काठमाडौं।कम्पनीले आफ्नो ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले असहमति जनाएका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको निर्देशिकामा बैंकले मागेजस्तै केवाइसी 'नो योर कस्टमर' निजी कम्पनीहरुले पनि ग्राहकसँग माग्नु पर्ने व्यवस्थाको उनीहरुले असहमति जनाएका हुन्।कम्पनी रजिष्ट्रारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्ससँग गरेको छलफलमा असहमति जनाएका हुन्।असहमतिपछि
कार्यालयले कार्यान्वयनमा आउने जटिलताका बारेमा अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र सुझाब दिन आग्रह गरेको छ। उनीहरुले यो निर्देशन विदेशीको इशारामा आएको र सरकार लगानीको वातावरण बनाउन भन्दा विगार्न लागेको आरोप लगाए।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै बोझ थप्ने काम भएको बताए। 'हामीले कम्पनीको सरकारी काम गर्नका लागि नै तीनजना मानिस छुट्टै खटाउनुपर्ने भयो। सरकारी झन्झटकै कारण हामीले हाम्रो लगानी बढाउने भन्दा पनि घटाउनु पर्ने भैसक्यो,’ उनले भने।
यो व्यवस्था अनुसार एक पटकमा २५ लाख वा वार्षिक एक करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ।यो आधारमा २५ लाखको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको तीन पुस्ते भर्नुपर्छ।यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी गाडी कारोबार प्रभावित हुन्छ भने ठूला डिलर र होलसेलर पनि समस्यामा पर्छन्।
कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सम्पुष्टी गर्दा बास्तविक धनी तथा हिताधिकारी भएक त्यसको समेत पहिचान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसरी पहिचान गर्दा ग्राहकको ल्याप्चे छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षर र कम्पनीको हकमा आधिकारिक छाप र आधिकारिक ब्यक्तिको हस्ताक्षर लिनु पर्ने छ।
यसपछि आफूसँग कारोकार गर्न आएको ब्यक्ति बास्तवमै असली हो/हैन भनेर अनौपचारिक स्रोतबाट पनि बुझ्नु पर्ने छ। यदि कुनै ग्राहकको तीन पुस्ते खुलेन भने उसँग कारोबार गर्न बन्देज लगाइएको छ।
कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाले पेस गरेको विवरण मिल्छ/मिल्दैन भनेर पनि निजी कम्पनीले हेर्नु पर्ने छ। कारोबार गर्नेमाथि कुनै ब्यक्तिको कुनै किसिमको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ/छैन भनेर पनि हेर्नु पर्ने छ।
कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको पुख्यौंली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वभाविक देखिन्छ/देखिँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्नेछ। कम्पनीले कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्था पहिचान गर्ने, निजहरुको कारोबार अनुगमन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य गर्ने प्रभावकारी ब्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने छ।यदि कसैले पालना नगरेमा सचेत गराउनेदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ।
