सवारी साधन आयातमा ‘टिआर लोन’ को ब्यवस्था यथावत, मौद्रिक नीतिले गाडी ऋणलाई नचलाउने

बिजमाण्डू
२०७६ साउन ७ गते २१:२७ | Jul 23, 2019
सवारी साधन आयातमा ‘टिआर लोन’ को ब्यवस्था यथावत, मौद्रिक नीतिले गाडी ऋणलाई नचलाउने



काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधन र पार्टपुर्जा आयातमा ऋण नदिने सरकारी योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको 'व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना' मा विद्युतबाहेकका इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा बैंकिङ ऋण नदिने भनिएको छ।

गत १३ गते मन्त्रीपरिषद्ले आयात नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको थियो। 

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ। राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनमा 'ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)' ऋण नदिने ब्यवस्था तत्काललाई नगर्ने एक सञ्चालकले जानकारी दिए।

मंगलबार यस बिषयमा सामान्य मात्र कुराकानी भएको थियो। अहिलेकै ब्यवस्थालाई यथावत राख्ने बिषयमा सबै सञ्चालक सहमत देखिएको स्रोतले जानकारी दियो। 

सवारी साधनको उच्च आयातले ब्यापार घाटा चुलिएको सरकारी बुझाइ छ। त्यही कारण सरकारले विद्युतीयवाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा कडाइ गर्न टिआर ऋण बन्द गर्ने नीति लिएको हो। चालु बर्षको चैतसम्म कुल ७७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टपुर्जाको आयात भइसकेको छ। गत आर्थिक बर्षभरी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोडको आयात भएको थियो।

टिआर ऋण उपलब्ध नहुने हो भने बिक्रेताहरुलाई आफै पैसा हालेर गाडी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ। बिक्रेताहरुले यस बारेमा अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका थिए। सरकारी राजश्वसमेत घट्ने भएकाले अर्थमन्त्री ब्यवसायीकै पक्षमा देखिएका छन्।

स्थानीय बिक्रेताले नेपाली बैंकमार्फत गाडी भित्र्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्छ। जुन देशबाट गाडी ल्याउने हो त्यहाँको बैंकसँग नेपाली बैंकले सम्पर्क गर्छ। उताबाट गाडी हिँडेपछि त्यहाँको बैंकले नेपाली बैंकलाई गाडी हिँड्यो भन्दै कागजपत्र पठाउँछ। 

नेपाली बैंकले यताबाट अर्डर गरे अनुसारको सामान हिँड्यो हिँडेन भनेर त्यहाँको बैंकले पठाएको कागजपत्र जाँच गर्छ। सबै ठिक भएपछि उसले गाडी मगाउनेलाई बोलाएर भुक्तानीको कुरा गर्छ। त्यसबेला बिक्रेताले उताबाट सामान हिँडेको रिसिप्टका आधारमा बैंकसँग ऋण माग्छ। 

बैंकले उसलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। त्यो ऋण बैंकले उताको बैंकलाई पठाउँछ र सामानको भुक्तानी हुन्छ। सामान आएर बिक्री गरेपछि बैंकलाई ऋण तिर्ने विश्वास बिक्रेताले दिलाएको हुन्छ। त्यसैले विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुने भएकाले यसलाई 'ट्रस्ट रिसिप्ट (टिआर)' ऋण भनिएको हो। 

यसरी बैंकले गाडी नेपाल भित्र्याउन ऋण नदिने हो भने गाडीवालाहरुले आयात गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले 'घाँटीमै आक्रमण' गरेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु बर्षको चैतसम्म कुल टिआर ऋण एक खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत बर्षभरी यस्तो ऋण एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो।