काठमाडौं। कमजोर केही संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला सरकारको तर्फबाट 'बाध्यकारी मर्जर' को विपक्षमा धारणा आएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नरहेको र नेपालमा बाध्यकारी मर्जर गराउन संभवसमेत नरहेको बताएका छन्।नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको 'बैंकिङ समिट' मा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतमा किन संभव भइरहेको छ र नेपालमा किन संभव हुँदैन भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरे।

'भारतीय अर्थमन्त्रीले मर्ज गरेर बैंकलाई ठूलो बनाउने भनेर भन्नु भयो। त्यहाँ सरकारी लगानीका बैंकहरु मर्ज गराउन खोजिएको हो' खतिवडाले भने, 'नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको संख्या धेरै छ। त्यसैले यहाँ बाध्यकारी मर्जरमा जान गाह्रो छ।'

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पञ्जाव नेशनल बैंक (पिएनबी)सँग ओरियन्टल बैंक अफ कमर्स र युनाइटेड बैंक अफ इण्डिया मर्ज गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। यसैगरी केनरा बैंकसँग सिन्डिकेट बैंक मर्ज हुने छ। युनियन बैंक अफ इण्डियासँग आन्ध्रा बैंक र कर्पोरेशन बैंक मर्ज हुने छ। इन्डियन बैंकसँग इलाहाबाद बैंक मर्ज हुनेछ।

नेपालमा पनि तीन वटा सरकारी लगानीका बैंक छन्। एउटामा पूर्ण लगानी सरकारको छ भने बाँकी दुई वटामा मूख्य लगानी छ। सरकारी बैंक मर्जरका बिषयमा भने खतिवडाले केही पनि बोलेनन्।उनले सरकारले पनि नेपालमा ठूला बैंकहरु हुन् भन्ने चाहेको बताउँदै त्यसका लागि वाध्यकारी नभइ प्रोत्साहनमूलक मर्जरको पक्षमा आफू रहेको बताए।

खतिवडाले चालु बर्षको बजेटमा बैंकहरुको संख्या घटाउने उल्लेख गरेका छन्। उनको बजेटलाई सफल पार्न राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरु मर्ज हुँदा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिपछि जारी भएका कतिपय निर्देशनहरुमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने ब्यवस्थाहरु पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंकहरुसँग शेयरधनीको सूचीदेखि मर्जका लागि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार के भइरहेको छ भनेर पनि सोधिरहेको छ। 'राष्ट्र बैंक मर्जरमा लैजान बाध्य पार्न खोजिरहेको छ। यता सरकार भने पर्दैन भनिरहेको छ' कार्यक्रममा भेटिएका एक बैंकरले भने, 'सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नै देखिएन। यसले बैंकर तथा प्रबर्द्धकहरुलाई झन् अन्यौलमा पारिदिएको छ'

राष्ट्र बैंकलाई संस्थाहरु घटाउनका लागि विश्व बैंकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सम्मको साथ छ। मुद्रा कोषका निवर्तमान क्षेत्री प्रमुख आन्द्रेस डब्लु बौरले वित्तीय स्थायित्वका लागि मर्जरमा जानुपर्ने बताएका थिए। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा उतारचढाव उच्च रहेकाले शक्तिशाली बैंक बनाउन मर्जरमा जान उनको सुझाब थियो।

विश्व बैंकले केही दिनअघि 'नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एसिस्मेन्ट' प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुको पूँजी कोष बढाउन सुझाब दिएको छ। अहिलेको ८ अर्ब पूँजी अपुग भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर कम्तीमा १६ अर्ब पुर्याउन विश्व बैंकले सुझाब दिएको छ। कतिपयले यसलाई मर्जर गरेर पूँजी बढाउनु पर्ने रुपमा पनि लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको नीतिपछि मर्जरका लागि जुर्मुराएका केही बैंकहरु अर्थमन्त्रीको भनाइपछि सेलाउने अवस्था आउने सहभागी एक बैंकरले बताए।'आखिर मर्जर केही साना बैंकलाई चाहिएको हो। राष्ट्र बैंकबाहेक बाँकी कसैलाई चाहिएको छैन' ती बैंकरले भने, 'सरकारले नै मर्जरमा मन नभए/नगए हुन्छ भनिदिएपछि अब सजिलो भयो।'