काठमाडौं। उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय गरेको छ।

‘कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कसैको पनि घरमा चुलो निभ्न र भोकै रहन नदिने व्यवस्था गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय भएको छ, अब पनि राहत बाँडिरहनु उपयुक्त होइन,’ फोरमका अध्यक्ष एवम् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने। 

‘संघीय सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पहिलाको जस्तो राहत वितरणलाई भने निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था छैन,' उनले भने । उपत्यकावासी कसैको घरमा चुलो नै नबल्ने अवस्था रहेछ भने उनीहरुलाई सहयोग गर्ने निर्णय फोरमले गरेको उनले बताए।

संघीय सरकारले बैशाख २६ गतेबाट लागू हुनेगरी अत्यावश्यक उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती क्षेत्रहरु संञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै लकडाउनलाई पालन गर्ने–गराउने निर्णय भएको छ।

उपत्यका आगमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्थान बिन्दुमा कडाई गर्ने र पुग्नुपर्ने गन्तव्य स्थानका स्थानीय तहसँग  समन्वय गरेर मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यसका लागि उपत्यका छिर्ने नाकामा आएपछि मात्रै सवारीलाई रोक्ने होइन जुन बिन्दुबाट आउन खोजेको हो, त्यही बिन्दुबाटै आवतजावत गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका छिर्नुपर्ने बाध्यता हो भने अनुमति लिएरमात्रै छिर्ने व्यवस्था गर्न निर्णय गरिदिन उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गरिने शाक्यले बताए।

यस अघि नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटेर उपत्यका प्रवेश गर्ने र छाड्नेलाई कडाई गरी उपत्यकाभित्र भने लकडाउन केही खुकुलो बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो।  उक्त माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको मेयर शाक्यले दाबी गरे। ‘आवतजावतलाई कडाई गर्ने र निश्चित क्षेत्रभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्ने हो भने संक्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ। भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक संकटलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ शाक्यले भने।

फोरमले यसअघि नै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्दा संक्रमणको खतरा बढी हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरिसकेको छ।