काठमाडौं। भारतको अर्थव्यवस्था लगातार घटिरहेको छ। गत जुनसम्मको त्रैमासिक तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक बृद्धि दर (जिडिपी ग्रोथ) घटेर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। 

वास्तवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै भारतीय घरेलु अर्थव्यवस्थाको बृद्धि निरन्तर घटिरहेको थियो। गत वर्षको जुन त्रैमासिकमा आर्थिक बृद्धि दर ८ प्रतिशत रहेकोमा सेप्टेम्बरमा घटेर ७ प्रतिशतमा झर्यो। डिसेम्बर त्रैमासिकमा यो घटेर ६.६ प्रतिशतमा खुम्चियो भने मार्च त्रैमासिकमा आइपुग्दा ५.८ प्रतिशतमा खुम्चिइसकेको थियो। 

यी यस्ता तथ्यांकहरु हुन् जसले सावित गरिसकेको छ कि भारतको आर्थिक बृद्धि लगातार घट्दो क्रममा छ। अर्थतन्त्रको रफ्तार सुस्त भैसकेको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले 'भारत आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको हो?' भन्ने प्रश्नलाई ठाडै नकारेपनि हालै केन्द्रीय बैंकले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ जसका आधारमा भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त अवस्थामा पुगेको भन्न सकिन्छ। तर अझै पनि यो ऋणात्मकतिर भने गैसकेको छैन।

गत वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि भारतलाई विश्वकै 'फास्ट ग्रोइङ मेजर इकोनोमी' का रुपमा विश्वले हेरिरहेको थियो। हाल उसको यो टाइटल चीनले खोसेको छ भने यसका अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गैरहेका छन्। 

हालै भारतीको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भारतको अर्थव्यवस्था चक्रीय मन्दीको अवस्थाबाट ग्रुज्रिरहेको बतायो। तर केन्द्रीय बैंकले पनि यसलाई 'स्ट्रक्चरल स्लो डाउन' अर्थात् संरचनात्मक मन्दी भने नभएको दावी गरेको छ। 

अशोका युनिभर्सिटीकी प्रोफेसर अनुराधा साह भन्छिन्- 'यो सुस्त अवस्था पक्कै हो।' 

बेरोजगारी दर दशककै उच्च तहमा पुगिसकेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रोफेसर साहले 'अर्जेन्ट लेबर मार्केट रिफर्म' को उपाय अघि सारिन्। 

हाल भारतीय अटोमोबाइल सेक्टरमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्थाको गम्भीर चुनौती बनेको छ। 

यस्तै रियल स्टेटका सबै गतिबिधि सुस्त देखिएको छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 'कन्ट्रयाक्ट वर्कर' अर्थात करारका कामदार काम गर्छन्।  हाल रियल स्टेट क्षेत्रमा माग कमजोर भएकाले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कुल कामदारको ९० प्रतिशतम्म रहेका कन्ट्रयाक्ट कामदारहरु छन् जसको अवस्था हाल दयनीय रहेको छ।  

भारतीय योजना आयोगमा पूर्व आर्थिक सल्लाहकार प्रणव सेनका अनुसार, हाल सरकारले सुधारका उपायका रुपमा माग नभई आपूर्ति बढाउने तर्फ ध्यान दिएको छ। जसबाट आर्थिक सुस्ती रोक्न सकिँदैन।  

उनले सरकारले ग्रामीण जनताको हातमा पैसा पुर्याउने तरिकाले सार्वजनिक लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले ग्रामीण क्षेत्रमा आवासीय परियोजनाहरु, सडक तथा लघु सिंचाईका योजनाहरु तीब्र गतिमा अघि बढाउन तथा स्थानीय ठेकेदार तथा मजदुरहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन्। 

यसबाट सुस्त अर्थव्यवस्थामा गतिविधि बढ्ने, मानिसहरुको आय बढ्ने र मागमा यसको अनुकुल असर पर्ने उनको तर्क छ। 

