काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको लागत बढ्नुमा नेतादेखि स्थानीय गुण्डासम्मको हात रहेको बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईपान)ले आयोजना गरेको नेपालमा जलविद्युतको अवस्था र लगानीको वातावरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यो धारणा राखेका हुन्।

'एउटा आयोजना बनाउँदा वडामा सडक,स्कुल र अस्पताल बनाइदिनुपर्छ।जलविद्युत स्वीकृतिका लागि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ।नेता र डनलाई खुशी बनाउनुपर्छ। अनि कसरी आयोजना सस्तोमा बन्छ?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'यो सबै कारणले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन महँगो बन्दै गईरहेको छ।'

जलविद्युत आयोजना मात्रै नभएर कुनैपनि काम समयमै नहुनुको पछाडी भ्रष्टाचार लुकेको पनि नेपालले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा २०४६ साल सम्म २०० मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन नभईरहेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेपछि जलविद्युत निर्माणले तीब्रता पाएको बताए।उनले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले १३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको अनुमति पाएको जानकारी दिए।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम भनेर सरकारले जथाभावी प्रचार गरेको महतको आरोप छ। ‘सरकारले जुन पायो  त्यही आयोजनामा लगानी गर्दै हिड्ने होइन।सरकारले सेलेक्टेड आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ।' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले नसक्ने ठाउँमा मात्रै सरकारले हात हाल्ने हो।'

आफु अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्ष सम्म आयकर छुट र त्यसपछिको ५ वर्ष भ्याटमा छुट र  ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ अनुदान दिने लगायतका निर्णय गरेपनि अहिले सम्म सरकारले सहुलिएत नदिएकोमा महतले आपत्ति जनाए।

रुग्ण आयोजनालाई बचाउन ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनुपर्ने महतले बताए। तीन तहका सरकारका वित्तीय वेथिती रोकेर जलविद्युत क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने बताउँदै ३० वर्षपछि आयोजना सरकारकै हुने भएकाले राज्यलाई कुनै नोक्सानी नहुने उनले बताए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि सोच्ने बेला आएको बताए।ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको मात्रै कुनै हात नभएको भन्दै ढुङ्गानाले भने, ‘निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज पनि बढाएका हौ। ३ वर्ष भन्दा बढी समयको ब्याज प्रक्षेपण गर्न सक्दैनौ। रि फाइनान्सको ब्याजदर घटिरहेकोले त्यसतर्फ पहल गर्न उपयुक्त हुन्छ।’

ईपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले निजी क्षेत्रले वार्षिक २५ अर्बको विद्युत उत्पादन गरेर अर्थतन्त्रमा २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको गुणात्मक योगदान पुर्‍याएको दावी गरे। सात खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको भन्दै रुग्ण आयोजनामा भएको लगानी संकटमा परे अर्थन्त्रमा असर पार्ने पाण्डेले बताए।

रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले चार जलविद्युत आयोजनालाई बैंकले ३५ दिने सूचना निकाली सकेको बताए। ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले विद्युत नियमन आयोगको काम प्रभावकारी नभएको बताए।

ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने देशहरु धनी हुँदै गएको बताउँदै नेपालले भने अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको बताए। 'गार्मेन्ट र कार्पेटमा नेपालको धेरै सम्भावना थियो ती उद्योग बन्द भए। त्यसपछिको सम्भावना भएको क्षेत्र ऊर्जा थियो। यसमा पनि समस्या आउन थालिसकेको छ,’ प्रधानले भने, 'म अहिले ऊर्जा क्षेत्र छोडेर हाउजिङ व्यवसायमा लागिसकेको छु। तपाईहरु पनि छोड्नुस। नत्र तपाईको र मेरो मात्रै हैन हाम्रा छोराछोरीको भविष्य पनि सकिन्छ।'अहिले सरकारका ३० र निजी क्षेत्रका ८३ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। सरकारका ९ र निजी क्षेत्रका १२० आयोजना निर्माणाधीन छन्।