हुँदा बैंकहरुको जोखिम पनि बढेको हुन्छ। त्यस्तो बढेको जोखिमलाई कम गर्न पुँजी कोष अनुपातमा पनि बृद्धि गर्ने नीति काउन्टर साइक्लिकल बफर हो।
 
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका समस्या तथा कर्जा विस्तारजस्ता बिषयलाई हेरेर काउन्टर साइक्लिकल बफरअन्तर्गत बढीमा साढे दुई प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिने छ। यसो हुँदा जुन बैंकमा जोखिम बढि हुन्छ त्यो बैंकले बढि पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्छ।
 
'समस्टिगत आर्थिक चरहरुमा भएको उतार चढाव र अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुल जोखिम भारित सम्पतिको अधिकतम २.५ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,' ती अधिकारीले भने।

यो नीति कार्यान्वयन आएपछि आक्रामक हुन चाहने बैंकहरुले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ। 

गत 'आर्टिकल फोर' मिसनका लागि आएको मुद्रा कोषको टोलीले नेपाली बैंकहरु ऋण विस्ताररमा आक्रमक हुँदा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै पूँजी कोष बढाउन सुझाब दिएको थियो। अहिले अधिकांस बैंकहरुको पूँजी कोष अनुपात १२/१३ प्रतिशत छ। नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयन आएपछि बैंकहरुले ब्यापार बढाउनका लागि पूँजी कोषमा सुधार गर्नुपर्छ। 'यसले मर्जरका लागि पनि बैंकहरुलाई दबाब पुर्याउँछ' ती अधिकारीले भने, 'किनभने बफर बढाउनेबित्तिकै पूँजीको माग हुन्छ। पूँजी बृद्धि गर्न अहिले सजिलो अवस्था छैन। त्यसैले मर्जरमा जान यसले दबाब सृजना गर्छ।'