भारतमा अर्थव्यवस्थामा सुस्तता आएपछि सरकारले बिभिन्न किसिमका सुधार प्याकेज अघि सारेको छ। एक महिनाअघि अर्थमन्त्रीले सुधारका बिभिन्न प्याकेज घोषणा पनि गरिन्। सरकारले कोइला खानीमा शतप्रतिशत एफडिआई (प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी) ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ। 

यस्तै सरकारले 'कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर' मा पनि शतप्रतिशत एफडिआईलाई स्वीकृत गरेको छ। 'सिंगल ब्राण्ड रिटेल' मा पनि एफडिआइका नियमहरु खुकुलो पारिएको छ। डिजिटल मिडियामा २६ प्रतिशत एफडिआईलाई स्वीकृती दिइएको छ। 

तर प्रोफेसर साह भन्छिन्- 'सरकारले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीलाई प्राथिमकतामा राखेपनि यसले दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्दैन यो 'क्विक फिक्स' मात्रै हुनसक्छ।' 

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मोदी सरकारको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताएका छन्। आरबिआइका पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रका केही सुधारका उपायमा नजाने हो भने मन्दीले ‌समात्ने बताएका छन्।

सरकारले ६० लाख टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दिँदै निर्यातबाट प्राप्त रकम किसानहरुको खातामा जाने प्रबन्ध मिलाएको छ। यसका लागि सरकारले ६२६८ करोड रुपैयाँ निर्यात अनुदान दिने घोषणा समेत भएको छ। यसबाट किसानहरुको हात हातमा पैसा पुग्ने र माग बढाउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। यस्तै अटो सेक्टरमा माग बढाउनका लागि पनि अर्थमन्त्रीले बिभिन्न सुधार योजना सार्वजनिक गरिसकेकी छिन्।   
 
कमजोर माग, बिक्रीमा न्यूनता, निर्माणमा कमी, नगदमा कमीजस्ता समस्याहरुबाट बाहिर ननिस्किएसम्म भारतीय अर्थव्यवस्थामा सुस्तता रही नै रहने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन्। यदि हालको अवस्था कायमै रहिरहने हो भने अर्थतन्त्र ऋणात्मक सूचकतिर जाने र यसपछि मन्दी सुरु हुने उनीहरुको भनाई छ। 

भारतमा बिक्री, उत्पादन तथा रोजगारीमा सुस्त बृद्धिबाट उत्पादन क्षेत्रको सबै गतिबिधि सुस्त भएको छ। हाल यो विगत १५ महिनाकै निम्न स्तरमा आइसकेको छ। १५ महिनामा पहिलो पटक क्रय गतिविधीमा चिन्ताजनक गिरावट आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

भारतीय परिवारको बचत पनि घटेको छ। बिगत आठ वर्षमै दोस्रो पटक बचत दर तल्लो स्तरमा पुगेको हो। यस्तै खर्च योग्य आम्दानीमा पनि साढे ६ प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ। 

अटोमोबाइल सेक्टरमा अगस्ट महिनामा मात्रै २६.७ प्रतिशतले बिक्री घटेको थियो।  हरेक महिना सवारी साधन बिक्रीमा ठूलो कमी देखिएको छ भने कतिपय नाम चलेका कम्पनीका सवारी साधनको बिक्री ५० प्रतिशतले घटिसकेको छ। । 

यस्तै 'कोर सेक्टर' मानिने आठ वटा महत्वपूर्ण 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डस्ट्री' को बृद्धि जुलाईमा आइपुग्दा २.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन गत वर्ष ७ प्रतिशत थियो। 

भारतीय शेयर बजार उस्तै धरासायी देखिएको छ। शेयर बजारमा बिगत एक वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट छ। यसैगरी भारतीय रुपैयाँ पनि डलरको तुलनामा एक वर्षकै सबैभन्दा कमजोर (९९ पैसा कमजोर) भएको छ। 

