राजस्व अनुसन्धान विभाग थप शक्तिशाली, कर छल्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद




काठमाडौं। प्रधानमन्त्री मातहतमा आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने भएको छ। विभागलाई थप अधिकार प्रत्यायोजनसहित राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधन अघि बढाइएको छ।

संसदीय समितिमा पेश भएको विधेयकमा मस्यौंदामा २२ वटा दफा परिमार्जन र तीन वटा दफा थप गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले राजस्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन अघि बढाइएको बताए।‘राजस्व चुहावट अनुसन्धानलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन यो संशोधनले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौं’ उनले भने।

Tata
Swostik Collage

उनका अनुसार विधेयकमा गैरकर, व्यक्ति, बिगोको परिभाषा, ढुवानीको साधनमा स्पष्ट, प्रमाण संकलनमा सहज र राजस्व अनुसन्धानलाई सरल बनाउनेछ। मूल ऐनको दफा ७ (क) संशोधन गरी कसैले राजस्व चुहावट गरेको शंका लागेमा महानिर्देशकले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिक रुपमा घर, पसल, गोदाम, कारोबारस्थल, जग्गा खानतलासी लिएर कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै ऐनको दफा १७ लाई संशोधन  गरी ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेको सट्टा ९० दिन  राखिएको छ। ढुवानीकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन ऐनको दफा १३ (ग)लाई संशोधन गरी गल्ती गर्ने सवारी धनीलाई पहिलो पटक ५० हजार र पटकै पिच्छे १ लाख जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अघि पहिलो पटकमा २५ सय रुपैंयाँ र पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यस्तै अनुसन्धान प्रभावित पार्ने जोसुकै व्यक्तिलाई १० हजारबाट बढाएर ५० हजार जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दफा २३(ख)मा सजायको मागदाबीमा छुट हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी कानून बमोजिम निजलाई सजायको माग दाबीमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सजाय कडा बनाइयो

ऐनको दफा २३ लाई संशोधन गरी सजायमा वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत प्रतिशत देखी  दोब्बरसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा ५० लाखसम्म बिगोमा ६ महिनासम्म, १ करोड बिगोमा १ वर्ष, ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष, ३ करोड भन्दा माथिको बिगोमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। वस्तु तथा सेवा बिक्री भैसकेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको बिगो बराबरको रकम असुल गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै राजस्व चुहावटको कसूरको मतियारलाई मूख्य अभियुक्तलाई हुने भन्दा आधा सजाय हुनेछ।

यसअघि सो दफामा बढीमा ३ वर्षसम्म कैद र बिगो जरिवाना दोब्बर गर्न सकिने व्यवस्था थियो। यस्तै कुनै फर्म,  कम्पनी वा संगठित संस्था वा निकायले यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गर्दाको बखत संलग्न हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्था मूख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। यसले कुनै कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति राजस्व चुहावटमा संग्लन भएमा निजलाई समेत कारबाही हुनेछ।

विभागीय कारबाहीमा कडाई

विधेयकमा व्यापारी मात्रै होइन कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ३४ मा कुनै अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुख लिने नियतले काम गरेमा वा कम्पनीलाई राजस्व चुहावट गर्न सहयोग गरेमा क्षतिपूर्तिसहित कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै अनुसन्धान अधिकृतको काममा कुनै शंका लागेमा विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कारवाहीका पठाउन सक्नेछ।

तीनै तहको अनुसन्धान विभागलेनै गर्ने

विभागलाई थप अधिकार प्राप्त हुनेगरी ऐनको दफा २५ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

जसअनुसार प्रदेश कानूनको निर्माण नहुन्जेल विभागले नै अनुसन्धान गर्नेछ।यो ऐन संसदको अर्थ समितीमा पेश गरिएको छ।समितिमा सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। अब दफावर छलफल हुनेछ।


Share this Story

   

राजस्व अनुसन्धान विभाग थप शक्तिशाली, कर छल्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.