काठमाडौं।चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कर सम्वन्धी प्रावधानको विवाद सहमति नजिक पुगेको छ।

सरकारले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलको सोमबारको बैठकमा भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भिसिटीएस)कार्यान्वयनमा सहमति जुटिसकेको छ भने एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्यानमार्फत दिनुपर्ने विषयमा समेत सहमतिको नजिक पुगेको छ।

कार्यदलका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सोमबारको वार्ता सकारात्मक भएको बताउँदै केही विषयमा सहमति बनिसकेको जानकारी दिए।उनका अनुसार भिसिटिएस कार्यान्वयनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ।‘महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बन्ने र त्यसले कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई फुकाउँदै लैजाने सहमति भएको छ।

 भिसिटिएस कार्यान्वयन तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत लचिलो बनाएर एक वर्षभित्र भन्ने समेटिएको छ,’प्रधानले बिजमाण्डूसँग भने,’भिसिटिएसमा नगएकालाई ठूलो रकम जरीवाना गर्ने प्रावधानलाई नराख्ने सहमति भएको छ।त्यो वाहेक भिसिटिएसका बारेमा व्यवसायीलाई जागरुक बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको संस्था मिलेर कार्यक्रम गर्ने सहमति समेत भएको छ।’

एक हजार भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्यानमार्फत दिनुपर्ने विषयमा समेत सहमतिको नजिक पुगेको उनले बताए।‘आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकज्यूले दुई हजारसम्म जान सकिने भन्नुभएको छ।तर हामीले सात हजार रुपैयाँ भन्दै आएका छौं। तर यसमा पनि दुबैतर्फ बीचको बाटो पाँच हजारमा सहमतिमा पुग्ने विश्वास लिएको छु’ उनले भने,’कुनै पनि कन्टेनर बोकेको सामान अनलोड गर्दा भारतीय नागरिक प्रयोग गर्दा मात्रै १० हजार भन्दा बढी खर्च हुन्छ। उनीहरुलाई प्यानमार्फत रकम दिन सकिने अवस्था नरहेकोले पनि हामीले सीमा बढाउन भनेका हौं। सरकारी अधिकारीहरु हाम्रो मागमा लचिलोनै हुनुभएकोले सहमति बन्ने विश्वास लिएका छौं।’

निजी क्षेत्रले आर्थिक ऐनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली संशोधन गर्दै सरकारी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित कार्यालयले राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी रकम भूक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जनको माग गरेका छन्। उनका अनुसार भदौं २ गतेको बैठकले करका सबै मुद्दा संबोधन गर्नेगरि सुझाब तयार पार्नेछ। कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा करका विवादित विषय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

सहमति जिल्ला पठाइयो

सोमबार भएको सहमतिको प्रारुप एफएनसीसीआईले आफ्ना जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई पठाएको छ।प्रधानका अनुसार सबै जिल्लामा सहमतिको प्रारुपको सर्कुलर पठाइसकिएको छ।

त्यो सर्कुलरपछि आएको सुझाबलाई भदौं २ गतेको बैठकमा राखिने प्रधानले बताए।‘सोमबार भएको सहमति म आफैले पनि ह्वाटसपमा पनि पठाएको छु। महासंघले समेत आन्तरिक रुपमा सर्कुलर पठाइसकेको छ’ उनले भने,’अब जिल्लाबाट आएको सुझाबलाई समेत कार्यदलको बैठकमा राखेर छलफल गरिनेछ। यसले व्यवसायीका समस्या पनि समाधान हुने विश्वास लिएका छौं।’