मंगलबार एकै दिन सेन्सेक्स ७७० अंकले तल झर्यो जुन बिगत ११ महिनाकै रेकर्ड थियो। यस्तै निफ्टी पनि एकैदिन २२५ अंकले झर्यो। शेयर बजारका लगानीकर्ता कमजोर आर्थिक तथ्यांक र सरकारी बैंकहरुको बिग मर्जरका कारण उत्पन्न हुनसक्ने असरबाट चिन्तित छन्। 

सन् २०१६ मा मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीका कारण नै आजको अवस्था सिर्जना भएको पनि अर्थविदहरुको विश्लेषण छ। नोटबन्दी तथा त्यसपछिको नीतिगत सुधारकै कारण अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै गएको आरोप पनि एकथरीले लगाएका छन्। 

उनीहरुका अनुसार नोटबन्दीपछि सरकारले नागरिकलाई 'क्यासलेस इकोनोमी' अर्थात नगदरहित तर्फ बढाउने प्रयास गर्यो तर तीन वर्षमा पनि नगदको प्रयोग कम हुन सकेन। अर्थव्यवस्थामा प्रचलनमा आएका मुद्राको भाउ सन् २०१९ को मार्चसम्ममा १७ प्रतिशत बढेर २१.१० लाख करोड रुपैयाँसम्म पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

हालै क्रेडिट सुइसले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। हाउस अफ डेट नामको त्यस प्रतिवेदनमा भारतमा कसरी बैंकबाट कम्पनीहरुले बिभिन्न शिर्षकमा ऋण लिन्छन् र काम गर्दैनन् भन्ने बिस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा कर्पोरेट ऋण तथा त्यसबाट उत्पन्न विवादका साथै जुन परियोजनाका लागि ऋण लिएको हो त्यसमा हुने 'मिस म्यानेजमेन्ट' बारे उल्लेख छ। यसैगरी सरकारी नीतिहरुले कसरी यस्ता परियोजनालाई प्रभाव पार्छ र ऋण लिएपनि कामै सुरु हुन नसक्ने परिस्थितीले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको तथ्य उजागर गरिएको छ। 

खराब कर्जाका साथै जालसाझी र घोटालाहरुले पनि बैंकको अवस्था बिग्रदैं गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारी बैंकहरुमा घोटाला पनि धेरै नै भएको देखिएको छ। अघिल्ला वर्षभन्दा बैंकहरुमा जालसाझीका घटनामा १५ प्रतिशत बृद्धि भएको छ भने घोटाला गरिएको रकममा पनि ७३.८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ। बैंक घोटालामा पर्ने आधाभन्दा बढी बैंक सरकारी छन्। 

भारतमा हाल देखिएको 'क्रेडिट स्लोडाउनु लाई उकास्नका लागि सकारी बैंकहरुको एकीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत हप्ता मात्रै अर्थमन्त्रीले १० वटा सरकारी बैंकहरुलाई गाभेर चार ठूला बैंक बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। यसबाट ऋण बितरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । 

भारतमा हाल देखिएको सुस्तता कति चक्रिय वा कति संरचनात्मक हो भन्नेबारेमा अझै निर्क्यौल नभएपनि भारतीय अर्थव्यवस्थाका लागि आगामी दुई महिना महत्वपूर्ण देखिन्छ। 

आगामी दुई महिना 'फेस्टिभ सिजन' भएकाले माग र खरिद बिक्री दुबै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। चाडबाडले बढ्ने चहलपहल र खरिदबिक्रीको गतिबिधिले अर्थव्यवस्थामा योगदान पुग्ने अनुमान भैरहेको छ। भारतको अर्थव्यवस्थालाई आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निकाल्छ वा थप मन्दीको अवस्थामा बल पुग्छ आगामी 'दसेरा' र 'दिवाली' ले नै तय गर्नेछ। 

भारतीय मन्दीको असर नेपाली अर्थब्यवस्थामा पनि ढिलोचाँडो पर्नसक्छ। किनभने भारतसँग हाम्रो करिव ६५ प्रतिशत आयात ब्यापार मात्र छैन त्यहाँको मुद्रासँग स्थिर बिनिमय दर पनि छ। 
एजेन्सीको सहयोगमा