काठमाडौं। उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ), होटल तथा जलविद्युत परियोजनाहरुका लागि लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण नीतिमा लचकता अपनाएको छ।

साँवा र ब्याज नियमति रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई बर्षदेखि खुद नोक्शानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जाहरु स्वत: सुक्ष्म निगरानीमा पर्थिए। 

निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका परियोजनालई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले ब्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि पनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्थियो। अब भने ब्यवसायिक उत्पादन गरेको २ आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने ब्यवस्था लागू हुने छ।

ब्यवसायी उत्पादन थालेलगत्तै कतिपय परियोजनाहरुको नाफामा जाँदैनन्। त्यस्ता परियोजना तथा सानी उद्यमी र स्टार्टप्पसहरुलाई लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा लचकता अपनाएको हो।
 
राष्ट्र बैंकले सुक्ष्नी निगरानीमा अर्को एउटा ब्यवस्था पनि थप गरेको छ। कर्जाको स्वपूँजी अनुपात (डेब्ट टु इक्विटी रेसियो) ८०:२० भन्दा बढि हुने गरी प्रवाह भएका कर्जाहरु पनि सुक्ष्म नगरानीमा राख्नु पर्नेछ। यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन।

तर, यस्तो अनुपात पालना नभएका कर्जाहरुको हकमा २०७७ असारमसान्तसम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्न नपर्ने भन्दै सहुलियत पनि दिएको छ। २०७७ असारपछि भने ८०:२० को अनुपातमा ल्याउनु पर्छ, नल्याए सुक्ष्म निगरानीमा पर्नेछ। सुक्ष्म निगरानीमा परेपछि कुल ऋणको ५ प्रतिशत नोक्शानी ब्यवस्थापनमा छुट्याउनु पर्छ।