काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधार ब्याजदर घट्ने गरि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गर्ने केही खर्चहरुलाई कुल संचालन खर्चमा देखाउन नपाउने गरी आधार दर तय गर्न निर्देशन दिएको छ।

आधार ब्याज दर गणना गर्दा बैंकहरुको खर्च पनि जोडिन्छ। अब भने केही निश्चित खर्चहरु जोड्न पाइँदैन। 

अहिले कुल संचालन खर्चमा फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) र कर्मचारी बोनसलाई घटाएर कायम रहेको कुल खर्चलाई जनाउँछ। एनएफआरएस अनुसार, अलाउन्स, ग्रयाजिटी खर्च, प्रोभिडेन्ट फण्ड, पोशाक, ट्रेनिङ तथा विकास खर्च, बिदा वृद्धि, औषधि उपचार, बीमा, कर्मचारी इन्सेन्टिभ, पेन्सनलगायतलाई बुझाउँछ। 

आधार दरमा अबदेखि निक्षेप संकलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने सुविधा वापतका खर्चहरु जस्तै बीमा खर्च, औषधि उपचार खर्च लगायतका कुल संचालन खर्चमा समावेश गर्न पाइँदैन। 

यसो हुँदा बैंकहरु आधारदर केही कम हुनेछ। अहिले बैंकहरुले निक्षेपसँग जोडेर विभिन्न बीमा योजना ल्याइरहेका छन्। साढे ६ प्रतिशतसम्म बचतको ब्याज छ। यसमा बीमा सुविधा दिँदा ब्याज साढे ७/८ प्रतिशतसम्म पुग्छ। अहिले बैंकहरुले यसलाई आधार दरमा खर्चका रुपमा देखाउन पाउँथे।

अब खर्च देखाउन नपाएपछि आधार दर घट्ने छ। तर ऋणीले तिर्ने ब्याजमा भने कमी आउँदैन। 'खर्च हटाइदिएपछि हामीले त्यसलाई प्रिमियममा रुपमा जोडेर ब्याज कायम गर्छौं' एक बैंकरले भने, 'खर्च हुने तर त्यसलाई देखाउन नपाउने अनि प्रिमियम पनि पूरानै राख्दा बैंकहरु कसरी अगाडि बढ्न सक्लान् र? त्यसले आधार दरपछिको प्रिमियम वृद्धि हुनेछ।'

आधार दर घटेको फाइदा सर्वसाधारण ऋणीलाई हुँदैन, कर्पोरेट ऋणीले भने फाइदा उठाउने छन्। अहिले बैंकहरुले आधार दरमा लिने प्रिमियम २ देखि ८ प्रतिशतसम्मको अन्तर राखेका छन्।

प्रिमियम अन्तर बढि हुँदा पहुँचवाला र सोर्सफोर्स हुने ग्राहकले कम ब्याजमै ऋण पाउने छन् भने सम्बन्ध नहुनेको ब्याज लागत बढि पर्ने छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले आधार दरको सुत्र परिवर्तन गरेर घटाउँदा पनि बैंकहरुले घटेजति दरलाई प्रिमियममा थप गरेका थिए।

मानौं अहिले १० प्रतिशत आधार दर छ। यसमा बैंकले ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर १३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका थिए। नयाँ व्यवस्थाले आधार दर घटेर नौं प्रतिशतमा आउँदा प्रिमियम ३ प्रतिशतसहित ब्याज १२ प्रतिशत हुनु पर्थ्यो।

तर बैंकहरुले ९ प्रतिशतमा झरेको आधार दरमा लिइरहेको प्रिमियम ३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइरहेका छन्। यसो हुँदा सर्वसाधारण ऋणीलाई ब्याजको भार १३ प्रतिशत नै परिरहेको हुन्छ।

'आधार दर घटेपनि हामीले ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले प्रिमियम थप गर्नै पर्छ' ती बैंकरले भने, 'कतिसम्म प्रिमियम लिने पाइन्छ भन्ने प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था नहुन्जेल प्रिमियम बढ्ने नै छ।'

प्रिमियम अन्तर फराकिलो भयो भन्दै बैंकर्स संघमा समेत कुरा उठेको थियो। ठूला बैंकहरुले प्रिमियम कम राख्नु पर्ने भन्दै आवाज पनि उठाएका थिए। उनीहरुले बढिमा ५ प्रतिशतसम्म राख्न विकल्प पनि दिएका थिए। तर यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न भने कोही पनि तयार भएनन्।

यस बारेमा राष्ट्र बैंकबाटै नीतिगत हस्तक्षेप हुनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो। राष्ट्र बैंकले यस बारेमा केही नबोल्दा आधार दर घटेपनि बैंकहरुले ब्याज दर घटाएका छैनन्। जबकी आधार दरको सिद्धान्त घट्यो भने ब्याज घटाउने भन्ने हो।