काठमाडौं। ब्याज बढ्न नदिने पाँच महिना पुरानो भद्र सहमति खारेजीसँगै बाणिज्य बैंकहरुमा ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। अन्तत: नेपाल राष्ट्र बैंकको 'ब्याकअप' मा बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघले ब्याज दरमा फेरि सहमति गरेको छ।
सहमति खारेजीपछि फाट्टफुट्ट केही बैंकले ब्याज बढाउलान् भन्ने बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुको विश्लेषण थियो। तर केही बैंकहरुले निक्षेप लिन जस्तोसुकै हदसम्म जाने गरी स्किम ल्याउन थाले।
यसबाट ऋणको ब्याज थप महँगिने भयो। बैंकर्स संघले यहीबीचमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बाँकी अधिकारीहरुलाई भेटे। अर्थमन्त्रीले पनि बढ्दो ब्याज बारे चासो राखे।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बोलाउँदै ब्याज दर नबढाउन भन्न थाल्यो। राष्ट्र बैंकले संघका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर भद्र सहमति गर्न सुझाव दियो। त्यसका लागि नीतिगत रुपमा आफूले पनि सघाउने वाचा गर्यो।
त्यसपछि बैंकर्स संघले हिजो सबै प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बिहीबारको बैठक बारे जानकारी दियो। र ब्याज दरमा फेरी सीमा तोकियो।
मूख्य सहमति
- बचतको ब्याज दर सात प्रतिशत
- संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशत
- साधारण मुद्दति निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशत
- ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा
राष्ट्र बैंकसँग उधारो सहमति
कल डिपोजिटको ब्याजका कारण समग्र बजार विग्रिरहेको बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिट बारे मौद्रिक नीतिबाट स्पष्ट ब्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकसँग भएको सहमति अनुसार, कल डिपोजिटलाई ट्रेजरी बिलसँग लिंक गरिने छ। त्यसो हुँदा एउटा सीमाभित्र कल डिपोजिट बस्ने छ। र बचतको तल्लो दर बराबर मात्र कल डिपोजिटमा ब्याज दिन पाइने ब्यवस्था खारेज हुने छ।
अप्ठेरो परेका बैंकलाई के गर्ने?
विगतमा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत छुन लागेका बेला सम्बन्धित बैंकलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज कबुल गर्ने छुट दिइएको थियो। तैपनि बैंकहरुले यसलाई वेवास्ता गरेर १३ प्रतिशतसम्म ब्याज भुक्तानी गरेको पाइएको थियो।
बैंकर्स संघमा सहमति पालना नभएको गुनासो दिनकै चार वटासम्म पर्न थालेको थियो। अब भने संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतको सीमालाई नाघेर जानै पाइँदैन।
जसलाई सिसिडी मिलाउन सकस हुन्छ, उसको राम्रो ऋण अर्को बैंकले किनिदिने छ। यसले बैंकहरुले पहिलै ऋण बुक गरेर पछि निक्षेप खोज्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुने बैंकरहरुको विश्लेषण छ।
कसैले सहमति पालना गरेन भने?
पुरानो सहमति खारेज गर्नुको प्रमुख कारण बैंकहरुले त्यसविरुद्ध पनि काम गर्न थालेका थिए। यसपालीको सहमति पनि पालना हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर यसपाली सहमति पालनाका लागि ठोस मार्गचित्र नै बनाइएको छ।
कसैले सहमति पालना नगरे तीन दिनसम्म बैंकर्स संघले त्यसलाई हेर्छ। त्यति गर्दा पनि उसले टेरेन भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो पुग्छ। राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक कारवाही गर्ने नियामक र संघबीच समझदारी बनेको छ।
