काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दा राजस्व चुहावटमा कमि आएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। 

राजस्व संकलन र अनुसन्धान एकै निकायमा राख्दा अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको बताएका हुन्।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान ताथ नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि संसदको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले विभागको पक्षपोषण गरेका हुन्। 

समितिका सदस्यहरुले विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको जवाफमा विभागलाई मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको विगतको अनुभवले देखाएको उनले बताए। 

मन्त्री खतिवडाका अनुसार, अर्थकै कर्मचारी राजस्व संकलनको क्रममा जाने। अनि त्यही ब्यक्ति अनुसन्धान गर्न पनि जाने जोखिम रह्यो। यो अन्तरसम्बन्धले कारबाहीको चरणमा कठोर नहुने भएकोले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय फरक हुनुपर्छ। 

अहिले राजस्व चुहावटको मुद्दा अघि बढेको भन्दै उनले छुट्टै राख्दा यो संभव भएको बताए। 

'हामीले विधेयक निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई कुनै असर पर्ने गरी बनाएका छौं। कतिपय व्यवसायीहरुले अत्यन्त कम मूल्याङकन वा अर्कै नाममा डिक्लियर गराएर आएका हुन्छन्,' उनले भने, 'त्यस्ता सामाग्रीलाई हामी जफत गरी लिलाम गर्छौ।'

उनले लिलाम गरेका वस्तुहरुमा सरकारी तर्फबाट कुनै त्रुटी भएको रहेछ भन ब्याज सहित फिर्ता दिनुपर्ने कुरो ठिक भएको समेत बताए।
   
यस्तो छ संशोधन विधेयक
अर्थ समिति प्रवेश गरेको यो विधेयकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्नेछ। ऐनको २२ वटा दफामा संशोधन र ३ वटा दफा थप गरिएको छ। 

विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भै सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। यस्तै अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिन सम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 

५० लाख भन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालत पेश नगरी सिधैं असुल गर्नेछ। यसैगरी राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कारबाहि गर्न सक्नेछ। 

ऐनको दफा २३ मा दण्ड सजाय अन्तर्गत ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष, ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष र ३ करोडभन्दा माथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ।