विराटनगर। राजस्व चुहावट ऐनको मस्यौंदामा व्यापारीलाई जेल हाल्ने प्रावधान नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उद्योगीले चेतावनी दिएका छन्।

उद्योग सङ्गठन मोरङको अगुवाइमा भएको मोरङ व्यापार संघसँग भएको संयुक्त छलफलमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।दुबै संस्थाले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यहाँबाट समस्या समाधान नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सोमबार साँझ चार घण्टासम्म चलेको संयुक्त बैठकमा दुबै संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यसहित पूर्व अध्यक्षको सहभागिता थिए भने प्रदेशसभाका योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा पहिले दुबै संस्थाले एक कार्यपत्र तयार पारेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।कार्यपत्रमा राजस्व सम्बन्धी सानो गल्तीमा पनि व्यवसायी जेल जानुपर्ने कानुनमा संशोधनका लागि माग गरिनेछ।यो संशोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

‘हामी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग हाम्रा माग कहिलेसम्म पूरा हुन्छन् भनी समयसीमा माग्नेछौँ’, अध्यक्ष घिमिरेको चेतावनी थियो, ‘उहाँहरूले दिएका समयमा माग पूरा भएनन् भने वा समय नै दिनु भएन वा भेट नै दिनु भएनभने हामी दबाबमूलक आन्दोलनका साथ सडकमा ओर्लनेछौँ।’ घिमिरेले उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत समर्थनमा आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए।

घिमिरेले भने, ‘हाम्रा माग पूरा भएनन् र आन्दोलन गर्नै पर्यो भने आन्दोलनमा एफएनसीसीआई र देशभरिका जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघले समर्थन जनाउने छन्।’

उनले सबैभन्दा पहिला देशभरि लालटिन जुलुस निकालेर विरोध कार्यक्रम गरिने बताए।‘व्यवसायीहरू अन्यायमा परेको अवस्था छ, तीनै तहका सरकारले कतिसम्म पेलेका छन् भने कुनै पनि बेला ठूलो आन्दोलनको भुमरी सिर्जना हुने स्थिति छ’, घिमिरेले भने, ‘सरकारले यो अवस्थालाई बेलैमा बुझेर त्रुटि सच्याएन भने त्यसपछिको अवस्थाको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्नेछ। औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीले गरेको कुनै सानो गल्ती वा सूक्ष्म मानवीय त्रुटीमा पनि व्यवसायीलाई जेल हाल्ने कानुनले मध्यकालीन शासनको सम्झना गराएको छ।’

यो मस्यौंदामा अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ।छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावटको गम्भिर मुद्दामा व्यापारीलाई जेलनै हाल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।उनले चेम्बरको कार्यक्रममा समेत कर छलेको पुष्टी भएमा सामाजिक रुपमा दण्डित गर्न एक दिन भएपनि जेल हाल्नुपर्ने बताएका थिए।

‘हामीले यो ऐनलाई पहिलाको भन्दा व्यवहारिक बनाएका छौं।दुई सय प्रतिशतसम्म जरीवानाको सट्टा शतप्रतिशत भनेका छौं। यो वाहेक कैदको कुरा पनि छ’चेम्बरको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए,’तर सबै कुरा जरीवानाले मात्रै हुँदैन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत ठूला अपराधमा जेल गएका छन्। त्यसैले व्यापारीले कर छलेको पुष्टी भएमा एक दिन भएपनि जेल हाल्नुपर्छ।’

विलविजकलाई मान्यता दिन आग्रह

त्यस्तै विश्वव्यापार संगठन र साफ्टाको मर्मविपरीत भन्सार कार्यालयले मालवस्तुमा गरिरहेको एकतर्फी मूल्यांकनलाई पनि अन्त गर्न र भन्सार विन्दुमा बिलविजकलाई मान्यता दिन आग्रह गरिनेछ।

कार्यपत्रमा दुबै संस्थाले दुई वर्षदेखि उठाउँदै आएका चर्को बैंक ब्याज र अनावश्यक कुरामा वीमा गर्नुपर्ने बाध्यताको समाधानका लागि अनुरोध गरिनेछ।प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भारतीय कामदार तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोष काट्नु नपर्ने भनिदिएको आश्वासनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कार्यपत्रमा उल्लेख गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र नेकपाका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरेलाई पनि संलग्न गरिने उनले जानकारी दिए।

बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत सहभागी

व्यवसायीको संयुक्त बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्याकुरेललाई पनि संलग्न गराइएको थियो।उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भन्सार कार्यालयले बिलविजकलाई मान्यता नदिई मालवस्तुको मूल्यांकन एकलौटी गरिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले यसका विरूद्ध अदालत गएर कानुनी उपचार खोज्न सुझाव दिए।

‘विश्वव्यापार संगठन र साफ्टा सम्झौताका बूँदाहरु नेपालमा कानुन सरह हुन्छन्’, प्याकुरेलले भने, ‘कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ भने ती सन्धि वा सम्झौताका बूँदा त्यस मुलुकमा कानुन सरह लागु हुन्छन्। यसरी डब्लुटिओ र साफ्टाको उल्लङ्घन गरेर भन्सार कार्यालयहरूले कानुन मिच्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यसका विरूद्ध व्यवसायीले कानुनी बाटो खोज्नु श्रेयष्कर हुनेछ।’