काठमाडौं। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। ऐनका कारण कतिपय लगानी भित्र्याउन जटिलता पनि भएको छ। 

उद्योग विभागका अनुसार ऐनमा १७ समस्या छन्, जुन संशोधन नभए विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्रै होइन भएका लगानीमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। यो ऐन २०७५ सालमा आएको थियो भने भर्खरै नियमावली आएको हो। विभागले हालै गरेको अध्ययनमा ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन र संचालनमा रहेका उद्योगले जटिलता भोग्नुपरेको उल्लेख छ।

यस्ता छन् ऐनमा रहेका समस्याहरु

ऐनमा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा नेपाली उद्योगले विदेशी सेवा प्रदायक उद्योगसँग लिने सेवाहरु प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ। प्रविधि हस्तान्तरण कुनै एक पक्षबाट अर्को पक्षमा हुनुपर्ने भएपनि ऐन बमोजिम विदेशबाट हुने सेवा खरिद पनि प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो।

यस्तै विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्देश्य हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको छ। एउटै कम्पनीका फरक-फरक उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। विद्यमान ऐनको दफा २० को उपदफा २ (ग) मा उद्योग खारेजीमा गएको वा खारेजी पश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था रहेको छ।

तर लिक्विडेटरको प्रतिवेदन पछि दिन सकिने/नसकिने, लिक्विडेसनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखांकन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्धिविधा छ। यसैगरी ऐनले सबै प्रकारका लगानीका क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको एउटै न्यूनतम सीमा ५ करोड तोकिएकोमा व्यवहारिक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

ऐनमा ६ अर्बसम्मको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायका रूपमा उद्योग विभाग छ भने ६ अर्बभन्दा माथिको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको रुपमा लगानी बोर्डको कार्यालय रहेको छ। विभागमा दर्ता नहुने उद्योगको हकमा तथा छुटै नियमनकारी निकायहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनी (जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय)मा विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्न उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

कम्पनी ऐनको प्रावधान बमोजिम विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ र ८ अन्तर्गतको विदेशी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान अनुकूल नरहेको उल्लेख छ। यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी खारेजी गर्न चाहेको अवस्थामा स्पष्ट प्रावधान ऐनमा छैन ।

ऐनको दफा ५ मा उल्लेखित उद्योगको जायजेथा सम्बन्धी व्याख्या नभएकाले सोको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता सिर्जना भएको उल्लेख छ।
विदेशी लगानीकर्ताले अग्राधिकार सेयरमा लगानी गर्दा सो सम्बन्धमा मापदण्ड नभएकोले कार्यसम्पादनमा द्विविधा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। विदेशी लगानी ऐन, २०३८ जारी हुनु भन्दा पहिले विदेशी नागरिकले गरेको लगानीलाई विदेशी लगानी सरह मान्यता दिने विषयमा अस्पष्टता रहेको जनाउँदै त्यसले लगानीको लेखांकन गर्न कठिनाई भएको अध्ययनमा छ।

 नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ३ खर्बको हाराहारीमा भएपनि लेखांकन ९० अर्ब मात्रै भएको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२८ औं बैठकको निर्णय बमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगको सेयर खरिद बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखांकन भएको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याएको प्रमाण नभएको तथा नेपालमै आर्जन गरी लगानी गरिएको भएता पनि राष्ट्र बैंकमा लेखांकन हुन नसकेको हकमा नामसारी गर्न समस्या छ।

विदेशी लगानी रहेको कम्पनी तथा उद्योगको सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सेयर मूल्यांकन गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर प्रविधि ऐन तथा कम्पनी ऐन, २०७५ मा कुनै व्यवस्था नभएकोले विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा समस्या छ।

ऐनको दफा १९ बमोजिम नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर बेचबिखन विषय उल्लेख छ। तर उक्त लगानीकर्ता कम्पनीमा अर्कै कम्पनीको सेयर लगानी रहेको र सो कम्पनी बेचबिखन हुँदा (दुई भन्दा बढी तहमा लगानी देखिएमा) विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

ऐनको दफा १२ मा विदेशी ऋणका सम्बन्धमा मन्त्रालयको सहमति र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तर, यसै बमोजिम अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था नभएकोले द्विविधा भएको छ।

ऐनको दफा २ (ट) मा उल्लेखित अन्तिम हिताधिकारीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता, कम्पनी पब्लिक कम्पनी वा धेरै संख्यामा सेयरधनीहरु भएको अवस्थामा कुन तहसम्म हिताधिकारीको यकिन गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ। विदेशी लगानीका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध नभएकाले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुनासो छ।