(फाइल फोटो)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने सरकारको नियत नभएको बताएका छन्। यही कारण अख्तियार दूरुपयोग अनुसान्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने प्रावधानबाट पछि हटिएको उनको भनाइ छ।

नयाँ विधेयकमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने मस्यौदा गरिएको छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यो ब्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेर केही दिनअघि भेटेका थिए। 

निजी क्षेत्रकै आग्रहमा अख्तियार बिधेयक अगाडि नबढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्।  

उनले भने 'निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामकारवाही हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि प्रवेश दिने कानुनबाट अहिलेलाई सरकार पछि हटेको छ। व्यवसायीको आग्रह बमोजिम नै सरकार यो विषयबाट पछि हटेको हो।'

सरकारको नियत व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो बनाउने नभएको उनले स्पष्ट पारे। उद्योगीको भुमिकालाई सरकारले उच्च कदर गर्ने पनि भनाइ उनले राखे।    

व्यवसायीहरुलाई एउटै छाता संगठनभित्र रहँदा राम्रो हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले 'उद्देश्य एउटै भएका संस्थाहरु एकै स्थानमा उभिनु राम्रो पक्ष हो' भने। उनले 'अवस्था अनुसार फरक संस्था गठन भएका छन् यसको भुमिका पनि उल्लेखनीय छ' पनि भनेका थिए।

उद्योग क्षेत्रमा सिएनआईले खेलेको भुमिका सराहनीय रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।