काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन गर्न संसदबाट पारित आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची १२ मा सवारी साधन पैठारी सम्वन्धी विशेष व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ,

(१) सवारीका साधनहरु पैठारी गर्दा देहायका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ :–

(क)  निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन्।

यो व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, यो व्यवस्था परिपालना गरेर नयाँ सवारी साधन आयात गर्न नेपालमा दुई वटा  बाटा छन्। पहिलो बाटो हो, निर्माता कम्पनीले नेपालमा कुनै कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेर त्यसमार्फत सवारी साधनको आयात गर्ने।

ती सहसचिवका अनुसार यो व्यवस्था परिपालना गर्नका लागि दोस्रो बाटो हो, निर्माता कम्पनीले नेपालका लागि तोकेको विदेशस्थित आधिकारिक विक्रेताबाट नेपालीस्थित आधिकारिक विक्रेता नियुक्त कम्पनीले सवारी साधन आयात गर्ने।

उनी भन्छन्, यी दुई प्रक्रियावाहेक नेपालमा नयाँ सवारी साधन आयात गर्नका लागि अर्को कुनै पनि तेस्रो प्रक्रिया छैन्।

जबकी यही दफाको खण्ड 'ङ'मा लेखिएको छ, यस उपदफाको खण्ड 'क' (माथि उल्लेखित व्यवस्था) वा खण्ड 'ख' (प्रयोग भैसकेका सवारी साधन पैठारी गर्न नपाइने व्यवस्था) मा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन गरी पैठारी गरिएका सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिनेछ।

तर अहिले नेपालका सडकमा माथि तोकिएको दुवै पक्रिया पूरा नगरेका जर्मन कम्पनी अडिका विद्युतीय सवारी साधन निर्वाध गुडिरहेका छन्।

नेपालको भन्सार पार भैसकेकर उपभोक्ताको हातमा यी गाडीको स्टेयरिङ्ग पुग्दा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेतृत्व गरिरहेको भन्सार विभागको तालुकदार अर्थमन्त्रालय चुपचाप छ।

जफतसम्म गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा समेत अर्थमन्त्रालयले न त यो गाडीको जाँचपास गर्ने भन्सार विभागका कर्मचारीलाई कारवाही गरेको छ, न त आयातकर्ता कम्पनीलाई नै।

कसरी भए अडीका गाडी आयात

नेपालमा गत फागुनमा रमेशकुमार जालान, अदिती अग्रवाल, विपिनकुमार खेतान (गुप्ता) र राम अग्रवाल चार जना सेयर साझेदार मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरे, प्रिन्सा अटोमोटिभ प्रा.लि.। जर्मन अडीका गाडी यही प्रिन्सा कम्पनीले नेपालमा आयात गरेको हो।

अडीको गाडी नेपाल पठाउने कम्पनी हो, बेलायतमा दर्ता भएको तीन सय पाउण्ड चुक्ता पुँजी भएको जेम्सन कार्टर लिमिटेड। राजेश वेदी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीको वार्षिक कारोवार केही लाख पाउण्ड मात्रै छ।

जेम्सन कार्टर लिमिटेडले (इम्पोर्ट माक्युज) नामको एउटा वेवपोर्टल चलाउँछ, यो वेवपोर्टलका अनुसार कम्पनी बेलायतमा एफएसबिको सदस्य हो। एफएसबि अर्थात फेडरेशन अफ स्मल बिजनेश।

यो समाचारको सुरुमा लेखिएको कानुनी व्याख्याअनुसार प्रिन्सा अटोमोटिभले अडिका गाडि नेपालमा आयात गर्न पाउँदैन्।

अर्थात अडीले नेपालका लागि प्रिन्सालाई आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गरेको छैन्, त्यसै कारण अडिको गाडी आयात गर्न प्रिन्साका लागि पहिलो बाटो बन्द छ।

दोस्रो बाटोबाट नेपालमा गाडी आयात गर्नका लागि अडिले जेम्सन कार्टरलाई नेपालको आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो। त्यस आधारमा जेम्सन कार्टरले प्रिन्सालाई नेपालको आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो।

तर अडिबाट आधिकारिक विक्रेताको नियुक्ति नै नपाएको जेम्सन कार्टरले भने प्रिन्सालाई नेपालको आधिकारिक विक्रेता भने नियुक्त गरेको छ। र यही कागजातका आधारमा वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहले अडि गाडीको जाँचपास गरेको थियो।

प्रिन्साले ल्याएको सवारी आर्थिक ऐन अनुसार नभएको भन्सार विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्रराज ढकालले बताए। उनका अनुसार नेपालमा सवारी भित्र्याउने कम्पनीले मूल उत्पादक कम्पनीसँग आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणप्रत्र लिनु पर्नेछ।

यदि आधिकारिक बिक्रेताबाट ल्याए सो कम्पनीलाई मूल कम्पनीले नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्ने, उनले बताए।

स्रोतका अनुसार प्रिन्साले आयात गरेको गाडी गैरकानुनी रुपमा भन्सार पार भएको पाइएपछि अर्थमन्त्रालय अहिले थोरै शर्तक भने भएको छ। तर छानविन गरेर भन्सार जाँचपास गर्ने कर्मचारी र गैरकानूनी रुपमा आयात गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषयमा भने ठोस प्रगति भने भएको छैन्।

गैरकानूनी रुपमा गाडी आयात भएको विषयमा अर्थमन्त्रालयमा गाडी व्यवसायीले मौखिक उजुरी गरेका थिए। यही मौखिक उजुरी पछि अर्थमन्त्रालयले आयात हुने गाडीको कागजात हेर्न मौखिक रुपमै भन्सार विभागलाई निर्देशन आएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो। निर्देशनपछि भन्सार विभागले यही प्रक्रियाबाट आयात गरेका थप गाडीको भन्सार जाँचपास भने रोकिदिएको स्रोतले बतायो।