.jpg)
काठमाडौं। आगामी ६ महिनाभित्र बाणिज्य बैंकहरुले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै प्रादेशिक कार्यालय अनिवार्य गरेको हो।
विगतमा स्थापित क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय भए त्यस्ता कार्यालयलाई प्रदेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न पाइने छ। प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरुसँग समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम ब्यवस्थापन तथा गुनासो सुनुवाइजस्ता कार्यहरु प्रादेशिक कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा पनि लचकता अपनाएको छ। अब महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकलाई सोधिरहन पर्दैन। यो ब्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यका छिर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सहज भएको छ।
उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजै शाखा खोल्न पाउने छन्। शाखा खोलेपछि त्यसको विवरण भने राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्छ।
