प्लास्टिक र प्रेसका पार्टपुर्जामा अन्तःशुल्क, उत्पादन लागत बढेको भन्दै खारेज गर्न माग

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ भदौ २७ गते १४:३४ | Sep 13, 2019
प्लास्टिक र प्रेसका पार्टपुर्जामा अन्तःशुल्क, उत्पादन लागत बढेको भन्दै खारेज गर्न माग

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर।चालु आर्थिक वर्षदेखि प्लास्टिकका सामग्री बनाउने उद्योगले ल्याउने औद्योगिक पार्टपुर्जा, प्रिन्टिङ प्रेसमा प्रयोग गरिने पार्टपुर्जा तथा सबै प्रकारका उद्योगले प्रयोग गर्ने फिल्टर र भल्भमाअन्तःशुल्क लिन थालेकोमा उद्यमीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले प्लास्टिक उद्योगमा नभई नहुने पार्टपुर्जा इन्जेक्सन मोल्ड मेसिनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको भन्दै रोष जनाए।‘पहिले यो पार्टपुर्जा ड्युटी फ्री आउँथ्यो’, प्लास्ट नेपालका समेत उपाध्यक्ष सुयशले भने, ‘स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नारा दिइरहेको सरकारले यसमा अन्तःशुल्क लिनुको कुनै औचित्य छैन। नेपालका उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यो नियमलाई फिर्ता गरिनु पर्छ।’

इन्जेक्सन मोल्ड प्लास्टिक उद्योगको अभिन्नअङ्गभएको उल्लेख गर्दै उनले यो नभई मेसिन नचल्ने र मेसिन नभई मोल्ड नचल्ने स्पष्ट पारे।प्याकुरेलको भनाइ थियो, ‘अन्तःशुल्कको लगाइएपछि उत्पादन लागत अझ बढेको छ । हामीले भारत, चीन र बङ्गलादेशबाट पैठारी गरिने सस्ता र निम्न गुणस्तरका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रो लागतअझ बढाएको छ।’देशभरिमा साना ठूला गरी १ सय वटा प्लास्टिक उद्योग भएको उनले बताए।त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षकै आर्थिक ऐनले मुद्रण गर्ने यन्त्रमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको भन्दै प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालकले विरोध जनाएका छन्।

‘नयाँ आर्थिक ऐनमा पैठारी भई आउनले पुस्तकमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मूअकर समेत लिने उल्लेख भएकोमा हामी खुशी हुनुको कुनै अर्थ छैन’, विराटनगरको पिजिएस ग्राफिक्सका सञ्चालक सञ्जय चौँलागाईंले भने, ‘किनभने प्रेसका पार्टपुर्जामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएपछि सापोनापो बराबर भएको छ। ’त्यसैगरी सबै प्रकारका उद्योगमा मेसिनरीका रूपमा प्रयोग गरिने फिल्टर र भल्भको पैठारीमा पनि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ।

‘यस्तो निराशाका बेलामा सरकारले उद्यमीलाई प्रोत्साहनहुने खालका राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्नुपर्छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले भने, ‘औद्योगिक पार्टपुर्जामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी सरकारी प्रावधानले उद्यमीहरू थप हतोत्साहित र निराश भएका छन्।’