विराटनगर। भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले भन्सारको प्रशासन र व्यवस्थापनमा सरकारी पक्ष पारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई पनि पारदर्शी हुन आग्रह गरेका छन्।
उद्योग सङ्गठन मोरङको आयोजनामा बुधबार साँझ सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा महानिर्देशक रायाले व्यवसायीलाई पारदर्शी हुन आग्रह गरेका हुन्। रायाले आफूले एकीकृत जाँच विन्दु (आइसिपी) र त्यहीँनेर निर्माणाधीन रेल वेको यार्डको समेत निरीक्षण गरेको उल्लेख गरे।
उनले जोगबनीको बाटो र विराटनगर भन्सारको कन्जेसनका कारण व्यवसायीलाई गैरभन्सार अवरोधले बढी समस्या पारेको चर्चा गर्दै आइसिपी र रेलवेको सञ्चालनपछि समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भारतीय पक्षले आगामी छ महिनाभित्र आइसिपी सञ्चालनमा आइसक्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको रायाले बताए।
तोयमले भन्सार विभागका महानिर्देशकका अध्यक्षतामा आइसिपीको सञ्चालनका लागि समन्वय समिति बनाउनु पर्ने भन्सार नियमावलीमा उल्लेख भएको जानकारी दिँदै आफू आइसिपीको सञ्चालनका लागि सक्रिय र गम्भीर रहेको दाबी गरे।
उनले भन्सार मूल्याङ्कन, भन्सार महसुल र वस्तु वर्गीकरण गरी तीन वटै कुरामा भन्सार विभाग पारदर्शी भएको दोहोर्याए।
महानिर्देशक रायाले रोजगारीमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति अपनाएको स्पष्ट पारे।
मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले मोरङ र सुनसरीका धेरै उद्योगका लागि धानको भुस मुख्य इन्धन भएको तर यस क्षेत्रका अधिकांश चामल उद्योग बन्द हुँदा भुसको अभाव भइरहेको जानकारी दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्दडाले धानको भन्सार महसुल ५ र चामलको ८ प्रतिशत भएका कारणले धान आयात गरेर उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरे।
भन्सार महसुलकै कारण चामल उद्योग चल्न नसकेका हुँदा भुसको उपलब्धता नभएको र उपलब्ध भए पनि मूल्य अचाक्ली महँगो हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
मुन्दडाले चामलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गर्ने हो भने मात्र नेपालका चामल उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘भन्सार महसुलका कारण अहिले धान पैठारी गरेर उद्योग चलाउनु भन्दा तयारी चामल नै आयात गरेर प्याकिङ गर्नु लाभदायी भएको छ ।’
उद्योग सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष शिवशङ्कर अग्रवालले तयारी मालसामान र त्यसको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने माग गरे।
उद्यमी अग्रवालले कतिपय तयारी वस्तुकै भन्सार महसुल कम भएका कारण नेपालका उद्योग सङ्कटमा परेको चर्र्चा गर्दै एउटा मुख्य उदाहरण धानचामल उद्योग पनि रहेको बताए।
उनले आइसिपीका लागि स्थानीय तहमा सम्पर्क समिति बनाइनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आइसिपी र रेल स्टेसनलाई जोड्ने करिब १ सय ५० मिटरको बाटो तुरुन्त पक्की बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए।
पूर्व अध्यक्ष अग्रवालले एक्जिम कोडको नवीकरण शुल्क ५ हजार लिनु नहुने माग गरे।
‘एक्जिम कोडका कारण व्यवसाय गरेर हामी सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ, हामी त सरकारका कर सङ्कलक हौँ’, उनले भने, ‘त्यसैले एक्जिम कोडको नवीकरणका नाममा शुल्क उठाउनु जायज छैन।’