भारतीयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न कठिन, मजदुरको भन्दै व्यापारीले जनाउँदैछन् असहमति

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ भदौ ४ गते ०८:०९ | Aug 21, 2019

Tata
GBIME
Nepal Life

 विराटनगर।सामाजिक सुरक्षा कोष र वर्क परमिटमा बुझाउनु पर्ने रकमका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका भारतीय कामदारले नेपालमा काम गर्न छाड्ने चेतावनी दिन थालेका छन्।

मोरङ व्यापार संघका  पूर्व अध्यक्ष एवम् शारडा समूहका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले भारतीय कामदारहरूले काम छाड्ने चेतावनी दिन थालेको जानकारी दिएका हुन्।कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पारिश्रमिकको २०  प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत कामदारको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

उक्त प्रावधान चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागु भएको हो। कामदारले उक्त रकम काम सुरु गरेको १५ वर्षपछि मात्र फिर्ता पाउने छन्।
‘औद्योगिक करिडोरमा भारतीय कामदारहरू धेरैजसो टेक्निकल लाइनमा छन्’, शारडाले भने, ‘ठूलाठूला मेसिन सञ्चालन गर्ने, विभिन्न उत्पादनका केमिकल मिलाउने र मेसिनलाई कति बेला कसरी सञ्चालन र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू जानकार र दक्ष हुन्छन् । त्यसैले टेक्निकल लाइनमा भारतीय कामदार राख्नैपर्ने बाध्यता छ।’

शारडाका अनुसार तर पछिल्लो सरकारी नीतिका कारण भारतीय कामदार आउन मानिरहेका छैनन् भने भएका कामदार पनि जान खोजिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक सञ्चालनमा परिरहेको छ।उनले सुनसरी र मोरङमा ४ देखि ५ हजारको सङ्ख्यामा भारतीय कामदार रहेको बताए।

‘कारखाना चलाउन कतिपय ठाउँमा भारतीय कामदार नै नभई हुँदैन, नेपाली कामदारसित त्यस प्रकारको सीप र कौशल छैन’, शारडाले भने, ‘तर उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम काट्न मानिरहेका छैनन् । यो रकम हामी फिर्ता लिन कहिले आउनु, बरु एकैचोटि भुक्तानी पाऊँ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम कट्टा गर्ने हो भने कामबाट बिदा पाऊँ भन्ने सम्मका कुरा आएका छन्।’

सरकारले भारतीय कामदारका हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानलाई अनिवार्य नगर्न आग्रह गर्दै शारडाले अन्यथा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने गुनासो गरे।संघले गत साउनमा भारतीय राजदूतावाससितको सहकार्यमा गरेको भारतीय कामदारको दर्ता शिविरमा २ हजार मजदुर दर्ता भएका थिए । समय नपुगेर अरू धेरैले गर्न पाएका थिएनन्।

शारडाको थप आग्रह थियो, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित धेरै नागरिक पनि औद्योगिक क्षेत्रमा कामदार छन्। उनीहरूले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कहाँबाट ल्याउँछन् ? उनीहरूमध्ये कतिपय आफ्ना बुबाको पालादेखि कामदार पनि छन्। त्यसकारण यस्ता मजदुरको तथ्याङ्क लिएर सरकारले यिनलाई मानवीय नाताले पनि प्यान कार्ड अनिवार्य नहुने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’