काठमाडौं। जर्मन प्रविधिको 'स्टिडलर डटपेन' उत्पादन गर्ने पेपरमेट पेन इन्डष्ट्रिज प्रालिको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैंकले जग्गा लिलामी प्रकृया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश ल्याएको कम्पनीको मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको हो। सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माले संयुक्त इजलासले तीन वा त्यसभन्दा बढि न्यायाधिसले हेर्ने गरी मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाइदिएको हो।

तत्कालिन ग्राण्ड बैंक (अहिलेको प्रभु) र सिभिल बैंकले दिएको ऋण नउठेपछि लिलाम प्रकृया अगाडि बढाइएको हो। यो करिव ८ बर्षअघिको ऋण हो। 

ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले गत बर्ष गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपमा सकारेको थियो। गैरबैंकिङ सम्पतिमा ल्याउने प्रकृया थाल्दा पनि कम्पनीका सञ्चालक अशोक अग्रवालले मुद्दा हालेका थिए। त्यो मुद्दा बैंकले जितेपछि गैरबैंकिङ सम्पतिमा आएको हो। गैरबैंकिङ सम्पतिमा ल्याउनुअघि बैंकले लिलामीमा राखेको थियो। त्यसबेला ऋणीले राखेको भैरहवाको ३० कठ्ठा जमिन र फ्याक्ट्री बिक्री हुन सकेको थिएन।

गैरबैंकिङ सम्पतिमा ल्याएपछि फेरि बैंकले लिलामीको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो। लिलामीमा केहीले बोलकबोल पनि हालेका थिए। बोलकबोल खोल्ने दिने अग्रवालले अदातलबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए। आदेश बैशाख १० गते आएको थियो।

आदेशपछि मुद्दा हेर्न नभ्याइने र स्थगित भएर ५ पटकसम्म पेशी सरेको थियो। छैठौं पटक भने मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने गरी निर्णय भएको छ। अब पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने छ।

अग्रवालले कम्पनी चलाउनका लागि बैंकबाट १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। लिएको ऋण ब्यवसाय सञ्चालनभन्दा जग्गाजमिन खरीद र ब्यक्तिगत कामका लागि खर्च गरेपछि ऋण तिर्न समस्या भएको जानकारहरु बताउँछन्।

विराटनगरका ब्यवसायी अग्रवालले सुरुमा भक्तपुरमा पनि कारखाना लगाएका थिए। पछि सारेर भैरहवा पुर्याएका थिए। उनले सुरुमा एनआइसी बैंकबाट कारोबार गरेका थिए। त्यसपछि हिमालयन बैंक, सनराइज बैक हुँदै प्रभु र ग्रान्ड बैंकमा ऋण पुगेको थियो।

सुरुमा स्टिडलर डटपेनको निर्यात ब्यापार एकदमै राम्रो भएको जानकारहरु बताउँछन्। जर्मनका आयातकर्ताले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए। जर्मन नागरिकले नै डटपेनको गुणस्तर नियन्त्रणको पनि काम गर्ने गरेको थियो। कम्पनीबाट उत्पादित डटपेनको माग राम्रो भएकाले अग्रवालले नाफा पनि राम्रो आर्जन गरेका थिए।

अग्रवालले जर्मनले मागेजति डटपेन उत्पादन गरेर दिन छाडेपछि उसे 'निर्यात प्रतितपत्र' रद्द गरिदिएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको दूरदिन सुरु भएको हो। पाँच बर्षदेखि कम्पनीले ऋण तिर्न छाडेपछि लिलामी प्रकृया अगाडि बढेको थियो।