काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वासेल-थ्रि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बिस्तारै 'फेजआउट' गर्ने भएको छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सिसिडी ८० प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने ब्यवस्था गरेको छ। बैंकरले वासेल-थ्रि अनुसारको 'लिक्विडिटी कभरेज रेसियो' कार्यान्वयन गरेपछि सिसिडी आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन्।

वासेल-थ्रि अनुसार बैंकहरुसँग भएको तरल सम्पतिको जोखिम अनुसार तरलता कायम गर्नु पर्छ। यसो हुँदा बैंकहरुले मनलाग्दी लगानी गर्न पाउँदैनन्। वासेल थ्रिले जुन पैसा जति अस्थिर छ त्यसको अनुसार तरलता बढि राख्नु पर्छ भन्छ।

जस्तो एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिएको पैसा जुनसुकै बेला फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तोमा बैंकहरुले १०० प्रतिशत नै तरलता कायम गर्नु पर्छ। यसको अर्थ हो बैंकहरुले अर्को बैंकसँग लिएको पैसाबाट ऋण दिन पाउँदैनन्। यो पैसा बढिसे बढि अर्को बैंकलाई सापटी दिन वा सरकारी ऋणपत्रमा लागनी गर्न पाइन्छ।

यसैगरी कल डिपोजिट वा चालु खातामा पैसा छ भने त्यसको ५० प्रतिशत तरलता कायम गर्नु पर्छ। अर्थात बैंकले १०० रुपैयाँ उठाएका रहेछन् भने ५० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बचत खाता मुद्दति निक्षेप खाताको हकमा केही बढि पैसा लगानी गर्न पाउँछन्। 

जुन बैंकको पैसाको स्रोत स्थायि छ उसले केही बढि लगानी गर्न पाउँछ। जस्तो बचत र मुद्दति निक्षेपमा बढि पैसा हुनेले अन्य बैंकको तुलनामा बढि ऋण दिन सक्छ।

'तरलता अनुपातले नै बैंकको जोखिम 'कभर' गर्ने भएकाले सिसिडी आँफै फेज आउट हुन्छ' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसै बर्षदेखि हामी 'लिक्विडिटी कभरेज रेसियो' कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौं। जुनकुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनेछ।'

राष्ट्र बैंकले अहिले वासेल थ्रि आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन गरिरहेको छ। पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तयारी यसपाली थालेको हो। 

बैंकर्स संघले पनि प्रणालीभित्रै बाट ठूलो रकम लगानीका लागि उपलब्ध हुने हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएकव छ। बैंकरहरुले सिसिडीको ब्यवस्था कुनै पनि देशमा कार्यान्वयन नभएको आधार प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयन गरेर सिसिडी फेजआउट गर्न भनेका हुन्।