.JPG){kind=spacer}
प्रतिकात्मक तस्बिर
काठमाडौं। चिनियाँ कार्गो रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन लागि नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालकोतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ विदेश उपमन्त्री वानले केरुङ-काठमाडौं समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल र चीनका बीचमा केरुङ-काठमाडौ विद्युतीय कार्गो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा सम्झौता भएको हो। डिपिआर बनेपछि मात्रै त्यसको लगानी मोडालिटी टुङग्याउन सकिने भएकाले अध्ययन र डिपिआर बनाउने सहमती भएको हो।
अहिले चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा केरुङ-काठमाडौ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ। आगामी भदौसम्ममा यसको प्रतिवेदन तयार हुनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा डिपिआर निर्माण काम अघि बढाउने रेल विभागले जनाएको छ।
चीनबाट नेपालमा प्यासेन्जर र कार्गो दुवै बोक्ने रेल ल्याउने गरी अध्ययन गर्न लागिएको हो। चीनले अहिले प्यासेन्जर मेट्रो, प्यासेन्जर हाइ-स्पिड र कार्गो रेल सञ्चालन गरिरहेको छ। दुर्इ देशबीच विद्युतीय कार्गो रेल ल्याउने सहमति भएसँगै केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गमा जोडिने सपना यथार्थमा परिणत हुने संकेत देखिएको छ।
डिपिआरबाट निर्माण अवधी, लागतलगायतका विषय थाहा हुन्छ। लागत कति भन्ने थाहा नभर्इ त्यसको लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउन कठिन हुने भएकाले अहिले डिपिआर बनाउने सम्झौता गरेर मोडालिटीमाथि छलफल मात्रै गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
नेपालले चीनसँग रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गरेको रेल विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यसअघि नै चीन पूर्ण अनुदानमा परियोजना बनाइदिन असहमत भैसकेको छ। नेपालीको पनि केही प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा चिनियाँहरुले यसअघि नै राखिसकेको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।
‘पूर्ण अनुदानमा चीनले यो परियोजना दिँदैन हामीले सकेसम्म धेरै अनुदानका लागि पहल गर्ने हो,' उनले भने, 'यो रेलमार्ग बनाउनका अनुसार कुनै समस्या नभए कम्नतिमा ७ वर्ष लाग्छ। यसको लागत ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ।' चीन-नेपाल जोड्ने यो रेलमार्ग ७० किलोमिटर लामो हुनेछ।
