राष्ट्रसंघको निर्णय भन्दै उत्तर कोरियालाई लगानी प्रतिबन्ध लगाएपछि चिनियाँहरु आत्तिए

बिजमाण्डू
२०७६ भदौ ३१ गते ०९:०६ | Sep 17, 2019
राष्ट्रसंघको निर्णय भन्दै उत्तर कोरियालाई लगानी प्रतिबन्ध लगाएपछि चिनियाँहरु आत्तिए


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशन मान्दै उत्तर कोरियाली कम्पनीलाई स्वदेश फिर्ताको निर्देशन दिएपछि नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानीकर्ताहरु पनि त्रसित भएका छन्।

अमेरिकाको जोडबलमा संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाउन सदस्य राष्ट्रलाई निर्देशन दिएको हो। यतिबेला अमेरिकासँग नराम्रो सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका लगानीकर्ता थप त्रसित भएको विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा मध्यस्थता गर्ने कानुनी जानकार वीरेन्द्र साउदले बिजमाण्डूलाई बताए।

उत्तर कोरियाको लगानी दुई महिनाभित्र फिर्ता गर्न संभव छ?: कानुनी प्रकृयामै कम्तीमा ४ महिना जाने

चीन र अमेरिकाबीच पछिल्लो समय व्यापारिक विषयलाई लिएर किचलो भइरहेको छ। चिनियाँ टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी हुवावेका प्रतिनिधिलाई अमेरिकाले क्यानडा र पोल्याण्डबाट पक्राउ गर्न लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको थियो। 

नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा प्रतिवन्ध, भएका उद्योग/व्यवसाय एक महिनाभित्र बन्द गर्न पत्र

नेपालले अहिले उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुमा पनि अमेरिकाकै दबाब रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

भोलिका दिनमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका चिनियाँ कम्पनीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएमा नेपाल सरकारले के गर्छ त? भन्ने प्रश्न चिनियाँ लगानीकर्ताको रहेको छ। त्यसकारण पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने चिनियाँ लगानीकर्ता बढी त्रसित भएका हुन्।

अहिले चिनियाँ लगानीकर्ताहरु कानुनी सल्लाहाकार/कन्सल्ट्यान्टसँग नेपालले प्रतिबन्ध लगाउँछ की भन्ने प्रश्न गरिरहेको कानुन व्यावसायीहरु बताउँछन्।

पछिल्लो समय नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी ल्याउने चिनियाँ नागरिकनै छन्। चीनपछि भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड, बेलायत लगायतका देशबाट क्रमश धेरै विदेशी लगानी नेपाल आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अहिले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका विभिन्न देशका लगानीकर्ताका साथै अमेरिकाकै लगानीकर्ता पनि नेपालप्रति विश्वस्त नभएको साउद बताउँछन्। उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाएको खवर बाहिरिएपछि अहिले अमेरिकी लगानीकर्ताले नै नेपालले आफ्नो लगानीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ की भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेको उनले बताए।

विदेशी लगानी सम्बन्धि ऐन २०७५ आएपछि विदेशी लगानीको वातावरण उसैपनि बिग्रिरहेको अवस्थामा उत्तर कोरियाका लगानीकर्ता विरुद्ध नेपालले चालेको कदमले विदेशी लगानी थप प्रभावित हुने कानुन व्यावसायी शम्भु गौतम बताउँछन्। 

'सरकारले यो निर्णय मार्फत नेपालमा विदेशी लगानी नगर भनेको हो। यस्ता निर्णयले कुनैपनि देशका लगानीकर्ता नेपालप्रति विश्वस्त हुन सक्दैन्',उनले भने।

उत्तर कोरिया एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। नेपालले भोलिका दिनमा यस्ता कुनैपनि घटनाको बहानामा लगानीकर्तालाई दुख दिन सक्ने अर्का कानुन व्यावसायी अनुजकुमार दाहालले बताए। सरकारको यो निर्णयपछि नेपालमा अलिअलि बनेको लगानीको वातावरण पनि भाताभूङ्ग भएको दाहालको आरोप छ।

चिनियाँ लगानीकर्ता न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको सीमासँग असन्तुष्ट थिए। ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपरे आफु युरोप वा अमेरिकातिरै लगानी गर्ने चिनियाँहरुले बताउँदै आएका थिए। उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यस्ता लगानीकर्ताहरु किन नेपालमै लगानी गर्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेको अर्का कानुन व्यवसायी राजकुमार बोहराले बताए। 

के राष्ट्रसंघले दिएका निर्देशन सबै देशले पालना गर्छन्?
राष्ट्रसंघले निर्देशन दिँदैमा सबै देशले पालना गरि हाल्दैनन्। राष्ट्रसंघको अहिलेको निर्देशन पनि अरु देशले पालना गरिहालेका छैनन्। नेपाल त झन् अल्पविकसित मुलुक भएकाले पनि विदेशी लगानीको वातावरण नबिग्रिने गरि निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। 

अथवा विदेशी लगानीकर्ताको कुनै प्रश्न नहुने गरि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कसैको दबाबमा सबैभन्दा पहिला निर्णय कार्यन्वयन गरेर लगानीको वातावरण विगारेको साउदको बुझाई छ।

अहिले लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको वारेमा बुझ्न चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत देशका लगानीकर्ताले सोधखोज गर्न थालिसकेका छन्। नेपालमा नीतिगत अस्थिरतासँगै अरु मुलुकको दबाबलाई समेत मान्न थालेपछि दीर्घकालिन रुपमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्न थालेको उनले बताए।'नेपालले नीतिगत अस्थिरतासँगै अरु देशको समेत हतियार बनेर लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय गर्न थाल्यो। यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले गम्भिर रुपमा लिएर लगानी फिर्तासम्मको सोधखोज गर्न थालेका छन्,' उनले भने।