काठमाडौं। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम २० बर्षसम्म कारोबार नभए त्यो पैसा सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ। संसदमा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

यसअघि २० बर्षसम्म कसैले पैसा झिक्न नआए त्यस्तो पैसा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्ने ब्यवस्था थियो।

अब भने राष्ट्र बैंकले भुक्तानी दायित्व कायम गरी सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने छ। 

यसरी सरकारी कोषमा जम्मा भएपछि कसैले प्रमाणसहित त्यस्तो रकम स्बन्धित निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिइ त्यसको शोधभर्ना राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारी समक्ष माग गर्नु पर्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ। यसको अर्थ हो, सर्वसाधारणले पैसा माग्न आएमा त्यो पैसा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्छ। त्यसपछि बैंकले पैसा फिर्ता राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारबाट लिनु पर्ने छ।