राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन भन्सार मूल्यांकन बढाइयो, आयातकर्ताको स्वघोषणालाई नमान्ने




विराटनगर। राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले आयातित सामानको मूल्यांकन गर्ने मापदण्डनै परिवर्तन गर्न थालेको छ। महत्वकांक्षी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नकै भन्सार विभागको बैठकले मूल्यांकन प्रणालीनै परिवर्तन गरेको हो।

विभागको साउन १६ र १७ गतेको बैठकबाट मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन गरिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५५ प्रतिशत र २० प्रतिशत महसुल हुने मालवस्तुको ५२ प्रतिशतले मूल्याङ्कन हुनेछ।

Tata
Swostik Collage

यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई एउटै स्ल्याबमा राखेर भन्सार कार्यालयले एमआरपीको ५० प्रतिशतका दरले मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो। चालु आवदेखि १५ र २० प्रतिशत भन्सार महसुलका वस्तुको छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ५५ र ५२ प्रतिशत तोकिएको हो।त्यस्तै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई भन्सार महसुलको ४८ प्रतिशतले र ४० प्रतिशतका मालवस्तुलाई ४५ प्रतिशतले मूल्याङ्कन गर्न निर्णय गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक मालवस्तुको को एउटै स्ल्याब थियो। उक्त स्ल्याबअनुसार एमआरपीको ४० प्रतिशतले मूल्याङ्कन गरेर राजस्व असुल गरिन्थ्यो । चालु आवदेखि छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ४८ र ४५ प्रतिशत कायम गरिएको हा ।

विभाग स्रोतका अनुसार नयाँ निर्णय अनुसार ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक वस्तु रहेछ भने त्यसको मूल्याङ्कन एमआरपीको ६० प्रतिशतका हिसाबले हुनेछ । अर्थात् कुनै व्यापारिक कम्पनीले १ सय रुपैयाँ एमआरपी लेखिएको मालवस्तु पैठारी गर्यो र त्यसको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भने त्यस कम्पनीले जति सुकै मूल्यमा आयात गरेको भए पनि भन्सार कार्यालयले ६० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ।

त्यस्तै भन्सार महसुल १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५७ प्रतिशतले गर्नुपर्ने छ ।यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म भन्सार महसुल ५ देखि १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको पैठारी गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन ४५ प्रतिशतले गरिन्थ्यो । अर्थात् ५ देखि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने १०० रुपैयाँ एमआरपी भएको मालवस्तुमा ४५ रुपैयाँ मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । चालु आवदेखि भन्सार विभागले उक्त स्ल्याबलाई हटाएर चालु ५ र १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको ६० र ५७ गरी छुट्टाछुट्टै स्ल्याब तोकेको हो ।

कर र आयकरमा पनि लफडा
विभागको गोष्ठीको निर्णयले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नमान्ने निर्णय मात्र गरेको छैन। आयातित वस्तुमा लाग्ने भ्याट र त्यसपछि निर्धारण गरिने आयकरसम्म असर पुग्ने गरी निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन अनुसार पैठारी गरिएको मालवस्तुको भन्सार कार्यालयमा जुन मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यसैमा टेकेर भ्याट र आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यका आधारमा आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता वा करदाता सेवा कार्यालयले भ्याट र आयकर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्, भन्सारले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

व्यवसायी असन्तुष्ट
भन्सार विभागले गरेको उपरोक्त निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यताविपरीत भन्दै व्यापारिक समुदाय रुष्ट देखिएको छ।

‘सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा विश्वमै लोप भइसकेको पद्धतिलाई नेपालमा स्वीकार गरिएको छ’, मोरङ व्यापार संघकासचिव अनिल शारडाले भने, ‘यो निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको मर्म र मान्यताविपरीत छ। भन्सार विन्दुमा पैठारीकर्ताको बिलविजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको सरकारले नकारेको छ। यसबाट राजस्व वृद्धि त होला तर व्यवसायीले प्रशासनिक र न्यायिक झन्झट प्रशस्त बेहोर्नुपर्नेछ। उपभोक्ताले अनाहकमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।’

सचिव शारडाका अनुसार अब धेरै पैठारीकर्ताले अर्थ मन्त्रालयको पुनरावलोकन समिति र राजस्व न्यायाधिकरणको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनुपर्नेछ।‘आफ्नो व्यापार गर्नु कि मुद्दा गर्न जानु ?’, उनको आक्रोश थियो, ‘यो निर्णयले व्यवसायीलाई २ वटा छुट्टाछुट्टै हिसाब खाता राख्न बाध्य बनाएको छ। वास्तविक हिसाब एकातिर हुन्छ, आन्तरिक राजस्व वा ठूला करदाता कार्यालाई अर्कै हिसाब देखाउनु पर्ने हुन्छ।’उनले केही व्यवसायीले गलत गरेकै आधारमा सरकारले सबैलाई एउटै डालोमा हालेको समेत आरोप लगाए।

‘साँच्चै कर छल्ने व्यवसायीलाई सरकारले कडा कारबाही गरोस्’, सचिव शारडाको आग्रह छ, ‘मुलुकमा दुई–चार वटा कम्पनीले कर छले भन्दैमा सबै व्यवसायीलाई एउटै खाल्टोमा नजाकियोस् ।’सचिव अनिलले सरकारले एलसी, प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, इन्भ्वाइस, बिल अफ एक्स्पोर्ट र जिएसटीको रसिदजस्ता प्रामाणिक र आधिकारिक अभिलेखलाई समेत अमान्य ठहर्याएर कुनै पनि मालवस्तुको एकलौटि मूल्याङ्कन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र विडम्बनायुक्त भएको टिप्पणी गरे।

‘इन्टरनेटमा हरेक कम्पनीका हरेक ब्रान्डका सबै मालवस्तुको मूल्य हेर्न सकिने जमाना छ’, उनको प्रश्न थियो, ‘यस्तो युगमा पनि भन्सार विभागले छुट्टै मूल्याङ्कन कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो ?’

किटानी घोषणा वर्ष, अर्को निर्णय
विभागको गोष्ठीले चालु आर्थिक वर्षलाई किटानी घोषणा वर्षका रूपमा मनाउने र आगामी वर्षमा सोहीअनुसार काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

किटानी घोषणा वर्षको अवधारणा अनुसार कुनै पनि व्यापारिक मालवस्तुको घोषणा गर्दा त्यसको उत्पादक कम्पनी, ब्रान्ड, मोडेल, साइज र तौलसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै पैठारीकर्ताले प्रज्ञापनपत्रमा यस्तो उल्लेख नगरी कुनै व्यापारिक वस्तुको आयातको घोषणा गरेमा उक्त वस्तुको सबैभन्दा महँगो र गुणस्तरीय ब्रान्डको जति महसुल हुन्छ त्यति नै बराबर असुल्ने निर्णय गरिएको छ।


Share this Story

   

राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन भन्सार मूल्यांकन बढाइयो, आयातकर्ताको स्वघोषणालाई नमान्ने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.