नयाँ दिल्ली
। भारतीय दूरसञ्चार समितिले इन्टरनेटबाट आउने विषयमा सेवा प्रदायकलाई सेवामा विभेद गर्नसक्ने कम्पनीको सुविधालाई अन्त्य गरी सवै ग्राहकलाई समान सेवा दिने प्रावधानसम्बन्धी मापदण्डलाई स्वीकृत गरेको समितिका अधिकारीहरूले बिहीबार जनाएका छन् ।
यसले इन्टरनेटका सम्पूर्ण ग्राहकलाई समान गतिको सेवाको सुनिश्चितता गरेको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार अन्तर्गतका सबै कम्पनीले सेवालाई रोक्ने, गति सीमित गर्ने वा उच्च गति दिने अवस्थामा परिवर्तन हुनेछ अर्थात् सबैलाई समानस्तरको सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
नेटमा तथस्टता भनेको सेवा प्रदायकले इन्टनेटका सबै गति समान र समान मूल्यका हुनु हो ।यस प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनीले इन्टर्नेट प्रयोगकर्तालाई हेरी गति ढिलो पार्ने वा छिटो बनाउने काम अवैध हुनेछ ।
भारतीय दूरसञ्चार संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी अरुणा सुन्दराजनले भने, “छिट्टै नेट तटस्थतासम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ । तत्पश्चात उक्त कानूनलाई वेवास्था वा उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कडा जरिवाना हुनेछ ।”
इन्टरनेटसम्बन्धी विज्ञहरूले सेवालाई भारतमा खुला र निःशुल्क बनाउने उद्देश्यले आएको यो निर्णय विश्वकै विशिष्ठ सेवाको नमूना भएको जनाएका छन् ।भारतमा इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४६ करोड २० लाख रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
