राजस्व न्यायाधिकरणमा भन्सारसम्बन्धी मुद्दा बढे, सन्दर्भ मूल्य सूचीले बढायो भन्सारमा असहमति

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ भदौ २८ गते ११:०८ | Sep 14, 2019
राजस्व न्यायाधिकरणमा भन्सारसम्बन्धी मुद्दा बढे, सन्दर्भ मूल्य सूचीले बढायो भन्सारमा असहमति


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर।विराटनगरस्थित राजस्व न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि भन्सार महसुलसम्बन्धी मुद्दा ह्वात्तै बढेका छन्।

अर्थमन्त्रीको कमान्ड सह्माल्नेबित्तिकै डा.युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा देशका मूख्य भन्सारका प्रमुखलाई बोलाएर बिलबिजकलाई मान्यता नदिई सन्दर्भ मूल्य सूचीका आधारमा मालवस्तुको जाँचपास गर्न निर्देशन दिएका थिए।तर सन्दर्भ मूल्य सूचीमा उल्लेख भएभन्दा बढीको बिलविजक रहेमा बिलविजकलाई मान्यता दिन पनि अर्थमन्त्रीले त्यही बेला निर्देशन गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम देशका सबै भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ मूल्य सूचीको पुस्तिकालाई सक्रिय बनाइएको छ। भन्सार कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन चित्त नबुझे व्यवसायीले मुद्दा गर्न पाउँछन्। मुद्दा गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयमा रहेको राजस्व पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्नु पर्छ। पुनरावलोकन समितिले व्यवसायीका पक्षमा निर्णय दिए मुद्दा गर्ने प्रश्न नै रहँदैन। तर अधिकांश फाइलमा पुनरावलोकन समितिले भन्सार, ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेकै निर्णयलाई सदर गर्दै आएको छ।

पुनरावलोकन समितिमा जान व्यवसायीले तोकिएको करको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्छ। पुनरावलोकन समितिले दिएको निर्णय चित्त नबुझे थप २५ प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा रिट गर्न पाइने व्यवस्था छ।विराटनगरस्थित राजस्व न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका दोस्रो वरीयताका न्यायाधीशको नेतृत्वमा विराटनगर भन्सारका प्रमुख र कोलेनिका मोरङका प्रमुख रहेको ३ सदस्यीय इजलास छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लासहित सिराहा र सप्तरी गरी १६ जिल्ला हुन्।

न्यायाधिकरणको फैसला चित्त नबुझे वादी वा प्रतिवादी दुबै सर्वोच्च जान पाउँछन्।कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भन्सार महसुलसम्बन्धी मुद्दा १ सय २४ वटा परेका छन्। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्सार महसुलसम्बन्धी मुद्दा ७३ वटा र आव २०७३/७४ मा ८० वटा थिए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आवमा आयकर र मूअकर सम्बन्धी मुद्दा घटेका छन्। आव २०७४/७५ मा न्यायाधिकरणमा आयकर र भ्याटको मुद्दा क्रमशः ३७ र १८  वटा रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ३२ र १० वटा मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ।आव २०७३/७४ मा आयकरका ३० र भ्याटका १२ मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता थिए।न्यायाधिकरणमा भन्सार महसुलसम्बन्धी मुद्दाको ओइरो लाग्नुमा खतिवडाकै निर्देशनको परिणाम भएको व्यवसायीको भनाइ छ।

‘खतिवडा आउनुभन्दा पहिले भन्सारका अधिकृतसँग बहस गर्न सकिन्थ्यो कहिलेकाहीँ सामान्य वादविवादसमेत हुने गर्थ्यो’, मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले भने, ‘कहिले हाम्रो तर्कमा उहाँहरू चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो र कहिले उहाँहरूको कुरा हामी मान्थ्यौँ। तर अहिले त्यहाँ बहस, तर्क र वादविवादको कुनै गुन्जायस छैन। यो मालको मूल्याङ्कन यति भनेर अधिकारीहरूले तोकिदिएपछि त्यतिमै छुटाउन बाध्य हुनुपर्छ। नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्य, मर्म र मान्यताको पनि अहिलेका भन्सार कार्यालयमा कुनै अर्थ छैन।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने पुनरावलोकन समितिले उजुर परेको ६० दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने नियम भए पनि ५/६ महिना लगाइदिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।विराटनगरस्थित न्यायाधिकरणमा हाल १७६ मुद्दा छन्। चालु आवमा ११ मुद्दाको किनारा लागिसकेको रजिस्ट्रार नवराज गौतमले बताए।न्यायाधिकरणले आव २०७५/७६ मा २८, २०७४/७५ मा २५ र २०७३/७४ मा १६ वटा मुद्दा किनारा लगाएको थियो।